न्यायिक पारदर्शकतेस बळ देणारा कार्यकाळ

नवी दिल्ली, भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना मंगळवारी, १३ मे रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांचा कार्यकाळ फक्त सहा महिन्यांचा असला तरी, त्यांचे न्यायालयीन निर्णय आणि प्रशासकीय कृती भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारीचे उदाहरण बनले आहेत. दरम्यान, आजपासून न्या. भुषण गवई देशाचे सरन्यायाधीश म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहेत.

'बोलणे कमी, कामास प्राधान्य' असा सरन्यायाधीश न्या. खन्ना यांचा कार्यकाळ राहिला आहे. १३ मे रोजी निवृत्त झालेले न्या. खन्ना नेहमीच या तत्त्वाचे पालन केल्याचे दिसले आहे. त्यांनी फक्त आदेश आणि निर्णयांद्वारे आपले विचार व्यक्त केले. त्यांनी कधीही असे कोणतेही भाष्य केले नाही जे अनावश्यक चर्चेचा विषय बनतील.

न्या. खन्ना यांच्या प्रशासकीय निर्णयांकडे पाहिल्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून जळालेल्या रोख रकमेच्या जप्ती प्रकरणात त्यांनी अतिशय कठोर आणि पारदर्शक भूमिका स्वीकारली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर या प्रकरणाशी संबंधित सर्व तथ्ये सार्वजनिक केली. ३ न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून चौकशी करण्यात आली. वर्मा यांनी राजीनाम्यास नकार दिल्यानंतर, संसदेत महाभियोग चालवून त्यांना पदावरून काढून टाकण्यासाठी अहवाल राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला.

या संदर्भात पुढे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांना त्यांच्या संपूर्ण मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करण्यास सांगितले. १ एप्रिल २०२५ रोजी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पूर्ण कॉलेजियमच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे या प्रस्तावामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भविष्यातही त्यांची मालमत्ता सार्वजनिकरित्या जाहीर करत राहतील.

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये भेदभाव आणि घराणेशाहीच्या आरोपांवर सरन्यायाधीश खन्ना यांनीही काहीही न बोलता उत्तर दिले. गेल्या ३ वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारला पाठवलेल्या शिफारशी त्यांनी सार्वजनिक केल्या. या लोकांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि महिला उमेदवारांच्या संख्येची माहिती देखील त्यात देण्यात आली. यापैकी किती लोक कोणत्याही न्यायाधीशाचे नातेवाईक आहेत हे देखील स्पष्ट करण्यात आले.