राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत १० महत्वपूर्ण निर्णय! कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणती घोषणा; वाचा सविस्तर...

 

 

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी तसेच विविध विभांगासाठी १० महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवार, २७ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.

 

या मंत्रिमंडळ बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील पेण येथील सुहित जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रास कार्यशाळेस तसेच, पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच यावेळी मा. शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी टंकलेखकाची पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

हे वाचलंत का? -  मुंबई महापालिकेच्या आधी ठाकरेंची सगळी भांडी फोडणार! खासदार नारायण राणेंचा इशारा

 

यासोबतच इचलकरंजी आणि जालना महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने पाच वर्षांत इचलकरंजीला ६५७ कोटी आणि जालन्याला ३९२ कोटी मिळणार आहे. तसेच शेतजमिनीच्या वाटणीपत्राच्या दस्तास लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.

 

पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमीनीबाबतच्या अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लि. (FDCM Ltd.) मधील १हजार ३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीच्या सुधारीत धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

अशियाई विकास बैंक (ADB) सहाय्यित "महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प" संस्थेवर पणन मंत्री पदसिध्द अध्यक्ष राहणार असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसेच कृषि पर्यवेक्षक आणि कृषि सहायक यांच्या पदनामात "उप कृषि अधिकारी" व "सहायक कृषि अधिकारी" असा बदल करण्याचाही निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच यावेळी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना ६ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी मंजूर करण्यात आली आहे.