नाशिक येथे सीपेट प्रकल्पासाठी महसूलची जमीन विनामोबदला देणार

मुंबई  : नाशिक जिल्ह्यातील गोवर्धन येथे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजिनियरिंग अँड टेक्नॉलॉजी (सिपेट) प्रकल्पासाठी जागा महसूल विभागाची जागा विनामोबदला देण्यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज निर्णय घेतला. यावेळी आमदार सीमा हिरे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या होत्या.

सीपेट संस्थेसाठी शासकीय गायरान जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार सीमा हिरे यांनी महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. यासंदर्भात आज महसूल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात त्यांच्या दालनात आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सीपेट ही संस्था केंद्र शासनाच्या अधिनस्त असून सार्वजनिक प्राधिकरणांतर्गत येते. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट) नियम १९७१ अंतर्गत ही जागा महसूलमुक्त आणि भोगवटा मूल्यविरहित स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीचे मूल्य अंदाजे ३०.३८ कोटी रुपये असून, वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार या बाबत सहमती घेण्यात आली आहे. यासोबतच कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागानेही शासनाच्या ५० टक्के सहभागानुसार जागा व आवश्यक बांधकामाची जबाबदारी स्वीकारली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील युवकांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाची दारे खुली होणार असून, स्थानिक रोजगार व उद्योजकतेस मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी लवकरच सुरु होईल, अशी अपेक्षा यावेळी महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.