युनूस यांची उलट गणती!

बांगलादेशात सरकार आहे का आणि असल्यास कोणाचे आहे, त्याची कल्पना नाही. पण, या अस्तित्वात नसलेल्या सरकारचे प्रमुख सल्लागार मोहम्मद युनूस आता अडचणीत सापडले आहेत. गतवर्षी लोकप्रिय पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद यांच्याविरोधात घडवून आणलेल्या उठावाचा फायदा घेऊन, अमेरिकेने मोहम्मद युनूस यांच्या हाती बांगलादेशाची सत्ता सोपविली होती. त्यामागे बांगलादेशालगत असलेल्या सेंट मार्टिन्स नावाच्या एका बेटाची मालकी अमेरिका घेणार होती आणि तेथे आपला लष्करीतळ स्थापन करणार होती. तसेच, देशात कट्टरपंथीय बीएनपी या पक्षाच्या नेत्या खालिदा झिया यांना पंतप्रधानपदावर बसवण्याचा अमेरिकेचा मानस होता. पण, यांपैकी काहीच घडले नाही. उलट आता बांगलादेशात युनूस यांच्या विरोधात जनमत बनले असून, सरकारी कर्मचारीच युनूस यांच्याविरोधात आंदोलन करीत आहेत. शिवाय युनूस हे सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची टाळाटाळ करीत असल्याने, बीएनपीच्या नेत्या खालिदा झिया यासुद्धा त्यांच्यावर नाराजच आहेत. वास्तविक या निवडणुका मॅनेज करून खालिदा झिया यांना सत्तेत यायचे आहे. पण, युनूस यांचा सत्तामोह सुटत नसल्याने बांगलादेशात अनिश्चितता आणि असंतोष खदखदत आहे.

या सर्व गोष्टी एकवेळ सांभाळता आल्याही असत्या. पण, युनूस यांनी लष्कराशीच वैर पत्करल्याने त्यांच्या कारकिर्दीची उलट गणती सुरू झाली आहे, असे मानावे लागते. लष्करप्रमुख जनरल उझ-झमान यांनी युनूस यांना डिसेंबरपूर्वी संसदेच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली. बांगलादेश असो की पाकिस्तान, तेथील लष्कराची सूचना किंवा विनंती म्हणजे आदेशच असतो. त्यामुळे युनूस यांना या निवडणुका यंदा घ्याव्याच लागतील. लष्कराने युनूस यांच्या अन्य काही मागण्या मान्य करण्यासही नकार दिला. त्यात बांगलादेश आणि म्यानमारमधील राखीन या भागादरम्यान रोहिंग्यांसाठी एक मुक्त कॉरिडोर करण्याची आणि हे वादग्रस्त बेट अमेरिकेला देण्याच्या मागणीचा समावेश आहे. लष्करशहा असूनही विद्यमान लष्करप्रमुखांना राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाहीत. पण, त्यांना देशात लोकनियुक्त सरकार हवे आहे. मात्र युनूस हे कथित बुद्धिवादी समाजाचे प्रतिनिधी असूनही, त्यांनाच आपली हुकुमशाही कायम राखायची असल्याने ते सत्ता सोडण्यास तयार नाहीत.

युनूस यांनी देशांतर्गत विरोधाचा अंदाज आल्यावर चीनशी गुफ्तगू करण्याचाही प्रयत्न करून पाहिला. बंगालच्या उपसागराचे आपणच स्वामी आहोत आणि भारताची ईशान्येकडील सात राज्ये ही आपल्या मेहेरबानीवर तग धरून असल्याचा आवही त्यांनी आणला. तसेच, भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडोरजवळ रंगपूरनजीक, चीनला लष्करीतळ उभारण्यासाठी जागा देण्याचीही लालूच दाखविली. पण, चिनी राज्यकर्ते हे अपरिपक्व नाहीत. त्यांना जागतिक सत्तासमतोलाची आणि वास्तव भूराजकीय परिस्थितीची जाणीव आहे. बंगालचा उपसागरच काय, संपूर्ण हिंदी महासागरावरही भारतीय नौदलाची सत्ता आहे हे चीन पुरेपूर ओळखून आहे. भारताशी वाकडे घेण्याची सध्या चिनी राज्यकर्त्यांची ना इच्छा आहे, ना त्यांच्यात ती धमक आहे. विद्यमान परिस्थितीत भारतीय नेतृत्वाचा कणखरपणा त्यांनी चांगलाच अनुभवला आहे. पाकिस्तानच्या मदतीने भारतात सामाजिक व धार्मिक असंतोष उत्पन्न करण्याचा त्यांचा प्रयत्न नुकताच फसला असल्याने, त्यांनी युनूस यांना वाटेला लावले. त्यानंतर युनूस यांनी राजीनामा देण्याचे सूचित केले पण, नंतर सत्तामोहापायी त्यावरही घुमजाव केले.

पदच्युत नेत्या शेख हसिना यांनीही युनूस यांच्यावर टीकेची झोड उठविली. युनूस यांनी अमेरिकेला देश विकायला काढल्याचा आरोप त्यांनी केला असून, ते देशातील दहशतवाद्यांचे नेते बनले असल्याचेही हसिना यांनी म्हटले. युनूस यांनी शेख हसिना यांच्यावर खुनाचे अनेक खोटे आरोप लावून त्यांच्यावर खटले भरले असून, त्यांच्या अवामी लीग या पक्षावरही त्यांनी बंदी आणली. शेख हसिना यांना भारताने आपल्या स्वाधीन करावे, असा आग्रहही त्यांनी धरला होता. पण, भारताने ही मागणी साफ उडवून लावली. सत्तेवर येऊन एक वर्ष होत आले तरी युनूस यांच्याकडून देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत कसलीही सुधारणा होत नसून, दिवसेंदिवस परिस्थिती खालावतच चालली आहे. भारताशी विनाकारण वाकडे घेतल्याने भारताने बांगलादेशाविरोधात काही आर्थिक नाकेबंदीचे उपाय योजले आहेत. परिणामी बांगलादेशाच्या आर्थिक अडचणी कित्येकपट वाढल्या. त्यात अमेरिकेनेही बांगलादेशी आयातमालावर प्रचंड प्रमाणात शुल्क लादले. सरकारला आपल्याच कर्मचार्‍यांना पगार देण्यासाठी पैसे नसल्याचे दिसून आल्याने, बांगलादेशात त्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. यामुळेच देशातील इस्लामी जिहाद्यांना हाताशी धरून अनागोंदी निर्माण करण्याचा युनूस यांचा प्रयत्न आहे.

युनूस यांनी ग्रामीण बँक नावाने बांगलादेशात ग्रामीण भागात सहकारी बँका स्थापन केल्या. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आर्थिक सुधारणा झाली. त्यांच्या या कार्याबद्दल त्यांना ‘नोबेल’ पुरस्कारही मिळाला. पण, भारताच्या ग्रामीण भागात युनूस यांच्यापेक्षाही अधिक व्यापक आणि मूलभूत कार्य सहकाराच्या माध्यमातून उभे राहिले. शेतकर्‍यांच्या पतपेढ्या आणि सहकारी बँका तसेच, शिक्षणसंस्था उभे केलेले अनेक सहकारमहर्षी महाराष्ट्राच्या जवळपास प्रत्येक जिल्ह्यात सापडतील. त्यामुळे युनूस यांचे कार्य काही जगावेगळे नाही, तरीही त्यांना ‘नोबेल’सारखा पुरस्कार बहाल केला गेला. परिणामी या पुरस्काराची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठाही खालावली. ‘नोबेल’ पुरस्कारही शुद्ध गुणवत्तेव्यतिरिक्त विशिष्ट निकषांवरही दिला जाऊ शकतो, हेच त्यातून दिसून आले. पण, ‘नोबेल’चे वलय लाभलेली व्यक्तीही राजकीय क्षेत्रात भ्रष्टाचार करू शकते आणि वैयक्तिक स्वार्थासाठी देशाच्या हितसंबंधांना तिलांजली देऊ शकते, हे युनूस यांनी सिद्ध केले. युनूस यांची गच्छंती अटळ असून, त्यासाठी भारताला काही प्रयत्न करण्याची गरज नाही. त्यासाठी तेथील जनता आणि लष्करप्रमुखच पुरेसे आहेत. बांगलादेशातील अस्थिरतेमुळे भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक हितसंबंधांना जर धोका उत्पन्न झाला, तर मात्र भारताकडून उचित कारवाई केली जाईल. तेव्हा युनूस यांचा आपण कोणी महान नेता असल्याचा भ्रमाचा भोपळाही एका क्षणात फुटेल.