न्यायाधीशांना 'कुत्रा माफियां'चा भाग म्हणत महिलेकडून अवमान! उच्च न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून तूर्तास स्थगिती

 

 

नवी दिल्ली: (Contempt of Court) सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर 'कुत्रा माफिया'चा भाग असल्याचा आरोप करणाऱ्या महिलेच्या अवमान शिक्षेला गुरवार दि. १ मे रोजी तुर्तास स्थगिती दिली.

 

नवी मुंबईतील सीवूड्स इस्टेट्स लिमिटेडच्या सांस्कृतिक प्रमुख विनीता श्रीनंदन यांनी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या एका गृहसेवकाला प्रवेश नाकारल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने सोसायटीविरुद्ध आदेश दिला होता. भटक्या कुत्र्याला खाऊ घालण्याबद्दल कोणालाही आक्षेप असू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशबद्दल श्रीनंदन यांनी २९ जानेवारी रोजी १,५०० हून अधिक रहिवाशांना एक परिपत्रक वाटले, ज्यामध्ये न्यायालये भटक्या कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्यांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला. तसेच न्यायव्यवस्थेच्या पाठिंब्याने 'कुत्र्यांचे माफिया' सुरक्षित असल्याचा आरोप केला होता.

 

त्या परिपत्रकात श्रीनंदन यांनी असेही म्हटले होते की, "आता आपल्याला खात्री पटली आहे की, देशात एक मोठा कुत्रा माफिया वर्ग कार्यरत आहे, ज्यांच्याकडे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा न्यायाधीशांची यादी आहे आणि ज्यांचे विचार कुत्रा माफियांसारखे आहेत."

 

या परिपत्रकाला उत्तर देताना उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, "अशी भाषा वापरणे हा गुन्हेगारी अवमान आहे. ही भाषा न्यायालयाला कलंकित करते आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करते. हे सर्व वक्तव्ये जाणीवपुर्वक केलेली आहेत."

त्यानंतर विनीता श्रीनंदन यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल माफीसुध्दा मागितली.

 

पण माफीला उत्तर देताना न्यायालयाने नमूद केले की, आमच्या मते, अशी माफी हे केवळ बचावाचे एक शस्त्र आहे. याद्वारे असे दिसून येते की अशा प्रकारच्या भाषणांमुळे निंदा करणारा सुटू शकतो. न्यायालयाने श्रीनंदन यांची माफी स्वीकारण्यास नकार दिला आणि त्यांना खरा पश्चात्ताप नसल्याचे मत व्यक्त करत २३ एप्रिल रोजी एक आठवड्याचा तुरुंगवास आणि २ हजार रुपये दंठ ठोठावला. त्यानंतर श्रीनंदन यांनी अवमान प्रकरणातील शिक्षा रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. ज्येष्ठ वकील दामा शेषाद्री नायडू आणि इतर वकीलांनी श्रीनंदन यांची बाजू मांडली. तर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने या महिलेच्या याचिकेवर राज्य सरकारकडून उत्तर मागितले आणि तिच्या अटकेचे निर्देश देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला तुर्तास स्थगिती दिली.