भारत ः विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार

 

 

सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढीने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा एकदा उभारी दिल्याचे संकेत मिळाले आहेत. एप्रिल महिन्यात खासगी क्षेत्राच्या व्यवसायवाढीचा दर गेल्या 13 महिन्यांत सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. ‘एचएसबीसी इंडिया कंपोझिट पीएमआय निर्देशांक’ एप्रिलमध्ये 61.5 वर पोहोचल्याने देशाच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले. एप्रिल 2024 नंतरची ही वाढ सर्वाधिक ठरली. उत्पादनातील वाढीच्या गतीमध्ये अल्पशी घट दिसून येत असली, तरी सेवा प्रदात्या कंपन्यांनी 14 महिन्यांतील सर्वांत जलद वाढ नोंदवली, हे विशेष. सेवा क्षेत्रामध्ये व्यावसायिक क्रियाकलाप आणि रोजगारात जलद विस्तार झाला. सर्व कंपन्यांनी स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून नवीन व्यवसायाचा जोरदार प्रवाह नोंदवला, असे म्हणता येईल. सेवा क्षेत्रातील जोरदार विस्तार आणि उत्पादनक्षेत्रातील सातत्यपूर्ण प्रगती भारताच्या वाढीचे प्रमुख कारण ठरत आहे. वैश्विक आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवरही भारतीय उद्योगधंद्यांनी केलेली प्रगती ही म्हणूनच उल्लेखनीय अशीच. हे चित्र केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नसून त्यातून देशातील आर्थिक साखळीतील सशक्तीकरणही स्पष्ट होते.

 

या वाढीमागे केंद्र सरकारच्या गेल्या दशकातील उद्योगप्रिय धोरणांचा मोठा वाटा आहे. ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह’ योजना, करसुलभता, डिजिटल व्यवहाराचा प्रसार, ‘आधार’संपन्न प्रणाली यांमुळे देशात उद्योग सुरू करणे आणि चालवणे पूर्वीपेक्षा सुलभ झाले आहे. विशेषतः ‘एमएसएमई’ क्षेत्रासाठी सुलभ अर्थसाहाय्य, सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वीजसवलती, औद्योगिक क्षेत्रांसाठी विशेष गुंतवणूक धोरणे यांचा सकारात्मक परिणाम होताना दिसत आहे. विकासाचा विचार केला, तर सेवा क्षेत्रातील वाढ ही म्हणूनच महत्त्वाची ठरते. माहिती- तंत्रज्ञान सेवा, बँकिंग, पर्यटन, लॉजिस्टिक, आरोग्य, शिक्षण आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रात होत असलेली मोठ्या प्रमाणातील ग्राहकवाढ, डिजिटल व्यवहार आणि नवउद्योगांना मिळालेले पाठबळ यांमुळे सेवा क्षेत्रात जोरदार उसळी दिसून येत आहे. देशांतर्गत मागणी कायम राहिल्याने तसेच ग्रामीण भागातही इंटरनेटसारख्या सुविधा पोहोचल्याने या क्षेत्राचा विस्तार आता केवळ शहरांपुरताच राहिलेला नाही.

 

विरोधक अनेकदा सरकारवर आरोप करतात की, फक्त कागदोपत्री आकडेवारी वाढवून आर्थिक चित्र चांगले असल्याचे भासवले जाते, प्रत्यक्ष देशात उद्योगांना वातावरण अनुकूल नाही, असा विरोधकांचा आरोप. मात्र, त्यांच्या या बिनबुडाच्या आरोपांना आता वाढीच्या प्रत्यक्षातील आकडेवारीने सणसणीत उत्तर मिळाले आहे, असे म्हणता येईल. खासगी क्षेत्राचा ‘पीएमआय’ हा उद्योगांतील व्यावसायिक स्थितीचे वस्तुनिष्ठ मोजमाप करणारा निर्देशांक आहे. हा निर्देशांक 50च्या वर असणे म्हणजे वाढ झाली, असे मानले जाते आणि तो 60च्या आसपास पोहोचला म्हणजे विस्तार होत आहे, असे म्हटले जाते. त्यामुळे उत्पादन व सेवाक्षेत्रातील वाढ ही टिकाऊ असून तिचा विस्तार होत असल्यावरच शिक्कामोर्तब झाले आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचा भारतावरचा विश्वासही वाढीस लागला आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये सुधारणा झाली असून, जागतिक दिग्गज कंपन्या भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन करत आहेत. ‘अ‍ॅपल’, ‘सॅमसंग’, ‘फॉक्सकॉन’, ‘गुगल’ यांसारख्या कंपन्यांनी भारतात उत्पादन केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी ही केवळ आर्थिक संधी नसून, भारताची ‘वैश्विक उत्पादन केंद्र’ म्हणून जागतिक पातळीवर ओळख प्रस्थापित होत आहे.

 

आज भारतात मध्यमवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. मध्यमवर्गाची वाढती संख्या मागणीला चालना देत आहे. सशक्त ग्राहकवर्ग, युवा लोकसंख्या, डिजिटल व्यवहारांनी घेतलेली गती, ऊर्जा व पायाभूत सुविधा क्षेत्रात होत असलेली सुधारणा हे घटक विदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करत आहेत. देशांतर्गत उद्योग सुधारणांसोबतच मुक्त व्यापार करारांवर भारताने विशेष लक्ष दिले आहे. संरक्षण उत्पादन, चिप मॅन्युफॅक्चरिंग, हरितऊर्जा हे सगळे घटक धोरणात्मक गुंतवणुकीला चालना देण्याचे मोठे काम करत आहेत. भारतीय शेअर बाजारातील तेजी, रुपयाचे तुलनात्मक स्थैर्य आणि रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण भारतातील आर्थिक व्यवस्थेच्या बळकटीची साक्ष देत आहेत. साखळी पुरवठाव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक मजबूत होत असून ‘चायना प्लस वन’ या जागतिक धोरणात भारत हा म्हणूनच समर्थ पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. भारतावर जागतिक कंपन्यांचा विश्वास कायम असल्याचेच त्यातून अधोरेखित होत आहे.

 

केंद्र सरकारने ‘पीएम-गतिशक्ती योजने’तून वाहतूक आणि लॉजिस्टिकमध्ये एकात्मिक पायाभूत सुविधाविकासावर विशेष भर दिला आहे. त्याचबरोबर ‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘नॅशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी’ यांसारख्या योजना आता गोमटी फळे देताना दिसून येत आहेत. तांत्रिक शिक्षण, ‘एआय’, ‘डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’, ‘ग्रीन टेक्नोलॉजी’सारख्या नव्या क्षेत्रांत भारतातील युवकांना मोठ्या संधी उपलब्ध होत असून, रोजगाराच्या नवनव्या संधी त्यांना मिळत आहेत. त्याचवेळी भारतात नवोद्योगांचे 100 हून अधिक ‘युनिकॉर्न’ कार्यरत आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर’, ‘युपीआय’, ‘ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स’ यामुळे नवोद्योगांना अनुकूल वातावरण आहे. यातूनही मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत आहे. तसेच महिला उद्योजकतेसाठी ‘लखपती दीदी’, स्वयंसाहाय्यता गटांचे डिजिटायझेशन यांमुळे आर्थिक समावेशन मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राने केलेली कामगिरी ही म्हणूनच उल्लेखनीय ठरली आहे.

 

ती केवळ आकड्यांपुरतीच मर्यादित नसून, देशाच्या आर्थिक सकारात्मकतेचे चित्र समोर मांडणारी ठरली आहे. उद्योगांमधील वाढता विश्वास, ग्राहकांची वाढती क्रयशक्ती आणि या सर्वांना बळ देणारी सरकारची ठोस व प्रगतिशील धोरणे या सर्वांचा समन्वय म्हणून देशातील आर्थिक पुनर्बांधणीला नवी दिशा मिळत आहे, असे स्पष्टपणे म्हणता येते. हा नवा भारत असून तो जगातील ‘सर्वांत मोठी लोकशाही’ म्हणून नव्हे, तर ‘विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार’ म्हणून ओळखला जात आहे. त्या दिशेने या सकारात्मक आकड्यांनी आणि ठोस धोरणांनी टाकलेले पाऊल, असे याकडे पाहिले पाहिजे. भारताची ही नवी ओळख निश्चितच स्वागतार्ह अशीच!