मुंबई पालिकेकडून घनकचरा व्यवस्थापन कर मागे

 

 

मुंबई: मालमत्ता करदेयकांमुळे मुंबईतील नागरिकांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेऊन प्रस्ताावित घनकचरा व्यवस्थापन शुल्क स्थगित करण्याचा निर्णय मुंबई पालिकेने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा कर मागे घेण्यात आला आहे.

 

मुंबई पालिकेने सुधारित मालमत्ता देयके निर्गमित केलेली आहेत. त्यानुसार मालमत्ता कराची पुनर्रचना होऊन सरासरी 15.89 टक्के एवढ्या वाढीने ही देयके जारी करण्यात आलेली आहेत. मुंबई पालिकेच्या मालमत्ता कराच्या रचना अथवा दरांमध्ये कोणतीही सुधारणा आणि वाढ केलेली नाही. मात्र, सन 2025-26च्या आर्थिक वर्षातील रेडीरेकनरनुसार झालेल्या बदलामुळे सदर देयके आपोआपच सुधारित होण्याची कायदेशीर तरतूद आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888’चे ‘कलम 154 (1 सी)’प्रमाणे दर पाच वर्षांनी मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. सन 2015 मध्ये या कायदेशीर तरतुदीची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, सन 2020 मध्ये म्हणजेच ‘कोविड 19’ विषाणू संसर्गाच्या कालावधीत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मालमत्तेच्या भांडवली मूल्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली नव्हती. त्यासाठी कायद्यात अनुषंगिक दुरुस्तीदेखील करण्यात आली होती. म्हणजेच मालमत्ता करर्‍देयके ही दहा वर्षांनंतर सुधारित करण्यात आली आहेत.

 

मालमत्ता करदेयकांसमवेत बजाविण्यात आलेल्या या विशेष नोटिसींमध्ये ’मालमत्तेचे भांडवली मूल्यांकन संरक्षित आहे,’ अशी विशेष सूचना नमूद आहे. म्हणजे न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम देयके निश्चित करण्यात येणार आहेत. अंतिम देयके निर्गमित केल्यानंतर मालमत्ता कररक्कम कमी अथवा जास्त होऊ शकते. अधिक रकमेची आकारणी झाल्यास, ती रक्कम पुढील देयकामध्ये वळती केली जाऊ शकते.