कुर्ल्यातील एल वॉर्डात ‘पाणीजिहाद’

 

 

मुंबई: (Water Jihad L Ward Kurla) “कुर्ल्यातील एल वॉर्डातील हिंदू वस्त्यांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यामागे विभागातील भ्रष्ट अधिकारी आणि हिंदूद्वेष्टीय लोकप्रतिनिधींचा हात आहे,” असा आरोप ‘सकल हिंदू समाज’ कुर्ला यांनी केला आहे.

 

येथील न्यू मिल रोड, श्री सर्वेश्वर मंदिर मार्ग, एल. बी. एस. मार्गावरील परिघखाडी वसाहत, चुनाभट्टी आणि बैलबाजार वाडिया इस्टेटसारख्या परिसरांतील हिंदू वसाहतींना पाण्याचा अत्यंत तुटवडा जाणवत असून गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ‘सकल हिंदू समाज’ कुर्लाच्या शिष्टमंडळाने विभागात परीक्षण केल्यावर गंभीर बाबी उघडकीस आल्या.

 

हरी मस्जिद, इंदिरा नगर, कुरेशी नगर, कसाईवाडा या मुस्लीम बहुल भागांमध्ये पाच इंच व्यासाच्या पाईपलाईनला अनधिकृतपणे मोटर लावून पाणी खेचले जात असल्याचे निदर्शनास आले. या भागांना दररोज सायंकाळी 7 वाजल्यापासून पहाटेपर्यंत सुरळीत पाणीपुरवठा केला जातो. तसेच अनधिकृत झोपडपट्ट्या आणि लोडबेरिंग इमारतींनाही निर्बंधाविना पाणी दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याउलट, 200 वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात असलेल्या हिंदू वसाहतींमध्ये पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष जाणवते.

 

या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, दि. 27 सप्टेंबर 2024 रोजी ‘सकल हिंदू समाज’ कुर्लाच्यावतीने पालिकेच्या एल विभाग कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येला मुंबई उपनगरांचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी उपायुक्त क्षीरसागर आणि साहाय्यक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर यांना तत्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. जुन्या हिंदू वस्त्यांना पाणी नाही आणि नव्याने वसवलेल्या मुस्लीमबहुल भागात सुरळीत पाणीपुरवठा कसा होतो, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यासंदर्भात महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 

’सकल हिंदू समाज’ कुर्लाच्या शिष्टमंडळाने आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर मांडला. एल. बी. एस. मार्ग आणि साकीनाका परिसरात हजारो अनधिकृत लॉजिंग-बोर्डिंग्स, हॉटेल्स यांना पाण्याची कुठलीही अडचण भासत नाही. या अनधिकृत व्यवसायांना आवश्यक पाणीसाठा हिंदू वस्त्यांमधून वळवण्यात येत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. यामध्ये विभागातील माजी नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांच्यावर मुस्लीमबहुल भागात पाणी वळवल्याचा आरोप केला गेला, तर माजी नगरसेवक कप्तान मलिक यांनी चौधरी कंपाऊंड येथे सुरू असलेल्या अनधिकृत मिनरल वॉटर प्लांटमध्ये मनपा अधिकार्‍यांसह भागीदारी असल्याच्या चर्चांची माहितीही निदर्शनास आणून दिली. या सर्व प्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्र्यांसमोर करण्यात आली.

 

एल विभागात मुंबई विद्यापीठ, न्यायालये, शासकीय कार्यालये, ‘वांद्रे कुर्ला संकुला’तील महत्त्वाचे औद्योगिक क्षेत्र असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकवर्दळ असते. या वर्दळीच्या आडून अनेक अनधिकृत व्यवसाय, लॉजेस, हॉटेल्स उदयास आली आहेत. या सर्व ठिकाणी पाण्याची सहज उपलब्धता असून, हिंदू वस्त्यांमध्ये मात्र नागरिकांना पाण्यासाठी रोज संघर्ष करावा लागत असल्याचे स्थानिक सांगतात. गेल्या पाच वर्षांपासून ही समस्या गंभीर स्वरूप धारण करत असून, अद्यापही समाधानकारक उपाय झालेले नाहीत, ही नागरिकांची व्यथा आहे.

 

 

कुर्ला पश्चिम तकीयावार्ड येथे गेली काही वर्षांपासून पाण्याची समस्या अत्यंत बिकट झाली आहे. येथे पाणीपुरवठा रात्री 2 वाजेनंतर कधीही होतो आणि 3 वाजता बंद होतो.

 

 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत अनधिकृत लॉज हा व्यवसाय मोकाटपणे सुरू आहेत. असे व्यवसाय सुरू करताना कुठेतरी अधिकारिवर्गाला सोबत घेतले जातेच, असा संशय सामान्य जनतेच्या मनात निर्माण होतोच. अनधिकृत लॉजिंग आणि हॉटेल व्यावसायिकांनी विभागातील हिंदूंच्या वस्त्यांतील पाणी वळवून घेतले आहे. यांना साथ देणार्‍या व्हाईट कॉलर माफियांचा पर्दाफाश करण्यासाठी लवकरच मोहीम हाती घेऊ.

 

-विकास कांबळे, गोरक्षा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, कुर्ला जिल्हा

 

 

कुर्ल्यातील रहिवाशांचे पाणी पळवून लाल बहादूर शास्त्री मार्गवरील अनधिकृत हॉटेल्सना पुरवले जाते. यात खूप मोठा भ्रष्टाचार होत आहे. कुर्ला विभागात विशेषतः 2017 नंतर सईदा खान यांच्या नगरसेवकपदाच्या टर्ममध्ये हिंदू वस्त्यांमधील हिंदूंना अशा प्रकारे त्रास देऊन पलायन करण्यास भाग पाडण्याचे षड्यंत्र सुरू असल्याचे दिसून येते.

 

- प्रदीप धावले, सदस्य, सकल हिंदू समाज

 

 

‘सकल हिंदू समाजा’च्या आंदोलनानंतर एल विभागाच्यावतीने काही उपाययोजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्या योजना प्रगतिपथावर अमलात आणण्यासाठी एल विभाग मनपा प्रयत्नशील आहे. ‘सकल हिंदू समाजा’च्या तक्रारीत ज्या अनधिकृत लॉजिंग आणि हॉटेल्सच्या बाबतीत उल्लेख करण्यात आला आहे, ते लॉजिंग-बोर्डिंग लवकरात लवकर तोडण्याचीही कारवाई करू. पाणीप्रश्नाच्या सुधारणेसाठी आम्ही निविदा प्रक्रिया केल्या आहेत. त्या निविदा पारित करण्याचे अधिकार हे दुसर्‍या विभागातील लोकांच्या अधिपत्यात येत असल्याने, या सुधारणेसाठी नेमका किती वेळ लागेल, याला निश्चित वेळमर्यादा सांगता येणार नाही.

 

-धनाजी हेर्लेकर, साहाय्यक आयुक्त, एल विभाग