‘परावलंबी’ अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनकाळात महत्त्वाच्या नोंदी घेण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संसदीय कार्य विभागाने खरडपट्टी काढली आहे. अत्यंत गंभीर अथवा तातडीच्या विषयाबाबत मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची नोंद घेतली न गेल्यामुळे संबंधित विषय दीर्घकाळ प्रलंबित राहत आहेत. विधिमंडळाकडून कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यानंतरच आश्वासनांबाबत जाग येत असल्याने या हलगर्जीपणाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

संसदीय कार्य विभागाने याविषयी परिपत्रक काढून या परावलंबी अधिकाऱ्यांना जागे केले आहे. विधानमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान विविध आयुधांवर चर्चा केली जाते. चर्चेच्यावेळी कॅबिनेट वा राज्यमंत्र्यांच्याकडून अत्यंत गंभीर अथवा तातडीच्या विषयाबाबत अधिवेशन कालावधीतच बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात येते. तथापि, अनेक वेळा असे दिसून येते की, विधानमंडळाकडून कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यानंतरच विभागाकडून बैठक आयोजित केली जाते. वास्तविक जेव्हा मंत्री अधिवेशन कालावधीत बैठक घेण्याचे आश्वासन देतात, तेव्हा त्यावेळी विभागाने कार्यवृत्त येण्याची वाट न पाहता, संबंधित बैठकीचे आयोजन करून आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे संसदीय कार्य विभागाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.

 

वास्तविक सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची विहित कालावधीत पूर्तता होणे, ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. तथापि, मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता विहित कालावधीत होत नसल्याचे दिसून आले आहे. संसदीय कार्य विभागामार्फत मंत्रालयीन विभागांना संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत दोन्ही सभागृहांच्या गॅलरीमध्ये त्यांच्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून सभागृहातील मुद्दे, आश्वासने, निर्देश, बैठक घेण्याच्या आश्वासनांची नोंद घेण्याबाबत आणि त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत प्रत्येक अधिवेशनापूर्वी परिपत्रक निर्गमित केले जाते. तथापि, सभागृहांमध्ये अधिवेशन कालावधीत बैठक आयोजित करण्याबाबत देण्यात आलेल्या आश्वासनांची नोंद घेतली जात नसल्याचे दिसून येते. यास्तव वरीलप्रमाणे देण्यात आलेल्या आश्वासनांची पूर्तता विहीत कालावधीतच करण्याची कृपया दक्षता घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.

 

 

- सर्व मंत्रालयीन विभागांनी संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत, त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष सभागृहाच्या गॅलरीत उपस्थित राहून चर्चेच्या वेळी मुद्दे, आश्वासन, निर्देश, बैठक घेण्याच्या आश्वासनांची नोंद घ्यावी.

 

- तसेच विहित कालावधीतच बैठक आयोजित करण्याबाबत कार्यवाही करावी. अशा प्रसंगी विभागाने विधिमंडळाचे कार्यवृत्त येण्याची वाट न पाहता बैठकीचे आयोजन करुन आश्वासनाची पूर्तता तात्काळ करावी, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.