मुंबई : (Maharashtra Local Body Election) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ‘चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या’ असा आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. यासंदर्भातील सुनावणी आज दि. ६ मे रोजी पार पडली.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घेऊन उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. “आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील. राज्य सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे” असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितले आहे. कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. या सर्व महापालिकांचा कारभार प्रशासकांद्वारे चालवला जात होता. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्य कांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ४ महिन्यांत घ्या - सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी जसे होते तसेच ओबीसी आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे आणि ४ महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.