शेतजमिनीच्या वाटपासाठी नोंदणी फी माफ

मुंबई  : शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी आकारली जाणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे.

मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सध्या नोंदणी फी ही शेती आणि बिगरशेती मिळकतीसाठी सारखीच आहे. ती एकूण मूल्याच्या १ टक्के पर्यंत (कमाल ३०,०००/- रुपये ) आकारली जाते. मात्र, शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १०० रुपये असूनही नोंदणी फी माफ नव्हती. यामुळे अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी टाळत होते आणि पुढे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते.

नव्या निर्णयाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल तसेच कुटुंबात वाद निर्माण होणार नाहीत. कायदेशीर नोंदणी झाल्यामुळे मालकीचे स्पष्ट दस्तवेजीकरण होण्यास मदतच होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. आर्थिक भारामुळे नोंदणीबाबतची उदासीनता सांगितली. नोंदणी केल्यामुळे भविष्यात शेत जमिनी बाबत काही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना व त्याच्या कुटुंबियांना नाहक आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप केल्यास अशा दस्तांना लागणारी नोंदणी फी माफ करण्यात आली आहे.

आता शेत जमिनीच्या वाटप पत्राच्या नोंदणीचे प्रमाण वाढेल. परिणामी शेत जमिनीच्या वापर संबंधीचे वाद कमी होऊन शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. मात्र शेतीच्या वाटप पत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मिळकत शेत जमीन असो की बिगरशेती यासाठी नोंदणी फी एक टक्के दराने आकारली जात होती. आता ही फी रद्द केल्याने वाटणीसंबंधी कोणताही आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. शेतनोंदणीला जलदगतीने चालना मिळेल.