भारतीय असल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची पडताळणी करा! केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

 
 

 

नवी दिल्ली: (Supreme Court on Pakistan) पहलगाम दहशतवादी हल्लानंतर केंद्र सरकारने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. ज्यात व्हिसावर आलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांनी २७ एप्रिलपर्यंत देश सोडावा अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडे काही याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. यासंदर्भात शुक्रवार, दि.२ मे रोजी न्यायालयाने एकाच कुटुंबातील सहा व्यक्तींच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

 

या याचिकेत याचिकाकर्त्यांचे वकील नंदा किशोर यांनी दावा केला की, त्यांच्याकडे भारतीय पासपोर्ट आणि आधार कार्ड आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांची दोन्ही मुले बंगळुरूमध्ये काम करतात आणि इतर पालक आणि बहिणी श्रीनगरमध्ये राहतात. वकीलांनी पुढे म्हटले की, श्रीनगरमधील त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देशाबाहेर काढण्याच्या मार्गावर आहेत.

 

या याचिकेला उत्तर देत न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले की, “या याचिकाकर्त्यांच्या सर्व कागदपत्रांची आणि इतर संबंधित तथ्यांची पडताळणी करावी. जोपर्यंत पूर्ण पडताळणी होणार नाही तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाऊ नये", असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका निकाली काढत न्यायालय म्हणाले की, केंद्र सरकारने घेतलेल्या अंतिम निर्णयावर नाराज असल्यास, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांना अर्ज करण्याची मुभा आहे.

 

 

पुढे न्यायमूर्ती कांत यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील नंदा किशोर यांना विचारले की," याचिकाकर्त्यांचे वडील भारतात कसे आले?" वकिलांनी सांगितले की याचिकाकर्त्यांचे वडील १९८७ मध्ये भारतात आले होते. अधिक स्पष्टीकरण मागितले तेव्हा व्हर्च्युअल पद्धतीने हजर असलेल्या एका मुलाने नंतर दावा केला की वडील काश्मीरच्या दुसऱ्या बाजूने मुझफ्फराबाद येथून भारतात आले होते. या याचिकेत कोणत्याही ठोस तथ्यांचा खुलासा न केल्याबद्दल न्यायमूर्ती कांत यांनी नाराजी व्यक्त केली.