न्याय देण्यासाठी मध्यस्थेची भुमिका महत्वाची- राष्ट्रपती

 

 

नवी दिल्ली :(First National Arbitration Council) “२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी मध्यस्थी एक प्रमुख साधन असेल आणि मध्यस्थी केवळ न्यायदानाला गती देत नाही तर न्यायालयांवरील भार सुध्दा कमी करते., असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केले. शनिवार, दि. ३ मे रोजी दिल्लीतील राष्ट्रपती भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि ‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’च्या प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

 

‘पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद २०२५’चा विषय 'मध्यस्थीची पोहोच आणि कार्यक्षमतेचा शोध हा होतो. पुढे राष्ट्रपती म्हणाल्या की, "मध्यस्थी संवाद, समज आणि सहकार्याला चालना देते. त्याची मूल्ये सुसंवादी आणि प्रगतीशील राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि त्यामुळे सर्वसमावेशक आणि सुसंवादी समाजाचा उदय होईल. मला खात्री आहे की तो दिवस दूर नाही जेव्हा मध्यस्थी भारताच्या कायदेशीर, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेच्या गाभ्यामध्ये अंतर्भूत होईल."

 

"मध्यस्थी, हे एक २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी प्रमुख साधन आहे. यामुळे सरकारने, सरकारी सुधारणांच्या मालिकेचा एक भाग म्हणून, मध्यस्थीवर एकत्रित कायदा करण्यासाठी पावले उचलली होती, त्याचा परिणाम म्हणजे मध्यस्थी कायदा, २०२३, जो मध्यस्थी प्रक्रियेला व्यापक मान्यता प्रदान करतो. त्यांनी पंचायत राज संस्थेला मजबुत करून,मध्यस्थीचे केंद्र बनविण्याचे मत व्यक्त केले. पुर्वी ही संस्था सौहार्दपूर्ण तोडगा काढण्यासाठी प्रसिद्ध होती. त्यांचे प्रयत्न केवळ वाद सोडवण्यासाठीच नव्हते तर पक्षांमधील कटुता दूर करण्यासाठीही होते.

 

राष्ट्रपती म्हणाल्या, "मध्यस्था हा आमच्यासाठी सामाजिक समरसतेचा आधारस्तंभ होता. दुर्दैवाने, वसाहतवादी राज्यकर्त्यांनी आमच्यावर एक परकीय कायदेशीर व्यवस्था लादताना या अनुकरणीय वारशाकडे दुर्लक्ष केले. नवीन व्यवस्थेत मध्यस्थी आणि न्यायालयाबाहेरील निराकरणाची तरतूदी सोबत पर्यायी यंत्रणेची जुनी परंपरा चालू राहिली. परंतु, त्यासाठी कोणतीही संस्थात्मक चौकट नव्हती. परंतु हा नवीन कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत ज्या एका जीवंत आणि प्रभावी मध्यस्थी परिसंस्थेचा पाया तयार करतील." राष्ट्रपतीनी भारतीय मध्यस्थता संघटनेच्या शुभारंभ आणि पहिली राष्ट्रीय मध्यस्थता परिषद प्रंसगी न्याय मंत्रालय आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांचे अंभिनंदन केले आणि शुभेच्छा दिल्या.

 

या कार्यक्रमाला भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बी.आर. गवई; भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी; भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता; केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा उपस्थित होते.