भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचे पुरावे दिले, तरी अमेरिकेकडून त्या देशावर कोणत्याही कारवाईची शक्यता नाहीच. कारण अफगाणिस्तान, रशिया, चीन, इराण आणि भारतावरही नजर ठेवण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानी भूमीचा आणि हल्ल्यांसाठी विमानतळांचा वापर करता येतो. परिणामी भारताला दहशतवादाची लढाई स्वबळावरच लढावी लागेल.
भारतातील दहशतवादी हल्ल्यांना पाकिस्तानची फूस असते, ही गोष्ट पहलगाममध्ये इस्लामी दहशतवाद्यांनी निरपराध पर्यटकांच्या केलेल्या हत्याकांडाने ज्या सुस्पष्टपणे सिद्ध केली, तितकी ती भारताने आजवर दिलेल्या पुराव्यांमुळेही झाली नसेल. ज्या पद्धतीने बायका-मुलांसमोर त्यांच्या पतींची त्यांचा धर्म विचारून हत्या केली गेली, त्यामुळे संपूर्ण जग भारतामागे उभे राहिले. या हत्याकांडाचा दोषी कोणता देश आहे, याची विचारणाही जगाने केली नाही आणि भारतही कोणाला पुरावे देण्याच्या भानगडीत पडला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकविण्यासाठी जय्यत तयारी केली आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या नावाने पाकिस्तानवर मर्मघातक हल्ला केला. त्यात पाकिस्तानचे एखाद्या पूर्ण युद्धाने होणार नाही, इतके नुकसान झाले. आता तर त्याच्या अण्वस्त्र साठ्यालाही धोका निर्माण झाला आहे, असे सांगितले जाते. इतके सगळे होऊनही अमेरिकेने पाकिस्तानविरोधात एकही शब्द उच्चारलेला नाही, हे सूचक म्हणावे लागेल.
अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे महत्त्व आहेच. तो एक पूर्णपणे फसलेला आणि कुटिल देश आहे, याबद्दल अमेरिकेच्या मनात जराही शंका नाही. तरीही तिच्याकडून पाकिस्तानवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जात नाही, यामागे आहे पाकिस्तानचे भौगोलिक महत्त्व! ज्या ओसामा बिन लादेनचा शोध घेण्यासाठी अमेरिका दहा वर्षे जंग जंग पछाडत होती, तो ओसामा रावळपिंडीजवळ असलेल्या अबोटाबाद या गावात दडून बसलेला सापडला. त्याचे घर पाकिस्तानी लष्करी प्रशिक्षण अकादमीपासून केवळ एक किमी अंतरावर होते. पाकिस्तानच्या लष्करी मुख्यालयाच्या शहरात हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी अनेक वर्षे सुखनैव जीवन जगत होता, याचाच अर्थ त्याला पाकिस्ताननेच संरक्षण दिले होते, हे उघड आहे. असे असूनही अमेरिकेने पाकिस्तानविरोधात साधे अवाक्षरही काढले नाही; मग कोणतीही दंडात्मक कारवाई करणे दूरच राहो!
ओसामाचे उदाहरण एकमेव नाही. अमेरिकेला हवे असलेले बहुतेक सर्व दहशतवादी हे पाकिस्ताननेच अमेरिकेच्या हवाली केले आहेत, हा योगायोग नव्हे. उलट पाकिस्तान या दहशतवादाच्या खेळात किती खोल गुंतलेला आहे, त्याचाच हा पुरावा. अमेरिकेला हव्या असलेल्या दहशतवादाला आधी आपल्या देशात आश्रय द्यायचा, योग्य वेळी त्याला अचानक अटक केल्याचे नाटक करायचे आणि भरभक्कम आर्थिक मदतीच्या आणि राजकीय पाठिंब्याच्या बदल्यात त्या दहशतवाद्याला अमेरिकेच्या स्वाधीन करायचे, हीच पाकिस्तानची वर्षानुवर्षांची खेळी. 2021 साली अफगाणिस्तानातील अबे गेट येथे झालेल्या भीषण स्फोटात 13 अमेरिकी सैनिक मारले गेले होते. त्या स्फोटास जबाबदार असलेला ‘इसिस (खोरासान)’ संघटनेचा दहशतवादी शरीफुल्ला यंदा मार्चमध्ये पाकिस्तानने अमेरिकेच्या हवाली केला. त्याबद्दल अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तातडीने पाकिस्तानचे आभार मानले. पण, गुप्तहेर वर्तुळात उघड गुपित होते की, हा शरीफुल्ला गेले वर्षभर ‘आयएसआय’च्या कोठडीत होता. 2000 सालीही मुल्ला अब्दुल घनी बरादर या तालिबानी दहशतवाद्याला अचानक अटक करण्यात आली आणि मग त्याला ‘सीआयए’च्या ताब्यात देण्यात आले. यासारखी आणखीही अनेक उदाहरणे आहेत.
पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांकडे दुर्लक्ष करण्यात अमेरिकेचे सामरिक आणि राजनैतिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत. पाकिस्तानी भूमीचा वापर करून अमेरिकेला इराण, अफगाणिस्तान, भारत, चीन आणि रशिया या सार्या देशांवर नजर ठेवता येते. तालिबान्यांविरोधातील संघर्षात पाकिस्तानचे महत्त्व अतोनात वाढले होते, त्यामागे हेच कारण होते. अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ले करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानातील जाकोबाबाद विमानतळाचा वापर करता येत होता. त्याबदल्यात पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्सच्या लष्करी साहित्याची आणि आर्थिक मदत मिळत होती. आताही परिस्थिती बदलेली नाही. आता इराण आणि भारत यांच्या विरोधात कारवाईसाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची मोठी मदत होते.
गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान जवळपास चीनच्या आहारी गेला होता. चीनने पाकिस्तानलाअब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज देऊ केले आणि आपला ‘बेल्ट अॅण्ड रोड’ हा प्रकल्प त्या देशात सुरू केला. ग्वादर बंदराची उभारणी करून तेथून बलुचिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमार्गे थेट तिबेटपर्यंत मोठा व्यापारी महामार्ग बांधला गेला. त्यामुळे चिनी माल पूर्वेकडील देशांना वळसा घालून जाण्याऐवजी थेट अरबी सागरातून युरोप व अमेरिकेला जाऊ लागला. परिणामी, चीनच्या दृष्टीनेही पाकिस्तानचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. काही राजकीय विश्लेषकांनी पहलगाम हत्याकांड हे चीनच्या सांगण्यावरूनच केले गेल्याचा तर्कदेखील मांडला आहे. कारण, चीनमधून अनेक कंपन्या आपले उत्पादन प्रकल्प अन्य देशांमध्ये नेत आहेत. त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य भारतालाच आहे. कारण, भारताचा औद्योगिक पाया विशाल असून तेथे स्वस्तात कुशल मजूर आणि तंत्रज्ञ उपलब्ध आहेत. शिवाय भारत हीच एक फार मोठी बाजारपेठ आहे. परिणामी, चीन भारतावर चिडला आहे. भारतात अंतर्गत दंगली आणि पाकिस्तानबरोबर युद्धसदृश्य स्थिती उद्भवल्यास या कंपन्या आपले कारखाने भारतात हलविणार नाहीत, असा चीनचा कयास होता. आताचे युद्ध लांबविणे हा चीनचा डाव होता. पण, भारताने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र साठ्यांनाच धोक्यात आणले. त्यामुळे अमेरिकेला यात हस्तक्षेप करावा लागला आणि हे युद्ध थांबवावे लागले, असा हा युक्तिवाद आहे. त्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.
यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते. ती म्हणजे भारताला आपल्या हितसंबंधांची जपणूक स्वतःच करावी लागणार आहे. तसेच दहशतवादविरोधातील लढाईही स्वबळावरच लढावी लागेल. चीन आणि पाकिस्तान हे तर भारताचे उघड शत्रू देश आहेत. पण, अमेरिकाही याबाबतीत हात आखडता घेऊनच भारताची मदत करील, हे दिसून आले. एकीकडे जागतिक दहशतवादविरोधी लढ्याची आरोळी ठोकायची आणि त्या दहशतवादाचे उगमस्थान असलेल्या पाकिस्तानला चुचकारायचे, हा अमेरिकेचा ‘डबल गेम’ भारताने निश्चितच ओळखला असेल.
- राहुल बोरगांवकर