काँग्रेसचा नवा जुमला

काँग्रेसने आपल्या राजवटीत एक नाही, तर अनेक चुका केल्या आहेत. काँग्रेस आणि देश अजूनही त्याचे परिणाम भोगत आहे. इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी आणि पंजाबमधील ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’सारख्या चुकांबद्दल सर्वांना माहिती आहे. शीख दंगलींमध्ये झालेले मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान, हेदेखील काँग्रेसच्या चुकीमुळेच झाले होते. त्यानंतर पंजाबने काँग्रेस पक्षाला कधीही सत्ता दिलेली नाही. शाह बानो प्रकरणात काँग्रेसची कथित पुरोगामी विचारसरणी तर पुरती उघडी पडली. काँग्रेसपक्ष हा कट्टरतावादी मुल्लामौलवींच्या आहारी गेल्याचे त्यावेळी स्पष्ट झाले. या मुद्द्यावर काँग्रेसने, आरिफ मोहम्मद खान यांच्यासारखा प्रागतिक मुस्लीम नेता गमावला. कट्टरतावाद्यांना शरण गेल्यानेच काँग्रेसने लांगूलचालनाचे राजकारण करण्याचा मार्ग निवडला. अर्थात, काँग्रेसला याची जाणीव नाही असे नाही. 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेसला पराभवाचा सामना करावा लागला. कारण, त्यांच्या पारंपरिक मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसवर विश्वास व्यक्त केला नाही, असे मत काँग्रेस नेतेच व्यक्त करतात. मुस्लीम मतदार तृणमूल काँग्रेस, राजद आणि ‘सपा’सारख्या प्रादेशिक पक्षांकडे वळले. या संदर्भात ए. के. अँटनी यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीने 2014 सालच्या पराभवाचा आढावा घेताना म्हटले होते की, मुस्लिमांचा पाठिंबा गमावल्यानेच पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले.

अर्थात हे झाले आताचे. अगदी नेहरू काळापासून चुकांची यादी करायची झाल्यास, राहुल गांधींना पुढील कित्येक वर्षे माफी मागतच फिरावे लागणार आहे. काश्मीरचे रखडलेले विलीनीकरण, सरदार पटेलांचा विरोध डावलून काश्मीरचा प्रश्न ‘संयुक्त राष्ट्रसंघा’मध्ये नेणे, देशावर स्वप्नाळू समाजवादी धोरणे लादणे, हिंदुत्वास दुय्यम वागणूक देण्याचे धोरण रेटणे, देशातील शिक्षणक्षेत्र डाव्यांच्या हाती देणे या आणि अशा अनेक चुकांसाठी, काँग्रेसला माफी मागावी लागू शकतो.

राहुल गांधी यांचा ताजा माफीनामा हे शुद्ध राजकारणच असून, त्यास पार्श्वभूमी आहे ती जातीनिहाय जनगणनेची. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अचानक जातीनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. यापूर्वी याच सरकारने हे नाकारले होते. बर्‍याच विचारमंथनानंतर भाजपने आपली भूमिका बदलली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकाच फटक्यात त्यांचा मुद्दा नष्ट करतील, अशी काँग्रेसला अपेक्षा नव्हती. लोकसभा निवडणुकीच्या काळापासून काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणना आणि त्यांच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाचा वाटा देणे, हा निवडणूक मुद्दा बनवला होता. हा मुद्दा केवळ लोकसभा निवडणुकीतच उपस्थित झाला नाही, तर त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतही काँग्रेसकडून तो मुद्दा वापरण्यात आला. काँग्रेसला यात नक्कीच त्यांची क्षमता दिसली असेल. कारण, लोकसभेत त्यांच्या जागा वाढल्याच नाहीत, उलट या मुद्द्याचा सर्वाधिक फयदा मित्रपक्षांनाही याचा झाला. भाजपवर हल्ला करण्यासाठी काँग्रेसचे हे एक निश्चित शस्त्र होते. मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची परवानगी देऊन, काँग्रेसला निःशस्त्र केले आहे. म्हणूनच राहुल गांधी आता काँग्रेस राजवटीच्या चुका स्वीकारून, एक नवीन भूमिका स्वीकारल्याचा आभास निर्माण करत आहेत.

2024 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेसने दोन प्रमुख मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. पहिला मुद्दा संविधानिक संरक्षणाचा होता. काँग्रेसने म्हटले की, भाजप संविधान बदलू इच्छित आहे. त्याद्वारे संविधानात दुरुस्ती करून भाजप, आधीचे आरक्षण संपवू इच्छित आहे. दुसरा नॅरेटिव्ह काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणनेबाबत तयार केला. राहुल गांधी म्हणू लागले की, त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यावर ते जातीनिहाय जनगणना करतील. लोकसंख्येनुसार सहभाग सुनिश्चित केला जाईल. या नॅरेटिव्हचा मात्र काँग्रेसला फायदा झाला. अशा परिस्थितीत, केवळ जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दाच काँग्रेसला बळ देऊ शकतो, असे काँग्रेसला वाटले. त्यातच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जातीनिहाय जनगणना करण्याविषयी ठोस आश्वासन न दिल्याने, काँग्रेसला हा मुद्दा मोठ्याने उपस्थित करण्याची संधी मिळाली. याद्वारे, काँग्रेसने अंदाजे 60 टक्क्यांहून अधिक ओबीसी-ईबीसी लोकसंख्येवर लक्ष केंद्रित केले. मात्र, भाजपने ते हाणून पाडले आहे.

त्याचवेळी काँग्रेस मुस्लिमांचे मुद्दे उपस्थित करून, त्यांना पुन्हा आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात, राहुल गांधी असे नवनवे प्रयोग करत असतात आणि त्यात त्यांना, बहुतांश वेळी अपयशच येते. त्यामुळे भूतकाळातील चूक मान्य करून काँग्रेसला यशाचा मार्ग मोकळा होईल, असे तर अजिबातच नाही. आज 20 वर्षांनंतरही लोक बिहारमधील लालू-राबडींच्या जंगलराजाचे दुःख विसरू शकलेले नाहीत. त्या तुलनेत काँग्रेसच्या ‘हिमालयन ब्लंडर्स’ भारतीय जनता विसरेल, याची शक्यता धूसर आहे.