राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आणि सबसे ‘बडा’ खिलाडी...

 

 

 

ऑलिम्पिक 2036 चे आयोजन करणे ही भारताची महत्त्वाकांक्षा आहे, परंतु त्यापूर्वी यजमानपदाचा अनुभव मिळवणेही महत्त्वाचे, म्हणूनच इतर अनेक स्पर्धांबरोबरच भारत आता 2030 सालच्या, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी दावेदारी सांगण्याचा विचार करत आहे. भारताने शेवटचे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन 2010 साली केले होते. त्यानंतर परत एकदा दि. 13 मार्च रोजी ‘भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन’ अर्थात ’आयओए’ने, 2030 सालच्या राष्ट्रकुल क्रीडा महासंघाला (सीजीएफ) अधिकृतपणे स्वारस्य व्यक्त करण्याचा प्रस्ताव (ईओआय) सादर केला.

 

2036 सालच्या ऑलिम्पिक क्रीडास्पर्धेचे आयोजन करण्याच्या भारताच्या महत्त्वकांक्षेची पूर्वतयारी म्हणून, या ‘ईओआय’कडे पाहिले जाते. जर भारताला 2030 सालच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले, तर 2026 सालच्या आवृत्तीत समाविष्ट नसलेले अनेक खेळांचा समावेश नव्याने होण्याचीही अपेक्षा आहे. यामध्ये हॉकी, बॅडमिंटन, कुस्ती आणि नेमबाजी यांचा समावेश आहे. हे सर्व खेळ ‘ग्लासगो 2026’च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतून वगळण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी या खेळांना वगळण्यात आल्याने, भारतीय क्रीडाजगतातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

 

या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेच्या गेल्या काही दिवसांतील वार्ता वाचल्यावर, मला दोन न्यायालयात प्रसिद्ध झालेल्या निकालांची आठवण आली. त्यातील एक आठवण होती, राजकीय गॉडफादर नसलेल्या पण, भारताचे नाव क्रीडाविश्वात सुप्रसिद्ध करण्यासाठी धडपड करणार्‍या डॉ. नरिंदर बात्रा यांची. ज्यांच्या कार्याची मागील एका अंकातील ‘नरेंद्र, नव्हे नव्हे नरिंदरची’ या लेखात आपण दखल घेतली होती.

 

सन 2010 मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धेत खेळ आणि खेळाडू यांच्याबरोबरच ही स्पर्धा यातील घोटाळ्यांनीही गाजली होती. या घोटाळ्याप्रकरणी तब्बल 15 वर्षांनी ‘ईडी’ने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट, दिल्ली न्यायालयाने स्वीकारला आहे. या अहवालामध्ये राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळ्याप्रकरणी, सुरेश कलमाडींना ‘क्लीन चीट’ देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत बदनाम झालेल्या सुरेश कलमाडींना मोठाच दिलासा मिळाला. त्यामुळे हा कथित राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळा नेमका होता तरी काय? त्यात सुरेश कलमाडींवर काय आरोप झाले होते? त्याचा त्यांना कसा फटका बसला? हे पुन्हा एकदा पाहू.

 

आजपर्यंतच्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात, भारताने 2010 साली त्याची सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. परंतु, त्या सगळ्यावर पाणी फेरले, ते तेव्हा घडलेल्या सर्वांत मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एका घोटाळ्याने. स्पर्धेच्या कार्यक्रमाच्या जेमतेम 12 दिवस आधी मुख्य ठिकाणाजवळील पादचारी पूल कोसळल्यामुळे, भारताची आंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता तेव्हा वादात सापडली होती. तेव्हा गरीब देशांत मोडल्या जाणार्‍या भारतासारख्या देशाने, एवढा केलेला कोट्यवधींचा खर्च निरर्थक मानला जात होता आणि त्यात भर पडत होती घोटाळ्यांची, फसवणूक आणि खराब व्यवस्थापनाची. अनेक देशांत तेव्हा भारताची प्रतिमा खराब झाली होती.

 

भारतीय इतिहासातील सर्वार्ंत मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक होती, 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक. बजेटपैकी फक्त अर्धा भागच भारतीय खेळाडूंना जाईल, असा त्यात अंदाज होता. खेळाडूंना त्यांच्यासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकृत निवासस्थानांमधून, घाणेरड्या आणि अंधार्‍या फ्लॅटमध्ये स्थलांतर करावे लागले, असाही तेव्हा एक आरोप झाला होता. 1 हजार, 620 कोटी रुपयांचे बजेट अपेक्षित होते परंतु, अखेर ते बजेटपेक्षा 11 हजार, 500 कोटी रुपयांनी जास्त झाले आणि अंदाजे किंमत 70 हजार कोटी रुपये. इतर सुविधांवर खर्च केलेली रक्कम आणि घोटाळ्याच्या अहवालात खालील माहिती समाविष्ट होती,

 

बस सेवा : दिल्ली सरकारने बस खरेदी करण्यासाठी 60 लाख खर्च केले असले, तरी सेवेचा मूळ खर्च फक्त 40 लाख होता.

 

मेट्रो सेवा : राष्ट्रकुल स्पर्धेतील खेळांदरम्यान, दिल्ली सरकारने दिल्ली मेट्रो लाईनचा विस्तार करण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च केली.

 

बॅलन कोस आणि सर्व्हिस : राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या उद्घाटन समारंभात, सर्व पाहुण्यांसाठी एक अनोखे आकर्षण होते. सुमारे 70 कोटी रुपये खर्चाच्या या ’एरोस्टॅट’ची खरी किंमत, प्रत्यक्षात 40 कोटी रुपये होती. अशा सर्व चुकीच्या कारणांमुळे, राष्ट्रकुल खेळ इतिहासात कायमचे नोंदवले जातील.

 

या घोटाळ्यामुळे, सरकारला 70 हजार कोटी रुपयांचा अविश्वसनीय फटका बसला होता असे म्हणतात. या खेळांमुळे अप्रामाणिक व्यावसायिक व्यवहारांचा एक चक्रव्यूह उघड झाला, ज्यापैकी बहुतेकांमध्ये फुगवलेले करार समाविष्ट होते. ज्या कंपन्यांनी जास्त किंमत मोजली त्यांना सर्वोत्तम दर, सुविधा आणि उपकरणे देणार्‍या कंपन्यांऐवजी कामावर ठेवण्यात आले. ज्या कंपन्यांनी उत्तम डील दिल्या त्यांना, वारंवार विचित्र कारणांमुळे वगळण्यात आले.

 

चौकशी समितीने या सार्‍याचेच वर्णन ‘बदमाश उपक्रम’ असे केले. अखेर या सगळ्या आरोपांमुळे ज्यांच्यावर पूर्वी ही क्रीडास्पर्धा सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्या राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्याचे खरेखुरे सूत्रधार सुरेश कलमाडी यांना शून्यावर आणले गेले. राष्ट्रकुल क्रीडा घोटाळ्यांबरोबर कलमाडी यांच्यावर, स्वीस टायमिंगला 141 कोटी रुपयांचे कंत्राट आणि इतर महागडे खेळांचे कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या करारात 95 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. ललित भानोत आणि व्ही. के. वर्मा, तसेच कलमाडींच्या इतर सहकार्‍यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी सरकारी भ्रष्टाचाराच्या दाव्याचे खंडन केले होते. दहा महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर न्यायालयाने सुरेश कलमाडींना 2019 साली पाच लाख डॉलर्सची सुरक्षा ठेव भरण्याचे आदेश दिले. दहा महिन्यांसाठी सुरेश कलमाड यांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती.

 

दिल्लीच्या एका न्यायालयाने दि. 13 जुलै 2012 रोजी कलमाडी यांना 2012 सालच्या ऑलिम्पिकमध्ये भाग घेण्यासाठी, लंडनला जाण्यास परवानगी दिली. तथापि, दि. 25 जुलै 2012 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना, लंडन ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन समारंभात भाग घेण्यास मनाई केली. कारण, त्यांची उपस्थिती देशाच्या सन्मानात बाधा निर्माण करणारी ठरली असती.

तिहार तुरुंगात असताना त्यांना, डिमेंशिया असल्याचे दिसून आले. वैद्यकीय संशोधनाने त्यांच्या दाव्याला निर्णायकपणे समर्थन दिले नाही. आर्थिक घोटाळ्यांव्यतिरिक्त, राष्ट्रकुल स्पर्धा 2010 मानवतावादीवादांनी, नकारात्मक सामाजिक-राजकीय परिणामांनी, सेलिब्रिटी आणि तज्ज्ञांनी त्याला दिखावा म्हणून संबोधले आणि सहभागी राष्ट्रांनी तर ढिसाळ आणि अयोग्य तयारीच्या आधारे बहिष्कार टाकण्याची धमकी दिली होती.

 

कलमाडी समर्थक असोत अथवा विरोधक असोत, नुकतीच त्यांच्यावर प्रसिद्ध झालेली न्यायालयातील बातमी असो, आजही राष्ट्रकुल स्पर्धा या खेळ, खेळाडू आणि भारताच्या क्रीडा गुणवत्तेच्या प्रदर्शनापेक्षा वरील घटकांसाठी जास्त लक्षात ठेवल्या जात राहतील. भारतीय क्रीडाविश्वाने या अनुभवातून काही बोध घेत, आगामी कोणत्याही स्पर्धेत सहभाग घेताना स्वतःपेक्षा ‘राष्ट्रप्रथम’ हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशाने मग न्यायालयात क्रीडा क्षेत्रातले ’रिपोर्ट’ उघडलेच गेले नाहीत, तर त्यांच्या ‘क्लोजर’ची वेळही येणार नाही. होय ना!

 

(लेखक माजी खेलकूद आयाम प्रमुख, पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत, जनजाती कल्याण आश्रम आणि माजी हॉकीपटू आहेत)