बोगस आदेश दाखवत न्यायालयालाच गंडा घालण्याचा प्रकार!

 

 

नवी दिल्ली :(Fake order is Contempt of Court) मद्रास उच्च न्यायालयाचा बनावट आदेशाचा दाखला देत तमिळनाडूतील दिवाणी न्यायालयाचा निकाल स्वतःच्या बाजूने लावून घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शनमुगम आणि इतर विरुद्ध मद्रास हायकोर्ट’ या प्रकरणात शुक्रवार, दि. २ मे रोजी तीन जणांना न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल दोषी ठरवले आहे. या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दोषींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोषींनी न्यायालयाच्या दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी बनावट स्थगिती आदेश सादर केला होता.

 

२००४ मध्ये भाडेपट्टा वादात तामिळनाडूतील दिवाणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात निकाल दिला होता. न्यायालयाने संबंधित ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला. काही भाडेकरूंकडून भाडे थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. भाडेकरूंनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली. त्यानंतर ट्रस्टने २००४ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्ज दाखल केले. भाडेकरूंनी मद्रास उच्च न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या स्थगिती आदेशांचा हवाला देऊन अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले. त्यानंतर हा स्थगिती आदेश बनावट असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाप्रकारचा कुठलाच आदेश दिला नसल्याचे उघडकीस आले.

 

त्यानंतर बनावट न्यायालयीन आदेश तयार केल्याचा किंवा वापरल्याचा आरोप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू केली होती, कायदेशीर कारवाईदरम्यान पाच दोषींपैकी दोघे मृत आहेत. उच्च न्यायालयाने तीन जणांना न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानासाठी दोषी ठरवले आणि सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

 

दोषी ठरलेल्या तिन्ही अवमानकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेला उत्तर देताना न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. पी.के. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले की, ‘अवमानाची कारवाई केवळ बनावट न्यायालयीन आदेश तयार करणाऱ्यांवरच नाही तर अशा बनावट न्यायालयीन आदेशांचा वापर करून अनुचित फायदा मिळवणाऱ्यांवर देखील केली जाईल. अशा व्यक्तींनी बनावट न्यायालयीन आदेश लिहिले नाहीत ही वस्तुस्थिती बचावासाठी नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात दोषींची बाजू ज्येष्ठ अधिवक्ता सोनिया माथूर यांनी मांडली तर मद्रास उच्च न्यायालयाची बाजू वरिष्ठ वकील गुरुकृष्ण कुमार यांनी मांडली.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की "जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने अशा न्यायालयाच्या आदेशाचा वापर केला आहे जो त्याला किंवा तिला माहित आहे की तो चुकीचा आहे, आणि तो त्याचा पात्र नसलेल्या व्यक्तींना फायदा देण्यासाठी केला आहे, तेव्हा संबंधित व्यक्तीने बनावट आदेशाचा वापर करणेच हा अवमानाचा दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसे असेल, मग तो स्वतः बनावटीचा लेखक असो किंवा नसो,"

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, असे "न्यायालयाचे बनावट आदेश तयार करणे हे न्यायालयाच्या अवमानाच्या सर्वात भयानक कृत्यांपैकी एक आहे. ते केवळ न्याय प्रशासनाला अडथळा आणत नाही तर रेकॉर्डची खोटी माहिती देऊन त्याचा अंतर्निहित हेतू असतो," असे निकालात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या फौजदारी अवमानासाठी त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, न्यायालयाने आरोपींना ठोठावलेल्या तुरुंगवासाची मुदत सहा महिन्यांवरून एक महिन्यापर्यंत कमी केली.