जम्मू-काश्मीर : नैराश्याकडून निर्धाराकडे...

जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम 370’ हटविणे हा गृहमंत्रालयाचा एक असा निर्णय आहे की, ज्याचा परिणाम केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित न राहता, व्यापक भू-राजकारणावर आणि काश्मीरच्या स्थैर्यावर दीर्घकालीन प्रभाव टाकणारा ठरला. ‘कलम 370’ हटवण्याचा अर्थ अनेक स्तरांवर उलगडतो. तो फक्त घटनात्मक बदल नाही, तर तो एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. तो निराशेतून निर्धाराकडे, विभाजनातून विकासाकडे आणि दहशतीपासून लोकशाहीकडे जाणारा प्रवास आहे. हा निर्णय केवळ संविधानातील एक कलम संपवणारा नाही, तर आत्मविश्वासाचे नवसंविधान आहे.हा निर्णय म्हणजे भारताच्या अखंडतेवरचा शिक्का आणि काश्मीरच्या नव्या भविष्याचे दार उघडणारा ऐतिहासिक क्षण आहे.

स्वातंत्र्यकाळात आणि फाळणीनंतर विविध कालखंडांमध्ये देशात अनेक भू-राजकीय घडामोडी घडल्या. पाकिस्तानने काश्मीरवर बेकायदेशीर आक्रमण केले, चीनने अक्साई चीन व्यापला, 1971 साली बांगलादेश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतर 1998 साली उपखंडाचे अणुशक्तीकरण झाले. या सर्व घडामोडींचा भारतावर मोठा परिणाम झाला; परंतु या घटनांवर भारताचे थेट नियंत्रण मर्यादितच राहिले.

पण, दि. 5 ऑगस्ट 2019 हा दिवस या सार्‍या इतिहासाला कलाटणी देणारा ठरला. अमित शाहंच्या गृहमंत्रालयाने संसदेत घटनात्मक सुधार विधेयक आणून जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील ‘कलम 370’ व ‘35(अ)’ हटवले आणि या प्रदेशाला संपूर्णपणे भारतीय संविधानाच्या चौकटीत आणले. हा निर्णय म्हणजे 1998 सालच्या अणुचाचणीनंतर भारतीय उपखंडात झालेली सर्वांत मोठे भू-राजकीय घटना आहे. ही कदाचित अशी पहिलीच वेळ होती, जेव्हा भारत सरकारने एखाद्या घटनेला प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सकारात्मक, नियोजनबद्ध आणि दिशादर्शक निर्णय घेऊन भवितव्याला स्वतःच्या अटींवर आकार दिला. भारताचे नेतृत्व आता प्रतिक्रिया देणारे नाही, तर दिशा देणारे आहे, हे यातून सिद्ध झाले. यासोबतच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख यांची नव्याने प्रशासकीय विभागणी झाली आणि भागांची पुनर्रचना केली गेली. यामुळे तथाकथित काश्मीर समस्या आता फक्त काही सीमावर्ती जिल्ह्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानसह संपूर्ण लडाख केंद्राशासित प्रदेश पुनर्रेखित झाला. लडाख हे वेगळे केंद्रशासित प्रदेश झाल्यामुळे चीनसारखा दुसरा खेळाडूही तांत्रिकदृष्ट्या काश्मीरच्या संदर्भातून बाहेर गेला.

‘कलम 370’ रद्द केल्यामुळे पाकिस्तानचा काश्मीरवरील दावा कमकुवत झाला, ‘हुरियत’सारखे फुटीर गट पोरके झाले. पाकिस्तान आणि पाकिस्तानचे छद्मी दहशतवादी संघटना असलेल्या ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ यांचा प्रदेशात राजकीय-सामाजिक वैधतेवर प्रश्न निर्माण झाले. पाकिस्तान आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’ याचे साटेलोटे जागतिक स्तरावर वेळोवेळी उघडकीसही आले आहे.

अनेक दशके भारत केवळ संरक्षणात्मक भूमिका घेत राहिला. कारगिल युद्ध, 26/11चा हल्ला, सीमावर्ती घुसखोरी या सर्व घटना भारतावर लादल्या गेल्या. परंतु, 2019 साली भारताने प्रथमच एका स्वतंत्र व आत्मनिर्भर निर्णयाच्या माध्यमातून भारतीय उपखंडातील परिस्थिती बदलण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती दाखवली. या सर्व निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या पाच वर्षांत हिंसाचारात 70 टक्के घट झाली आहे, दगडफेकीसारख्या घटना शून्यावर आल्या आहेत.

आज भारत केवळ आपली सीमा राखणारे राष्ट्र नाही, तर त्या सीमा बदलण्याची क्षमता असलेला ‘नवनीतीनिर्माता’ राष्ट्र म्हणून उभे आहे. दि. 5 ऑगस्ट 2019 रोजी नंतरचा भारत, विशेषतः काश्मीरसंदर्भात, हा असुरक्षिततेच्या भीतीतून अधिक स्पष्ट, सामर्थ्यशाली आणि सुस्पष्ट धोरण असलेला राष्ट्र आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आणखीन एक गोष्ट ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. ‘एफएटीएफ’ (ऋअढऋ)आणि आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे हे ‘लष्कर’, ‘जैश’ यांसारखे गट भूमिगत झाले, पण त्यांची विचारसरणी नव्या स्वरूपात पुढे आली. त्यांनी आपली ओळखबदलून ‘टीआरएफ’ (दी रेजिस्टन्स फ्रंट)आणि ‘पीएएफएफ’ (पीपल्स अ‍ॅण्टी फॅसिस्ट फ्रंट) यांसारख्या नवीन नावांनी दहशतवादी कार्य चालू ठेवले आहे. या संघटनांची ही नवीन नामावली आणि त्यांची संवाद पद्धतीतून गैर-इस्लामिक तथा ‘वोक’, ‘लिबरल’ शब्दावलीचा वापर करून त्यांनी आपले कृत्य न्याय्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला.

‘कलम 370’ हटविल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त कायद्यात नव्हे, तर प्रत्यक्ष जीवनातही परिवर्तन घडत आहे. ‘एक संविधान, एक ध्वज, एक पंतप्रधान’ या तत्त्वानुसार ‘दोन दरबार परंपरा’ संपवण्यात आली, ‘पठाणकोट नाका परमिट पद्धती’ बंद करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेची खरीखुरी अंमलबजावणी सुरू झाली. ‘कलम 370’ रद्द होताच, सुमारे 890 केंद्रीय कायदे प्रदेशात लागू करण्यात आले. याशिवाय, राज्याचे अस्तित्वात असलेले 205 कायदे रद्द करण्यात आले आणि 130 कायद्यांमध्ये सुधारणा करून ते नव्याने अमलात आणले गेले. या व्यापक कायद्यान्वयनामुळे शासन पारदर्शक, लोकाभिमुख व न्यायसन्मत बनले.काश्मीरमध्ये काश्मिरी, उर्दूसहित डोगरी, हिंदी, आणि इंग्रजी या पाच भाषा राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आल्या. ‘जी-20’ची एक महत्त्वाची बैठक श्रीनगरमध्ये पार पडली. ‘फॉर्म्युला 4 कार शो’, ‘मिस वर्ल्ड’चा एक कार्यक्रम, ‘हाऊस-बोट’ उत्सव आयोजित करण्यात आले. 33 वर्षांनंतर सिनेमा हॉल पुन्हा उघडले गेले आणि 34 वर्षांनंतर मोहरमचा जुलूस शांततेत निघाला. ही फक्त बदलाची प्रतीके नाहीत, तर नव्या विश्वासाची लक्षणे आहेत.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही हे पाऊल महत्त्वाचे ठरले. आधी लागू न झालेले वनहक्क कायदा, ‘एससी’ व ‘एसटी’ अत्याचार प्रतिबंधक कायदे, स्वच्छता कर्मचार्‍यांसाठी कल्याणकारी अधिनियम इत्यादींना आता घटनात्मक पाठबळ मिळाले. यामुळे दुर्लक्षित, वंचित घटकांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले. प्रशासकीय क्षेत्रात ‘कैट’ (केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण), ‘सीआईसी’ (माहिती आयोग) आणि ‘सीव्हीसी’ (भ्रष्टाचार प्रतिबंध आयोग) यांच्या स्थापनेमुळे कर्मचार्‍यांचे अधिकार आणि नागरिकांना माहितीप्राप्तीचे अधिकार स्थापित झाले. 73वी आणि 74वी घटना दुरुस्ती पूर्णपणे लागू करण्यात आल्याने ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वास्तव अधिकार मिळाले.

माता खीर भवानीच्या ज्येष्ठ अष्टमी मेळ्यात पुन्हा उत्सवाचे स्वरूप दिसले. कुपवाडा येथील माता शारदा देवी मंदिरात दशके उलटल्यावर दिवाळी साजरी झाली. ही केवळ धार्मिक घटना नव्हे, तर सांस्कृतिक पुनर्जन्माचे उदाहरण आहे. ही सुधारणा केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर लोकशाहीचा खरा आत्मा काश्मीरमध्ये पुन्हा जागवणारी आहे. हे सर्व दाखवते की, ‘कलम 370’चे निरास्तीकरण केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा ध्वजवाहक होते.

‘कलम 370’ हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केवळ कायदेच नव्हे, तर सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठेची पुनर्स्थापना झाली. ज्यांचे अस्तित्वच नाकारले गेले होते. पश्चिम पाकिस्तानातील निर्वासित (3 हजार, 327 लाभार्थी), काश्मिरी विस्थापित (47 हजार, 129 नोंदणीकृत कुटुंबे), आणि झेगघ व चंबमधील विस्थापित (33 हजार, 636 व्यक्तींना लाभ) त्यांनाही आता अधिवास प्रमाणपत्र मिळाले आहे आणि आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. सीमेवरील साडेतीन लाख कुटुंबांना लाभ, पोलीस भरतीमध्ये विशेष संधी, आणि एलओसीवर बंकर बांधणी यांमुळे सुरक्षितता व सन्मानाची भावना निर्माण झाली.

आरक्षणाच्या नियमांत बदल करून वंचित घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. 15 नवीन ओबीसी जातींना आरक्षणाचा लाभ वाढवून चार टक्क्यांवरून आठ टक्के करण्यात आला, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण आणि पहाडी, पड्डारी, कोळी व गड्डा ब्राह्मण समुदायासाठीही दहा टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. वाल्मिकी समाजाला अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करण्यात आले, तर ओबीसीसाठी पंचायत व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये जागा राखीव करण्यात आल्या. सीमेवरील रहिवाशांना आरक्षण तीन टक्क्यांवरून चार टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि मागासवर्गीयांच्या उत्पन्न मर्यादाही 4.5 लाखांवरून आठ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्या. कायदेमंडळात एसटीसाठी आरक्षण आणि काश्मिरी विस्थापितांसाठी स्वतंत्र जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. ही सारी पावले म्हणजे सन्मानाने जगण्याचा अधिकार केवळ घोषणेत नाही, तर प्रत्यक्षात उतरवण्याचा ठोस प्रयत्न आहे.

‘कलम 370’चे निरस्तीकरण हा फक्त कायद्यातला बदल नव्हता, तर भारताच्या आत्मविश्वासाचा ऐतिहासिक निर्णय होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता, विकास आणि समावेशाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. हा निर्णय भारताच्या एकात्मतेचा, लोकशाहीचा आणि जागतिक नेतृत्वाचा दृढ पुरावा ठरतो. (क्रमश:)