डिजिटल समावेशनाची नवी दिशा

 

 

तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे जगातील अब्जावधी लोकांच्या जीवनामध्ये फार वेगाने बदल घडताना आपण अनुभवतो आहोत. या सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानांमध्ये माहिती आणि संवादाचे तंत्रज्ञान,सर्वांत आघाडीवर आहे. यामुळे पूर्वी असलेले अंतराचे बंधन, आता नाहीसे झालेे. आज सर्वांना सर्वप्रकारची माहिती मिळू शकते, तसेच परस्परांशी वेगवान संवादही होऊ शकतो. यामुळे सर्व जग जोडले जाऊन, ‘ग्लोबल व्हिलेज’ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली आहे. इंटरनेटचे जाळे आज कित्येक पटींनी पसरेल आणि त्याचा फायदा ग्रामीण, दुर्गम भागांत राहणार्‍या कोट्यवधी नागरिकांना होईल. हवा, पाण्यासारखेच हे एक अत्यावश्यक सत्य आहे. जगभरातील लोक शिक्षण, आरोग्यसेवा, काम आणि निवास यांसारख्या सामाजिक व आर्थिक मानवी हक्कांचा वापर करण्यासाठी इंटरनेटवर इतके अवलंबून आहेत की, ‘ऑनलाईन प्रवेश’ हा आता मूलभूत मानवी हक्क मानला पाहिजे. विकसनशील देशांमध्ये इंटरनेटचा वापर हा एक मूलभूत फरक असू शकतो. आपल्या देशात हे शक्य आहे का? यावर अनेक मते असू शकतात. सरकारी साधनसामग्री आरोग्य, पाणी, पायाभूत सुविधा यावर जास्त भर दिला जावा, असा अनेकांचा दृष्टिकोन असू शकतो. इंटरनेट, डिजिटल अ‍ॅक्सेस या सर्व चैनीच्या गोष्टी आहेत, हे अनेकांचे मत आहे. इथेच दृष्टिकोन बदलायची गरज आहे.

 

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, डिजिटल प्रवेश हा ‘कलम 21’ अंतर्गत जीवन आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खरा समावेश केवळ तांत्रिक प्रगतीद्वारे सर्व नागरिकांच्या विविध गरजा पूर्ण केल्यानंतरच साध्य होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 30 एप्रिल रोजी अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या बँकिंग सुविधा आणि ई-गव्हर्नन्स सेवांमध्ये प्रवेश मिळविण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर निकाल दिला. याचा अर्थ असा आहे की, सरकारला डिजिटल विभाजन कमी करून, सर्वांना समान डिजिटल अ‍ॅक्सेस सुनिश्चित करावा लागेल, जेणेकरून शिक्षण, आरोग्य, शासकीय सेवा आणि आर्थिक संधींमध्ये कोणालाही मागे राहावे लागणार नाही.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, डिजिटल पायाभूत सुविधांपर्यंत डिजिटल विभाजन, ग्रामीण भागांमध्ये, ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, भाषिक अल्पसंख्याक आणि दिव्यांगांमध्ये प्रामुख्याने अस्तित्वात आहे. न्यायालयाने विशेषतः बँक आणि इतर सेवांसाठी असलेल्या ‘नो युवर कस्टमर’ प्रक्रियेत, सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शारीरिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींनादेखील सहजपणे डिजिटल सेवांचा लाभ घेता येईल. यासाठी ब्रेल आणि ध्वनी आधारित पर्यायांचा विचार करण्याबाबत न्यायालयाने सांगितले आहे.

 

फार पूर्वीपासून अन्न, वस्त्र, निवारा, या माणसाच्या मूलभूत गरजा मानल्या गेल्या. बदलत्या काळानुसार यामध्ये भर घालून, ‘बिजली-बॅण्डविड्थ’ या दोन बाबींचाही समावेश करणे आवश्यक आहे.‘ई-शासना’सारख्या संकल्पना निव्वळ प्रसिद्धीपुरत्या मर्यादित न ठेवता, खरोखरीच सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हे करणे अनिवार्य आहे. युरोपमधील फिनलंड या देशाने हे प्रत्यक्ष करूनही दाखवले आहे. ‘ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट अ‍ॅक्सेस’ला मूलभूत हक्क म्हणून मन्यता देणारा कायदा, 2010 सालीच संमत झाला आहे. फिनलंडच्या कायद्यानुसार, प्रत्येक नागरिकाला किमान 1 एमबीपीएस गतीचे ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन मिळवण्याचा हक्क असून, 2015 पर्यंत या गतीला 100 एमबीपीएस पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. इंटरनेट हे दैनंदिन जीवनाचा एक आवश्यक भाग असल्याने, फिनलंडने हे पाऊल उचलले. अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी आज इंटरनेटची गरज असते. त्यामुळे, डिजिटल विभाजन कमी करून, सर्व नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हे फिनलंडचे उद्दिष्ट होते.

 

इंटरनेट अ‍ॅक्सेस सर्वांना विशेषतः ग्रामीण भागात कसे मिळू शकते?

 

 

‘भारतनेट’सारख्या प्रकल्पांद्वारे गावागावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर केबल टाकल्याने, उच्च गती इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी मिळू शकेल.

मोबाईल टॉवर्सची स्थापना : ‘डिजिटल भारत निधी’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यामातून, दुर्गम भागांमध्ये ‘4जी’ आणि ‘5जी’ नेटवर्कसाठी मोबाईल टॉवर्स उभारणे.

उपग्रहाद्वारे कनेक्टिव्हिटी : फायबर किंवा टॉवर पोहोचवणे कठीण आहे, अशा ठिकाणी उपग्रहाद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवणे.

पब्लिक वाय-फाय, हॉटस्पॉट : लोकांना स्वस्त दरात इंटरनेट वापरता यावे यासाठी, गावांमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी वाय-फाय, हॉटस्पॉट तयार करणे.

 

 

स्वस्त डेटा योजना : टेलिकॉम कंपन्यांना ग्रामीण भागासाठी परवडणार्‍या डेटा योजना आणण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.

सरकारी अनुदान : इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांना, ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी आर्थिक मदत करणे.

सामुदायिक मालकीचे नेटवर्क : काही ठिकाणी ग्रामपंचायती किंवा समुदाय एकत्रितपणे, स्वतःचे इंटरनेट नेटवर्क तयार करू शकतात.

 

 

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम : ग्रामीण भागातील लोकांना इंटरनेट आणि डिजिटल सेवांचा वापर कसा करायचा, हे शिकवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

स्थानिक भाषेत माहिती : इंटरनेट आणि संबंधित सेवांची माहिती स्थानिक भाषांमध्ये उपलब्ध करणे, जेणेकरून लोकांना ते सहज समजेल.

 

 

कमी ऊर्जा वापरणारे उपकरणे : ग्रामीण भागात वीजेची समस्या लक्षात घेता, कमी ऊर्जा वापरणार्‍या उपकरणांचा वापर करणे.

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोत : इंटरनेट पायाभूत सुविधांसाठी, सौरऊर्जा किंवा इतर नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांचा वापर करणे.

 

 

परवानगी सुलभ करणे : ग्रामीण भागात टॉवर आणि फायबर टाकण्यासाठी लागणार्‍या परवानग्यांची प्रक्रिया जलद आणि सुलभ करणे.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन : खासगी कंपन्यांना ग्रामीण भागातील गुंतवणूकीसाठी, आकर्षक योजना आणि प्रोत्साहन देणे.

 

 

‘डिजिटल इंडिया’ मोहीम, ही भारत सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याचा उद्देश सरकारी सेवा, नागरिकांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून उपलब्ध करून देणे, देशात डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे हा आहे. यासोबतच, देशातील नागरिकांना डिजिटल साक्षर करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून, सक्षम करणे हेदेखील या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. 2015 मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेने, 2025 पर्यंत महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत,

 

डिजिटल पेमेंटमध्ये वाढ : यूपीआयद्वारे होणारे व्यवहार डिसेंबर 2024 मध्ये, 23 लाख, 24 हजार, 699.91 कोटींवर पोहोचले. डिसेंबर 2016 मध्ये ते केवळ 707.93 कोटी होते. यूपीआय आता युएई, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स आणि मॉरिशस यांसारख्या देशांमध्ये,लाईव्ह व्यवहार करत आहे.

 

आधारची व्याप्ती : मार्च 2023 सालापर्यंत 136.65 कोटींहून अधिक आधार कार्ड, जारी करण्यात आली. जानेवारी 2025 पर्यंत, आधार फेस ऑथेंटिकेशनने 100 कोटींचा टप्पा ओलांडला आहे.

 

डिजिलॉकरचा वापर : दि. 1 फेब्रुवारी 2025 रोजीपर्यंत, डिजिलॉकर वापरकर्त्यांची संख्या 46.52 कोटींवर पोहोचली आहे.

 

भारत इंटरनेटद्वारे कनेक्टिव्हिटी : जानेवारी 2025 सालापर्यंत 2.14 लाख ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडल्या असून, 6.92 लाख किमी ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यात आली आहे. 1.04 लाख वाय-फाय, हॉटस्पॉट ग्रामपंचायतींमध्ये स्थापित करण्यात आले आहेत.

 

जेम2 ची वाढ : जानेवारी 2025 सालापर्यंत जेम2 ने मागील आर्थिक वर्षाच्या दहा महिन्यांतच 4.09 लाख कोटींचा सकल व्यापारी मूल्य गाठला आहे, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत जवळपास 50 टक्के अधिक आहे.

 

उमंग: या अ‍ॅपने 7.1 कोटींहून अधिक वापरकर्त्यांना, 32 राज्यांमधील 2 हजार, 077 सरकारी सेवांशी जोडले आहे आणि 23 भाषांमध्ये समर्थन पुरवले आहे.

 

दिक्षा : दिक्षा हे जगातील सर्वांत मोठे शिक्षण तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म ठरले आहे, ज्यावर 5.56 अब्जांहून अधिक शिक्षण सत्रे नोंदवली गेली आहेत.

 

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन : याअंतर्गत 6.7 कोटी आरोग्य खाते क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत.

‘डिजिटल इंडिया’ने पायाभूत सुविधांच्या विकासावर, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यावर, सरकारी सेवा ऑनलाईन करण्यावर आणि नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागातील डिजिटल दरी कमी होण्यास, मदत झाली आहे.

 

(लेखक उद्योजक व संगणक साक्षरता प्रसारक आहेत.)