"स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने..."; चित्रा वाघ यांचे प्रतिपादन

 

 

मुंबई : जातीनिहाय जनगणनेबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही, अशी टीका भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी केली. त्यांनी आपल्या 'एक्स' अकाऊंटवर पोस्ट करत मोदी सरकारने घेतलेल्या जातीनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली.

 

चित्रा वाघ म्हणाल्या की, "मोदीजींनी मंत्रिमंडळात जातीय जनगणनेचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जातनिहाय जनगणना हा केवळ आकड्यांचा विषय नाही, तर देशातील मागास, वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचं, देशाच्या न्यायसंगत विकासासाठी, गरजूंना हक्काचा वाटा मिळवून देण्यासाठी उचललेलं निर्णायक पाऊल आहे. याबाबत काँग्रेसने कायम जनतेला गाजरच दाखवलं. स्वातंत्र्यानंतर जवळपास सात दशकं उलटली, पण दुर्दैवाने जातनिहाय जनगणना देशात कधीच संपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली नाही," असे त्या म्हणाल्या.

 

 

"२०१० मध्ये काँग्रेस सरकारने लोकसभेत तोंडी आश्वासन दिलं. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळ गट स्थापन करण्यात आला. पण नंतर तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी जनगणनेत जात नोंदवण्यास स्पष्ट विरोध केला होता. जातनिहाय जनगणना स्वतंत्रपणे करू असं जाहीर करूनही प्रत्यक्षात काँग्रेस सरकारने ती कधीच केली नाही. त्याऐवजी करण्यात तथाकथित सामाजिक-आर्थिक आणि जात पाहणी (SECC) केली आणि त्यावर ४ हजार ८९३ कोटी रुपये खर्च केले. पण त्या पाहणीत हजारो चुका होत्या आणि जातनिहाय आकडेवारी पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात आली. हा सारा प्रकार ‘पाहणी केली’ दाखवून गाश्यात गुंडाळून ठेवण्यात आला," असे त्या म्हणाल्या.

 

"काँग्रेस आणि त्यांच्या इंडिया आघाडीतील पक्षांनी या मुद्द्याचा केवळ मतांसाठी वापर केला. सामाजिक न्याय आणि समान हक्क हे विषय भाषणाचे नाही तर कृतीचे विषय आहे. अंत्योदय हेच मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे हे पुन्हा एकदा मोदीजींनी सिद्ध केलं," असे म्हणत चित्रा वाघ यांनी मोदी सरकारचे आभार मानले.