वाढता वाढता वाढे...

 

 

 

 

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आपल्या देशाचे दरवाजे खुले केले असून, विदेशी थेट गुंतवणूक (एफडीआय) धोरण अधिकाधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे हेतूतः केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रयत्नांना ‘डेलॉईट’च्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले असून, भारत हा विशाल गुंतवणुकीच्या संधींचे केंद्र असल्याचे चित्र त्या अहवालात मांडले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या विदेशी गुंतवणूक धोरणाचा आर्थिक वास्तवाशी असलेला संबंध, जागतिक गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन आणि धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतील अडथळे यांचा सखोल वेध घेणे हे अत्यावश्यक असेच. डेलॉईटच्या अहवालानुसार, भारतात 2000 सालापासून आतापर्यंत जवळपास एक ट्रिलियन डॉलर्सची विदेशी गुंतवणूक आली. त्याचवेळी, 2023-24 या एका वर्षात, गुंतवणुकीचा हा प्रवाह 71.2 अब्ज डॉलर्स इतका झाला असून, उत्पादन क्षेत्रात सर्वाधिक 69 टक्के वाढ नोंदवली गेली. हे आकडे नक्कीच दिलासादायक असेच असले, तरी या गुंतवणुकीचा भारताच्या रोजगारनिर्मिती, निर्यातवाढ आणि तंत्रज्ञान विकासामध्ये नेमका किती लाभ दिसून येतो? हेही तपासून पाहिले पाहिजे. उदाहरणार्थ, चीनमध्ये आलेली अशी गुंतवणूक त्याच्या उत्पादन क्षेत्राची नवी केंद्रे उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली; भारतात मात्र आज ही गुंतवणूक प्रामुख्याने विद्यमान भागधारक खरेदी, विलीनीकरण किंवा सेवा क्षेत्रापुरती केंद्रित असलेली दिसून येते.

 

भारताने गेल्या काही वर्षांत उद्योग सुलभतेसाठी विविध पावले उचलली असून, ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारताची जागतिक क्रमवारी सुधारली आहे. ‘जीएसटी’, ‘आयबीसी’ (दिवाळखोरीसंदर्भातील कायदा), ‘पीएम गतिशक्ती’ अशा सुधारणा, उद्योगांच्या सोयीसाठी केल्या गेल्या आहेत. भारत सरकारने गुंतवणुकीसाठी वस्त्र, अन्नप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधनिर्माण, ऑटो पार्ट्स, रसायने आणि भांडवली वस्तू ही सात क्षेत्रे, ‘फोकस सेक्टर्स’ म्हणून निश्चित केली आहेत. यामागील हेतू निर्यातक्षम आणि रोजगारनिर्मिती करणारी उत्पादन केंद्रे उभारणे हा आहे. आजवर विदेशी गुंतवणुकीचा मोठा वाटा माहिती-तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स आणि डिजिटल सेवांमध्ये मुख्यत्वे आला असून, उत्पादन आणि निर्यातक्षम क्षेत्रांमध्ये भांडवली गुंतवणूक अपेक्षेइतकी वाढलेली नाही, हे मान्य करायला हवे. धोरणात्मक अनिश्चितता याला कारणीभूत आहे, असे म्हणावे लागेल. ई-कॉमर्स क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणुकीबाबत नियमांमध्ये वारंवार बदल होणे, तसेच ‘डेटा लोकलायझेशन’बाबतच्या नियमात स्पष्टता नसल्याने अनेक जागतिक कंपन्यांना अडथळे येत आहेत. न्यायप्रणालीत विलंब, करविषयक अप्रत्याशित मागण्या यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास काही अंशी डगमगतो. भारतामध्ये डिजिटल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक झाली असून, गुगल, अ‍ॅमेझॉन, मेटा यांसारख्या कंपन्यांनी, अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

 

धोरणे उदार असली तरी सुलभता, स्थिरता आणि विश्वासार्हतेचे त्रैराषिक साध्य केल्याशिवाय, भारताची विदेशी गुंतवणुक क्षमता आकड्यांपुरतीच मर्यादित राहील. अमेरिकेने चीनवर जे अतिरिक्त आयातशुल्क लादले, त्यामुळे ‘चीन प्लस वन’ धोरणाचा उदय जागतिक पटलावर झाला आहे. त्यामुळे अनेक अमेरिकी कंपन्या, भारतासारख्या पर्यायी बाजारपेठांकडे वळल्या आहेत. भारतातून वस्त्रोद्योग,औषध निर्मिती, वाहनांचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या अमेरिकेतील निर्यातीत वाढ होणार आहे. तसेच भारतात मोबाईल फोनचे उत्पादन घेणार्‍या अ‍ॅपलसारख्या दिग्गज उत्पादन कंपन्यांना, मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. डेलॉईट अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, अमेरिकी व युरोपीय गुंतवणूकदार, ‘चीन प्लस वन’ धोरणानुसार भारताकडे पाहत आहेत.

 

पण, याच अहवालात जपान व सिंगापूरमधील गुंतवणूकदारांची भूमिका, अधिक सावध असल्याचेही अधोरेखित केलेले आहे.

भारताचे थेट विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण अत्यंत उदार असून, ते जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण करत आहे, असे हा अहवाल नेमकेपणाने सांगतो. गेल्या दोन दशकांत भारतात विदेशी थेट गुंतवणुकीचा भांडवली प्रवाह वाढीस लागला असून, हा आकडा भारताच्या जागतिक आर्थिक प्रतिमेचे आणि धोरणात्मक आकर्षणाचे निदर्शक आहे. भारतातील लोकसंख्या, ग्राहक बाजारपेठ, वाढती डिजिटल साखळी, कुशल मनुष्यबळ यांचा उल्लेख या अहवालात, प्रामुख्याने करण्यात आला आहे. येणारी गुंतवणूक केवळ भांडवली गुंतवणूक न राहता, स्थानिक रोजगार, तंत्रज्ञान, कौशल्य प्रशिक्षण आणि निर्यात क्षमतेत रूपांतरित होणे आवश्यक असल्याचे, अहवाल सांगतो. जागतिक गुंतवणूकदारांच्या नजरा आज भारताकडे वळलेल्या असून, केंद्र सरकारचे धोरणसातत्य त्यासाठी कारणीभूत आहे. देशात होत असलेल्या भांडवली सुधारणा, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील व्यवसाय वाढीसाठीचे सकारात्मक वातावरण, तसेच देशाची वाढती क्रयशक्ती गुंतवणूकदारांना भारताकडे आकर्षित करत आहेत.

 

जगाचे उत्पादन केंद्र होण्यासाठी भारत निश्चितपणे वाटचाल करत असून, भारताची 140 कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ, युवा लोकसंख्या, उपलब्ध कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ, सरकारचे धोरणसातत्य, ‘मेक इन इंडिया’, ‘पीएलआय’, ‘गतिशक्ती’, ‘पीएम मित्र’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आदी योजना त्याला बळ देत आहेत. देशातील 50 कोटींहून अधिक असलेले मध्यमवर्गीय ग्राहक मागणीला चालना देत असून, स्थानिक बाजारपेठेबरोबरच, निर्यातीची मोठी संधी उपलब्ध झालेली आहे. भारताचे भौगोलिक स्थान आशिया, मध्य-पूर्व, आफ्रिका व युरोपाशी सहज संपर्कात येणारे असून, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टणम आणि गुजरातमधील कांडला येथील बंदरांचा फायदा भारताला होत आहे. त्याचवेळी, भारताला युरोपला थेट जोडणारा कॉरिडोरही येत्या काळात प्रत्यक्षात येणार असून, त्यामुळे निर्यात पुरवठा साखळीतील केंद्रस्थान होण्याची मोठीच संधी भारतातील प्राप्त होत आहे. यूपीआय, आधार, जीएसटीएन यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे, व्यवसाय-सुलभता आणि पारदर्शकता वाढली आहे. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन व डिजिटायझेशन यामुळे ‘एमएसएमई’ कंपन्यांना, जागतिक पुरवठा साखळीचा भाग होण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली आहे. तसेच, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, युरोपीय महासंघ यांच्याबरोबर व्यापार करारासाठी वाटाघाटी सुरू आहेतच. त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना, निर्यातीसाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. म्हणूनच, भारतात होणार्‍या थेट विदेशी गुंतवणुकीत भरघोस वाढ होताना दिसून येते. आज ही वाढ मर्यादित दिसत असली, तरी येणार्‍या काळात तिचा ओघ निश्चितपणे वाढणार आहे, असे नक्कीच म्हणता येते.