ट्रम्प आणि संयुक्त राष्ट्र

1948 साली अरब-इस्रायल युद्धामुळे विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टाईन नागरिकांच्या सुविधेसाठी ‘युएनआरडब्ल्यूए’ची 1949 साली स्थापना करण्यात आली होती. तेव्हापासून ही संस्था गाझा पट्टी, वेस्ट बँक, सीरिया, लेबेनॉन आणि जॉर्डनमधील लाखो विस्थापितांना आरोग्य आणि शिक्षणाची सुविधा पुरवते. या संस्थेवर अमेरिकेत कायदेशीर कारवाई होण्याचे कारण काय? तर दि. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी इस्रायलवर हल्ला केला. त्यातील काही पीडितांनी या हल्ल्यासाठी ‘युएनआरडब्ल्यूए’ संघटनेलाही दोषी ठरवले. त्यांचे म्हणणे दहशतवाद्यांनी प्रत्यक्ष हल्ला केला. पण, या दहशतवाद्यांना या संस्थेने मदत केली. शाळा, रुग्णालये आणि जनतेच्या मदतीसाठी असलेल्या केंद्रामध्ये हे दहशतवादी हल्ल्याची तयारी करत होते. शाळा, रुग्णालये आणि मदत केंद्रे ही ‘युएनआरडब्ल्यूए’च्या अंतर्गत होती. त्यामुळेच दहशतवादी हल्ल्याला ही संस्थाही जबाबदार आहे.

इस्रायलमधील पीडितांच्या कुटुंबांनी याबाबत अमेरिकेमध्ये या संस्थेविरोधात तक्रारही नोंदवली. पण, संस्था संयुक्त राष्ट्र संघाचा भाग असल्याने या संस्थेवर कारवाई म्हणजे संयुक्त राष्ट्र संघावर कारवाई आणि संयुक्त राष्ट्र संघावर कारवाई म्हणजे या संघात सदस्य असलेल्या देशांविरोधात कारवाई, असे चित्र होते. मात्र, अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केले, या संस्थेला न्यायालयात उत्तर द्यावेच लागेल. विरोधात तक्रार झाली आहे तर चौकशी तर होणारच. या संस्थेची न्यायालयात चौकशी होणार. कारण, इस्रायलने या आधी या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांबद्दल अशीच तक्रार केली होती.

इस्रायलने आरोप केला होता की, ‘युएनआरडब्ल्यूए’चे कर्मचारी हे ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांसाठी काम करतात. दि. 7 ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर जो हल्ला झाला, त्यात या एजन्सीचे 19 कर्मचारी होते. जे दिवसा एजेन्सीचे कर्मचारी म्हणून दिखावा करायचे आणि रात्री दहशतवादी म्हणून हिंसा करायचे. इस्रायलच्या या विधानानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाने सखोल चौकशी केली. या चौकशीमध्ये स्पष्ट झाले की, ‘युएनआरडब्ल्यूए’ संस्थेचे नऊ कर्मचारी हे खरोखरचं ‘हमास’चे दहशतवादी होते. त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करण्यात आली. या घटनेनंतर युरोप आणि अमेरिकेने काही काळ ‘युएनआरडब्ल्यूए’ची आर्थिक साहाय्यता बंद केली.

दुसरे असे की, पॅलेस्टाईनच्या आड ‘हमास’चे समर्थन करणार्‍या आंदोलन- मोर्च्यांनी अमेरिका हादरली होती. या आंदोलकांचे म्हणणे होते की, अमेरिकेने इस्रायलशी संबंध तत्काळ तोडून टाकावे. या सगळ्यामुळे अमेरिकेचे जनजीवन विस्कळीत झाले. कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला. त्यामुळेही पॅलेस्टाईन शरणार्थींबद्दल अमेरिकेच्या मनात सहानुभूती उरली नाही.

तसेच, जगभरातल्या दुर्बलांच्या मदतीसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाचे वार्षिक बजेट 32 कोटी आहे. यात अमेरिकेची भागीदारी 19 हजार कोटी होती. मात्र, अमेरिकेने ही आर्थिक रसद रोखली आहे. अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाचे 2027 सालापर्यंत सदस्य शुल्क दिले नाही, तर अमेरिकेचेही सदस्यत्व रद्द होणार आहे. मात्र, तरीही ट्रम्प प्रशासन याबाबत जास्त सकारात्मक दिसत नाही. या सगळ्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघावर आर्थिक ताण आला आहे. त्यातूनच संयुक्त राष्ट्र संघाने तीन हजार कर्मचार्‍यांना कामावरून कमी केले. पण सीरिया, लेबेनॉन आणि पॅलेस्टाईनमध्ये ‘युएनआरडब्ल्यूए’ अनेक दशके सेवा आणि सुरक्षेचे कार्य करते आहे. पण, आजही तिथली परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. या संस्थेचे पुर्नमूल्यांकन होणे गरजेचे आहे, असेच वाटते.