आडातच नाही तर...

 

 

 

 

स्वातंत्र्योत्तर भारतात काँग्रेसने हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांकडे कायमच अविश्वासानेच पाहिले आहे. रामजन्मभूमी आंदोलन उभे राहत असताना, काँग्रेसने सत्तेत असूनही अयोध्येतील भावनांना पाठिंबा दिला नाही. उलट नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या प्रतिज्ञापत्रात काँग्रेस सरकारने श्रीरामांच्या अस्तित्वावरच शंका घेतली होती. आज राहुल गांधी त्यांच्या वक्तव्याने तीच वैचारिक परंपरा पुढे नेत आहेत. राजकीय गणित साधण्यासाठी केवळ मंदिरात जाऊन दर्शन घेणे, जनेऊधारी हिंदू म्हणून मीडिया फ्रेंडली भूमिका घेणे, कपाळावर त्रिपुंड लावलेली छायाचित्रे प्रसिद्ध करणे हे सारे काही फक्त प्रतीकात्मकतेपुरतेच, अंतःकरणात श्रद्धेसाठीच्या आदराचा लवलेशही दिसत नाही. हेच कारण आहे की, काँग्रेस पक्ष बहुसंख्य हिंदू मतदारांपासून दूर गेला.

 

श्रीराम हेे भारतीय संस्कृतीचा आदर्श आहेत. रामराज्य ही संकल्पना महात्मा गांधींजींना अपेक्षित असलेल्या भारतातदेखील, सामाजिक समतेचा प्रतीक ठरली होती. आज तीच काँग्रेस श्रीरामांविषयी बोलताना ‘काल्पनिक पात्र’ असा शब्द वापरते, यावरूनच वैचारिक तिरस्कार स्पष्ट होतो. सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून रामकथा संपूर्ण आग्नेय आशियात पसरलेली आहे. इंडोनेशिया, थायलंड, कंबोडियामध्ये ‘रामायण’ हे नाटक, शिल्पकला आणि संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. जेव्हा ही राष्ट्रेदेखील श्रीरामांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व देतात, त्याचवेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते मात्र श्रीरामांना कल्पित पात्र म्हणतात, ही बाब खेदजनकच. राहुल गांधी यांना काँग्रेसने विरोधी पक्षनेतेपदी बसवले आहे. विरोधीपक्ष नेत्याची जबाबदारी फार मोठी असते. लोकशाहीमध्ये त्याचे स्थानही महत्त्वाचे असेच. मात्र, या जबाबदारीचे तसूभरही भान राहुल गांधी यांना नाही. सातत्याने परदेशात जाऊन मोदी सरकारवर टीका करताना, भारतीय संस्कृती, विचार याचा अपमान करण्याची मालिकाच राहुल गांधी यांनी सुरू केली आहे. पण, त्याला त्यांचा दोष नाही, आडातच नाही तर पोहर्‍यात तरी कुठून येणार हेच खरे.

 

 

जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे. काँग्रेसने आता जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला म्हणून, पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आहे. मोदींनी युटर्न घेतल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी ही टीका करताना जो आवेश दाखवला, तो त्यांच्या पक्षाने या विषयावर याआधी दाखवला असता, तर देशात आज या मुद्द्यावर अस्पष्टता राहिली नसती. 2011 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन संसदेला दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जातीनिहाय जणगणना संपुआ सरकारने केलीच नाही. त्याऐवजी नंतर राबवण्यात आलेल्या दारिद्य्र रेषेखालील सर्वेक्षणात जातीच्या प्रश्नाचा अंतर्भाव करून, वेळ मारून नेण्यातच काँग्रेसने धन्यता मानली. हे सर्वेक्षण त्यावेळी काही खासगी, निमशासकीय संस्था, रोजंदारीवरील कामगारांनी केल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. ही देशाची काँग्रेसने केलेली घोर फसवणूकच होती.

 

भारतात जनगणनेसाठी 1948 साली एक कायदा आणि त्याची नियमावलीदेखील निश्चित करण्यात आली. 1941 सालापर्यंत देशात जातीनिहाय जनगणना चालू होती. काँग्रेसने सत्तेवर येताच 1951 साली जातीनिहाय जनगणना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरच्या अनेक निवडणुकांमध्ये ‘जातीच्या मुद्द्यावर राजकारण नको’ असे म्हणत काँग्रेस पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकादेखील लढल्या आणि जिंकल्याही सध्याचे केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सूत्राला क्रियाशीलतेने अमलात आणताना दिसते. जातीनिहाय जनगणनेची संकल्पना मूलतः चुकीची नाही. प्रशासनासाठी आकडे उपयोगीच ठरतात. पण, ते निष्पक्ष हेतूने संकलित केले गेले पाहिजेत. राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर केवळ घोषणाबाजी करत जनतेच्या भावना चिघळवू नयेत. विशेषतः काँग्रेससारख्या पक्षाने ज्यांनी पूर्वी ही प्रक्रिया अपूर्ण सोडली, त्यांनी स्वतःच्या चुका मान्य करायला हव्या. अखेरीस, सामाजिक समतेसाठी आकड्यांपेक्षा नियोजन आणि कृतीची गरज अधिक असते. उत्तम नियोजनासाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन लागतो. काँग्रेसकडे याचीच वानवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहेच. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणनेवरची काँग्रेसची टीका म्हणजे, नाचता येईना अंगण वाकडे अशीच!