ओबीसी आरक्षणासहित होणार 'स्थानिक' निवडणूका! काय आहे बांठीया आयोग ज्यात आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

 

 

नवी दिल्ली:(OBC reservation in local bodies) सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचा आदेश, मंगळवार दि. ६ मे रोजी दिला आहे. न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणासंहित निवडणूका घेण्याचे निर्देश महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राहुल रमेश वाघ विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याच्या सुनावणी दरमान्य दिले आहेत.

 

या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी म्हटले की, बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणुका घेऊ नयेत कारण ओबीसींसाठी पहिल्याच ३४,००० जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. वकील जयसिंग यांना उत्तर देत न्या. सूर्य कांत आणि न्या.एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की , "समजा ज्याला ओबीसी म्हणून घोषित केले गेले आहे, त्या आधारे, निवडणूका होऊन जाऊ द्या. शेवटी, ही एका कार्यकाळासाठी निवडणूक आहे. एखाद्याने चुकीच्या पद्धतीने राजकीय आरक्षण मिळविण्यासाठी ओबीसीत समाविष्ट झाला असेल किंवा वगळण्यात आला असेल हा मुद्दा वेगळा आहे”.

 

जुलै २०२२ पासुन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे रखडल्या होत्या. जे.के बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. बांठिया आयोगाच्या २०२२च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्र राज्यात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण दिले जाईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका अधिसूचित कराव्या आणि पुढील चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

पुढे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “तळागाळातील लोकशाहीसाठी संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि तो सुनिश्चित केला पाहिजे. निवडून आलेल्या संस्थांना एक विहित मुदत असल्याने, विशिष्ट ओबीसी समुदायांचा समावेश किंवा बहिष्कार करण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये योग्य सुधारणा करू इच्छिणाऱ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. त्या सर्व मुद्द्यांवर योग्य वेळी विचार केला जाऊ शकतो, परंतु दरम्यान, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका का होऊ नयेत याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसत नाही." न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र राज्याचे बाजु मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना निवडणुका का घेतल्या जाऊ शकत नाहीत, असे विचारले असता, निवडणुका रोखता येत नाहीत यावर मेहता यांनी सहमती दर्शविली.

 

 

जयंत कुमार बांठिया आयोग हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या बाबी तपासण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मार्च २०२२ मध्ये स्थापन केलेला सहा सदस्यांचा आयोग आहे. त्याने ७ जुलै २०२२ रोजी आपला अहवाल सादर केला.

या आयोगाने पुढील काही शिफारसी केल्या होत्या.

 

१. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७% आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे.

 

२. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे.या आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठीच्या वैधानिक आरक्षणावर परिणाम होऊ नये. त्यासाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा लागू आहे.

 

३. ओबीसीं एकूण लोकसंख्येच्या ३७ टक्के आहे. परंतु प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत तो वेगळा आहे. त्यामुळे तेथील लोकसंख्येनुसार त्यांचा विचार केला जावा.