राज्यात ५ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक! २७ हजार रोजगाराच्या संधी मिळणार

15 May 2025 13:24:02

MOU 
 
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवार, १४ मे रोजी महाराष्ट्र शासन आणि ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ५ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक होणार असून त्यातून २७ हजार रोजगाराच्या संधी मिळणार आहे.
 
उद्योग सचिव डॉ. पी. अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर. के. नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे हा करार करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
 
हे वाचलंत का? -  देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कटकमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या! मंत्री आशिष शेलारांचा आदित्य ठाकरेंवर हल्लाबोल
 
"ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग आणि पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल," असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
 
राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी हा करार होणार असून या करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमीनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ५ हजार १२७ कोटी रुपये आहे. या करारामुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष अशा एकूण २७ हजार ५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.
 
लॉजिस्टिक्स पार्क्स कुठे असणार?
 
हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त आणि रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.
 
 
 
Powered By Sangraha 9.0