भटके विमुक्त समाजाला राज्यात कोठेही मिळणार रेशनिंग

मुंबई: भटके विमुक्त समाजाला जात प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, रेशनिंगकार्डसह विविध दाखले देण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर आयोजित करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

या समाजाला राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य उपलब्ध करण्यासह प्रलंबित असलेल्या सुमारे १५ मागण्यांवर महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले. या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या.

भटके विमुक्त समाजातील विविध प्रश्नांवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे यांच्यासह राज्यातील भटके विमुक्त समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, भटक्या समाजातील लोकांच्या अडचणी समजून घेऊन १५ प्रश्न तातडीने मार्गी लावले आहेत. गतवर्षी भटक्या समाजाच्या तांड्यावर दिवाळी साजरी केली होती. त्यांच्या घरांचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावला. त्यामुळे राज्यभरात कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या गायरान जमीनीवर भटके समाजाची वस्ती आहे. याबाबत पंधरा दिवसात आराखडा सादर करावा. त्यांचाही प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येईल.

भटक्या समाजासाठी घेतलेले निर्णय

•जात प्रमाणपत्र गृहभेटी आधारावर देण्यात येणार

•शाळा, महाविद्यालयात मंडणगड पँटर्नप्रमाणे जात दाखले द्यावेत

•१९६१ पूर्वीचे जात कागदपत्र नसणाऱ्यांना गृहचौकशी आधारे जात प्रमाणपत्र द्यावे

•भटकंती करणाऱ्या व्यक्तींना नायब तहसिलदारामार्फत ओळखपत्र द्यावे

•विविध दाखले देण्यासाठी शिबीर आयोजित करण्यात यावे

•१९५२ चा सवयीचा गुन्हेगार कायदा रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव द्यावा

•आधारकार्डसाठी कागदपत्रांचा पर्याय देण्यात यावा

•तात्पुरते रेशनकार्ड देण्याऐवजी कायमस्वरुपी देण्यात यावे

•सरकारी किंवा खासगी जमीनीवर वसलेल्या भटके समाजाचे सर्वेक्षण करावे

•भटक्या समाजाला रेशनकार्ड देण्यात यावे

•भटक्या समाजाचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करण्यात येणार

•जागा वाटपासाठी वस्तीनिहाय यादी सादर करावी

•अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक व संरक्षण समितीची स्थापना करुन तिची बैठक घेणार