शेतीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावरील नोंदणीशुल्क माफ

 

मुंबई: शेतजमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणीशुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवार, दि. 27 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966’च्या ‘कलम 85’नुसार शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास मुद्रांकशुल्क आणि नोंदणीशुल्क द्यावे लागते. शेतजमिनीच्या वाटपपत्रास मुद्रांकशुल्काचा दर नाममात्र आहे. मात्र, नोंदणीशुल्काच्या बाबतीत सवलत नाही. मुद्रांकशुल्कापेक्षा नोंदणीशुल्क अधिक असल्याने अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करीत नाहीत.

 

नोंदणी न केल्यामुळे भविष्यात शेतजमिनीवर वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकर्‍यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अशा दस्तांना नोंदणीशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकर्‍यांना वाटपपत्राची नोंदणी सहजपणे करता येईल. या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र, शेतीच्या वाटपपत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकर्‍यांना होणार्‍या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणीशुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

मिळकत शेतजमीन असो की बिगरशेती, यासाठी नोंदणीशुल्क एक टक्का दराने आकारले जात होते. आता हे शुल्क रद्द केल्याने वाटणीसंबंधी कोणताही आर्थिक भार शेतकर्‍यांवर पडणार नाही. शेतनोंदणीला जलदगतीने चालना मिळेल.

 

- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री

 

 

इचलकरंजी आणि जालना या नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या महानगरपालिकांना वस्तू व सेवाकर भरपाईपोटी अनुदान देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुढील पाच वर्षांत इचलकरंजी महानगरपालिकेस 657 कोटी आणि जालना महानगरपालिकेस 392 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होईल.