भारतीय सैन्यदलातली स्त्रीशक्ती

केवळ भारतीयांच्याच नव्हे, तर अनेक देशांच्या नजरा खिळलेल्या होत्या. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालायची पत्रकार परिषद कशी असेल? दि. 7 मे रोजी प्रत्येक भारतीयाला आनंदाचा एक सुखद धक्का बसला होता. दि. 22 एप्रिल रोजी पहलगाम इथे निष्पाप हिंदूंवर झालेल्या हल्ल्यावरती दणदणीत अशीच प्रतिक्रिया, भारतीय संरक्षणदलांनी दिली होती. त्यासंबंधी आता काय औपचारिक घोषणा होणार, याविषयी सगळ्यांनाच उत्सुकता होती. तेवढ्यात परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री आणि पाठोपाठ संरक्षणदलांच्या कडक गणवेशातल्या दोन महिला अधिकारी येऊन स्थानापन्न झाल्या! लष्करातल्या ‘सिग्नल कोअर’च्या कर्नल सोफिया कुरेशी आणि वायुदलाच्या विंग कमांडर व्योमिका सिंह. थोड्याच वेळात आपल्या प्रेझेंटेशनमधून अत्यंत नेमकेपणाने एकेक गोष्ट उलगडत त्या बोलू लागल्या. चपखलपणे समोर ठेवलेली नऊ टारगेट्स, प्रत्येक दहशतवादी प्रशिक्षण स्थळांची तसेच त्या संघटनांच्या मुख्यालयांची नेमकी जागा आणि इतर माहिती, आक्रमणाच्या आधीची तसेच नंतरची परिस्थिती असे सगळेच, त्यांनी हिंदी तसेच इंग्रजीमध्ये समजावून सांगितले.

प्रत्येक भारतीय स्त्रीसाठी किती भारावलेले होते हे क्षण! ज्यांनी आपल्या बहिणींचा ‘सिंदूर’ पुसला, त्यांना आम्ही अगदी चोख उत्तर दिले हेच या दोन महिला अधिकार्‍यांनी जगापुढे अभिमानाने सांगितले! यानंतर या दोघींची त्यांच्या आतापर्यंतच्या कारकिर्दीची आणि एकूणच भारतीय लष्करातल्या स्त्रीशक्तीची चर्चा, संपूर्ण देशात सुरू झाली. एका मुलाखतीत कर्नल सोफिया कुरेशी अभिमानाने म्हणाल्या, “माझी पणजी झाशीच्या राणी लक्ष्मी यांच्याबरोबर लढली होती! तीच शौर्याची परंपरा असल्याने, मीही सैन्यात जाण्याचे स्वप्न पाहिले! किती प्रेरक आहे हे! भारताच्या इतिहासात थोडे डोकावले, तर ही दीर्घ वाटचाल समजून घेण्यासाठी मदत होईल.”

परकीय आक्रमकांशी लढणार्‍या कित्येक ‘रणलक्ष्मी’ भारताच्या इतिहासाला नवीन नाहीत. त्यांच्यापासून ते अगदी स्वतंत्र भारताच्या सीमांचे सरंक्षण करण्यार्‍या संरक्षणदलांमधील सशस्त्र महिलांपर्यंतची ही वाट सोपी नाही. यामागे फार बिकट वळणांचा अथक प्रवास आहे, तितिक्षा आहे, संघर्ष आहे!

स्वातंत्र्यपूर्व काळाचा थोडक्यात आढावा घेतला तर माहिती मिळते की, 1888 साली सुरू झालेल्या ब्रिटिश इंडियन आर्मीच्या ‘नर्सिंग सर्विस’ (खचछड)मध्ये कार्यरत झालेल्या भारतीय महिला परिचारिका असो वा नंतर सैन्याला साहाय्य करण्यासाठी थेाशप’ी र्ईुळश्रळरीू उेीिी च्या अंतर्गत नौदलात काम करणार्‍या महिला असो, पहिल्या तसेच दुसर्‍या महायुद्धात भारतीय महिलांचे योगदान, त्यांचे बलिदान मोलाचेच होते. याचप्रमाणे, 1942 सालात ‘कदम कदम बढाए जा... खुशी के गीत गाए जा...’ हे गाणं म्हणत, हातात रायफल घेऊन शिस्तीत संचालन करणारी सुभाष बाबूंची ’राणी झाशी रेजिमेंट’ म्हणजे मूर्तिमंत राष्ट्रनिष्ठाच! पोटापाण्यासाठी बाहेर स्थलांतरित झालेल्या मूळ भारतीय परिवारातल्या या साध्या मुली होत्या. पण, त्यांनी आकाशाला गवसणी घातली.

आज औद्योगिक क्षेत्रात ‘वर्ळींशीीळीूं’ हवी म्हणून अगदी आग्रहाने, महिलांचा सहभाग सर्व स्तरांवर वाढताना आपल्याला दिसतो. मात्र, आधीचा काळ आणि स्वतंत्र भारतातील लष्करासमोरची आव्हाने खूपच वेगळी होती. या काळात लष्करात प्रवेश मिळवून हातात प्रत्यक्ष शस्त्र घेण्यासाठी मुलींना बरीच वर्षे वाट पाहावी लागली. इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये पायवाट तयार करणार्‍या स्त्रियांना जो संघर्ष करावा लागला, तो संरक्षण दलांमध्येही करावा लागला. कारण, इथे स्त्री-पुरुष समानतेपेक्षाही देशाची सुरक्षा हाच विषय प्राधान्याचा होता.

दि. 1 नोव्हेंबर 1958 रोजी भारतीय सैन्याच्या वैद्यकीय विभागाने (अचउ) पात्र महिलांना नियमित स्वरूपात प्रवेश (ीशर्सीश्ररी लेााळीीळेप) द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक वर्षांनी म्हणजे 1992 साली विशेष तरतुदी अंतर्गत, वैद्यकीय व्यतिरिक्त अन्य युवतींना लष्करामध्ये पाच वर्षांसाठी अधिकारपदावर नेमणूक करण्याची सुरुवात झाली. यथावकाश हा कालावधी वाढवून दहा वर्षे आणि नंतर 14 वर्षांचा करण्यात आला.

2008 सालापासून महिला अधिकार्‍यांचा प्रशिक्षण कालावधी 24 आठवड्यांवरून, ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ (डडउ)मधून येणार्‍या पुरुष अधिकार्‍यांप्रमाणेच थेट 49 आठवडे करण्यात आला. मात्र, तोसुद्धा काळ असा होता की, माझ्यासह अनेक महिला अधिकार्‍यांना काही प्रश्नांची सवय करून घ्यावी लागली, ‘तुम्हालासुद्धा ते लक्ष्य, प्रहार चित्रपटात दाखवले तसे ट्रेनिंग वगैरे असते का? म्हणजे तुम्हीसुद्धा रायफल वगैरे हातात धरता का?’, ‘तुम्हा मुलीमुलींची काही वेगळी अशी ब्रिगेड किंवा रेजिमेंट असते का?’, ‘तुम्हाला तर फक्त ऑफिस कामच असेल ना आर्मी मध्ये?’ इत्यादी. तेव्हा त्यांना आमचे खडतर ट्रेनिंग, आमची सीमावर्ती भागांत नेमणूक, जबाबदार्‍या यांच्याविषयी सांगून आम्ही थकून जात असू. मी तर थेट काश्मीरच्या तीव्र दहशतवादप्रवण भागात कार्यरत होते!

दि. 17 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्याद्वारे सध्या सैन्यात नोकरी करीत असणार्‍या सगळ्या महिला अधिकार्‍यांना ‘स्थायी (पर्मनंट) कमिशन’चा पर्याय देण्यात यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हा पर्याय न निवडणार्‍या पण 14 वर्षांपेक्षा जास्त नोकरी केलेल्या महिला अधिकार्‍यांनासुद्धा, 20 वर्षांनंतर सेवानिवृती आणि पेन्शन व इतर सुविधा देण्यात याव्या, वरिष्ठ पदांच्या निवडीसाठीही महिला अधिकार्‍यांना बरोबरीने संधी मिळायला हव्या, स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी वरिष्ठ नेत्यांची दृढ इच्छाशक्ती आणि त्याला कायद्याची भक्कम साथ दोन्ही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या ऐतिहासिक निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. पुढच्या काळात सगळ्या मुद्द्यांना लक्षात घेऊन, अनेक ठोस धोरणे भारतीय लष्करात आखली गेली. आता अनेक महिला अधिकारी त्यांच्या रेजिमेंटच्या ‘कमांडिंग ऑफिसर’ (उज) होऊन, अत्यंत सक्षमपणे रेजिमेंटचे नेतृत्व करत आहेत.

2021 सालापासून भारतीय संरक्षण दलांचे क्षितिज मुलींसाठी आणखी विस्तारले आणि मुली खडकवासला इथल्या राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये (छऊअ) अतिशय खडतर असे प्रशिक्षण घेऊ लागल्या. अजून एक मैलाचा दगड म्हणजे, एप्रिल 2023 साली पाच युवती अधिकारी चेन्नई इथून प्रशिक्षित होऊन तोफखाना (ईींळश्रश्रशीू) विभागात प्रथमच नियुक्त करण्यात आल्या. बीएसएफ, आसाम रायफल्स, कोस्ट गार्ड अशा अनेक विभागांत आज महिला जवानही कार्यरत आहेत.

लष्कराची प्रत्यक्ष कार्यप्रणाली खर्‍या अर्थाने समानतेवर आधारलेली आहे. संरक्षण दलांमध्ये मुळातच फक्त आणि फक्त गुणवत्तेच्या आधारावरच मुला-मुलींची निवड करण्यात येते. मग तिथे कोणतेही इतर निकष नाहीत. जात, धर्म, लिंग काहीही नाही, केवळ ‘भारतीय’ एवढीच ओळख राहाते. तिथे आम्हा मुलींना ‘तुम्ही आधी एक अधिकारी आहात आणि नंतर एक स्त्री...’ असे बिंबवण्यात येते. एक ‘सक्षम लीडर’ म्हणून निरनिराळे पैलू पाडत, आम्हाला तासले जाते. मानसिक, शारीरिक अशा कोणत्याही पातळीवरची दुर्बलता, प्रशिक्षणाअंती कायमची संपलेली असते! दुर्दम्य आत्मविश्वासासह राष्ट्ररक्षेची शपथ घेऊनच आम्ही अ‍ॅकेडमीच्या बाहेर पडतो. प्रत्यक्ष काम करताना रेजिमेंट्समध्ये कोणतीही शंका मनात न ठेवता, महिला अधिकार्‍यांवर कामगिरी सोपवली जाते. स्त्री-पुरुष या वादाला थारा न देता दोघांनी पूरक पद्धतीने काम करत यशस्वी व्हावे, हीच धारणा यामागे आहे. स्त्री-पुरुष अधिकारी, जवान सगळे सारखाच गणवेश घालतात. या क्षेत्रात स्त्रियांना केवळ शारीरिक शक्तीच्या जोरावर न जोखता त्यांची बुद्धिमत्ता, जोश, त्यांचे प्रयत्न हे गुण नेहमीच कौतुकास्पद ठरतात. अशा अथक प्रयत्नांमुळे गुणवत्तेच्या वाटेवर चालत गेली अनेक वर्षे, स्त्री-पुरुष दोघांनीही आजचा उज्ज्वल इतिहास निर्माण केला आहे.

2010 साली ऑफिसर्स ट्रेनिंग अ‍ॅकेडमी, चेन्नई इथल्या प्रशिक्षणात सर्वोत्कृष्ट कॅडेट म्हणून मानाची तलवार मिळवणारी पहिली युवती अधिकारी मेजर दिव्या अजित कुमार, काबुलमध्ये 2010 साली भारतीय दूतावासावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक नागरिक आणि सैनिकांचे प्राण वाचवणार्‍या ‘सेना मेडल‘ या पुरस्काराने सन्मानित कर्नल मिताली मधुमीता, ‘ुेपवशी ुेारप‘ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आणि हजारो पोलादी सैनिक घडवणार्‍या भारताच्या पहिल्या स्त्री कमांडो ट्रेनर सीमा राव, दीर्घकाळ सैन्यात आणि नंतर आरोग्य विभागात प्रशासकीय सेवा देत उत्तुंग आदर्श ठेवणार्‍या लेफ्ट. जनरल माधुरी कानिटकर या सगळ्या वीरस्त्रिया प्रेरणादायीच आहेत. एव्हरेस्ट शिखराची आव्हानात्मक चढाई असो वा एखादी क्लिष्ट आंतरराष्ट्रीय मोहीम, भारतीय सैन्यातल्या स्त्रियांनी सर्वत्रच यशाचा झेंडा रोवलेला आहे.

सैन्यातल्या स्त्री शक्तीच्या अशा कितीतरी उल्लेखनीय वीरकथा सांगता येतील! आज ‘फायटर पायलट’ म्हणूनही अधिकारी युवती शत्रूच्या विमानांचा अचूक वेध घेत आहेत. नायक अमित शर्मा या एका हुतात्मा जवानाची पत्नी, सात वर्षांच्या मुलीची आई सैन्यात अधिकारी होण्याचे स्वप्न बघते आणि सगळ्या बंधनांना झुगारून, अपरिमित जिद्दीने ते स्वप्न प्रत्यक्षात आणते, ही विलक्षण घटना भारतीय सैन्यात प्रथमच घडवून आणणारी मेजर प्रिया सेमवाल! ती केवळ अधिकारीच झाली नाही, तर त्यातही पराक्रम गाजवला! 2018 साली पश्चिम बंगाल इथल्या हल्दिया ते पोरबंदरपर्यंत ‘नौकायान अभियाना’साठी मेजर प्रिया यांची निवड झाली. (ईाू ीरळश्रळपस एुशिवळींळेप) 45 दिवसांत 3 हजार, 500 सागरी मैल अंतर पार करण्यात 50 जणांचा हा संघ यशस्वी झाला. याची ‘लिमका बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंद घेतली गेली. पुढे फेब्रुवारी 2022 सालच्या सागरी मोहिमेतही तिची निवड झाली. चेन्नई-निजामापट्टणम्-वायझॅग-निजामापट्टणम्-चेन्नई अशा समुद्र मार्गाने जात, जवळपास 900 सागरी मैल (पर्रीींळलरश्र ाळश्रशी)एवढे अंतर या नौकेने पार केले आणि नवा इतिहास रचला! अशाप्रकारे लष्कराच्या महिला अधिकार्‍यांनी स्वतंत्रपणे पार पाडलेले हे पहिलेच नौका अभियान आहे.

संरक्षण दले म्हणजे शारीरिक शक्तीचे प्रकटीकरण हे समीकरण अतूट असले, तरी आजच्या युद्धात तंत्रज्ञानाची भूमिका किती महत्त्वाची ठरते, हे आपण सध्या बघत आहोत. वेगवेगळी शस्त्रे, उपकरणे असो वा दळणवळण, संपर्क, रसद अशा इतर महत्त्वाच्या बाबी. आज आधुनिकीकरणामुळे संपूर्णपणे चित्रच बदललेले आहेे. त्यामुळे स्त्रियांना तिन्ही दलांमध्ये नवनवीन संधी निर्माण होत असून, मुळ नेतृत्वाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलत आहे. आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर परिस्थितीचे योग्य आकलन करत, आपल्यातले प्रशासन कौशल्य प्रस्थापित करीत, महिला अधिकार्‍यांनीही आपल्या अथक परिश्रमांनी स्वतःला प्रत्येक पातळीवर सिद्ध केले आहे, यात शंका नाही. येणार्‍या युवक-युवतींसाठी साहसी वाटा निर्माण करत, भारतीय संरक्षण दलांमध्ये कार्यरत असणार्‍या धुरंधर अशा या स्त्रीशक्तीला एक कडक सॅल्युट! जय हिंद!