हरिहर मंदिर प्रकरणी मुस्लिम पक्षाची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Breaking on Shahi Jama Masjid) संभलच्या हरिहर मंदिर प्रकरणी मुस्लिम पक्षाची दिवाणी पुनर्विचार याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. सर्वेक्षण थांबवण्याच्या दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी ही याचिका होती. हा निर्णय न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांनी दिला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध मुस्लिम पक्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे.

हे वाचलंत का? : राष्ट्रीय संकटाच्या काळातील माध्यमांच्या भूमिकेवर सुनील आंबेकर यांचे महत्त्वाचे विधान

यापूर्वी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने संभल जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मूळ दाव्यावरील सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत स्थगित केली होती. मूळ खटल्यात, हिंदू पक्षाने संभलमधील मोहल्ला कोट पुरबी येथील श्री हरिहर मंदिरात (कथित जामा मशीद) प्रवेश करण्याचा अधिकार मागितला होता. या याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की सदर खटला १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दुपारी दाखल करण्यात आला होता आणि काही तासांतच न्यायाधीशांनी एका वकील आयुक्ताची नियुक्ती केली आणि त्यांना मशिदीचे प्राथमिक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. त्याच दिवशी आणि पुन्हा २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सर्वेक्षण करण्यात आले.

पौराणिक इतिहास आणि पुराव्यांच्या आधारे, हिंदू पक्षाचा दावा आहे की संभळची जामा मशीद प्रत्यक्षात हरिहर मंदिर आहे. त्यानंतर हिंदू पक्षाच्या वतीने जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, जिल्हा न्यायालयाने अधिवक्ता रमेश राघव यांची अधिवक्ता आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती आणि वादग्रस्त जागेचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा असे म्हटले होते.

हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, १९२० मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हरिहर मंदिर परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली होते. पण नंतर मुस्लिमांनी हरिहर मंदिर ताब्यात घेतले. त्यामुळे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाला तेथून दूर जावे लागले. आमची मागणी अशी आहे की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला या जागेचे नियंत्रण परत द्यावे आणि हिंदूंना तेथे जाण्याचा अधिकार द्यावा.