जातीसोबत ‘कौशल्य’ही हवेच!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जातीय जनगणनेला मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या निर्णयाची माहिती देताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, “काँग्रेस सरकारांनी जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे. 1947 सालापासून जातीय जनगणना झालेली नाही. जातीय जनगणनेऐवजी काँग्रेसने जातीय सर्वेक्षण केले. त्यानंतर काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारच्या काळात अनेक राज्यांनी राजकीय दृष्टिकोनातून जातीय सर्वेक्षण केले. सरकारने येत्या जनगणनेत जातगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील शेवटची जनगणना 2011 साली झाली होती आणि देशातील शेवटची संपूर्ण जात-आधारित जनगणना 1931 साली ब्रिटिश राजवटीत झाली होती. त्यानंतर आता तब्बल 94 वर्षांनी जातगणना होणार आहे.”

देशात सामाजिक न्यायासाठी लढणारे पक्ष बर्‍याच काळापासून ही मागणी करत होते. नंतर काँग्रेसही या मागणीत सामील झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसदेत आणि संसदेबाहेर एक मोठा राजकीय मुद्दा निर्माण केला. जातीय जनगणना हा एक मध्यवर्ती मुद्दा बनला. भाजपने कधीही जातीय जनगणनेच्या मागणीला थेट विरोध केला नाही. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले होते की, “भाजप जातीय जनगणनेला विरोध करत नाही.” यानंतर, सप्टेंबर 2024 साली केरळमधील पलक्कड येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची (रा. स्व. संघ) अखिल भारतीय बैठक झाली होती. त्यावेळी संघाने जातगणनेला पाठिंबा दिला होता. संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी जातीय जनगणना महत्त्वाची असल्याचे सांगितले होते. ते म्हणाले होते, “देश आणि समाजाच्या विकासासाठी सरकारला आकडेवारीची आवश्यकता असते. समाजातील काही जातींच्या लोकांकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ही (जातीय जनगणना) याच उद्देशांसाठी केली पाहिजे. ती सार्वजनिक कल्याणासाठी वापरली पाहिजे. आपल्याला त्यास राजकीय हत्यार बनण्यापासून रोखले पाहिजे. त्यामुळे मोदी सरकार आणि रा. स्व. संघाचे जातगणनेच्या मुद्द्यावर एकमत असल्याचे स्पष्ट आहे.”

जातगणनेस राजकीय हत्यार होऊ देऊ नये, हे रा. स्व. संघाचे मत अतिशय महत्त्वाचे ठरते. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवही बुधवारी म्हणाले की, “काँग्रेस आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या पक्षांनी जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरला. संविधानाच्या ‘अनुच्छेद 246’च्या संघ सूचीच्या ‘अनुक्रमांक 69’मध्ये जनगणनेचा विषय नमूद केला आहे आणि तो एक केंद्रीय विषय आहे. तथापि, अनेक राज्यांनी सर्वेक्षणाद्वारे जातीय जनगणना केली आहे. काही राज्यांनी हे सर्वेक्षण चांगल्या पद्धतीने केले आहे, तर काहींनी हे सर्वेक्षण राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आणि अपारदर्शक पद्धतीने केले. या प्रकारच्या सर्वेक्षणामुळे समाजात गोंधळ पसरला आहे. या सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि आपली सामाजिक रचना राजकीय दबावाखाली येऊ नये याची खात्री करून, जातींची गणना सर्वेक्षणाऐवजी मूळ जनगणनेत समाविष्ट केली पाहिजे.”

कारण, असाच प्रकार कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने केलेल्या जातगणनेमध्ये घडला. काँग्रेस पक्षाने आपली सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जातगणना करून एक आदर्श समोर ठेवावा, असा विचार करून कर्नाटकमध्ये जातगणना केली. त्या अहवालामध्ये राज्यातील मागासवर्गीय जातींसाठी (ओबीसी) आरक्षण 32 टक्क्यांवरून 51 टक्के आणि मुस्लीम समुदायासाठी आरक्षण चार टक्क्यांवरून आठ टक्के करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. फुटलेल्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकची एकूण लोकसंख्या (2011 सालच्या जनगणनेनुसार) 5.9 कोटी होती, ज्यामध्ये ओबीसी लोकसंख्या 4.16 कोटी (सुमारे 71 टक्के) आहे. या सर्वेक्षणात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांचा समावेश केलेला नाही. या प्रस्तावानुसार, मुस्लीम समुदायाला सध्या दिले जाणारे चार टक्के आरक्षण दुप्पट करून आठ टक्के केले जाईल, तर लिंगायत आणि वोक्कालिगा यांसारख्या प्रभावशाली समुदायांचा कोटा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. मुस्लीम समुदायास 18 टक्के ओबीसी मानून त्यांच्यासाठी आठ टक्के आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे, जी सध्याच्या चार टक्क्यांच्या दुप्पट आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात लिंगायत आणि वोक्कालिगा समुदायांची प्रभावी भूमिका आहे. परंतु, अहवालात त्यांना तुलनेने कमी आरक्षण टक्केवारी (आठ टक्के आणि सात टक्के) देण्यात आली आहे, तर त्यांची लोकसंख्या अनुक्रमे 81.3 लाख आणि 73.1 लाख असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, ही जातगणना अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा आरोप कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारच्याच अनेक नेत्यांनी केला. त्यामुळे जातगणनेचा वापर करून काँग्रेसला मुस्लीम आरक्षण द्यायचे आहे का? असा संशयही कर्नाटकच्या जातगणनेमुळे बळावला आहे.

अर्थात, जातगणनेचा हा निर्णय अनेकांना रुचणारा नाही. मात्र, जात हे भारतीय समाजातील वास्तव आहे, हेदेखील नाकारता येणार नाही. भारतीय समाजातून अद्याप जात ही गैरलागू झालेली नाही, अर्थात ती प्रक्रिया संथगतीने का होईना सुरू आहे. मात्र, तोपर्यंत जात हा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहेच. त्यामुळे देशातील विविध धर्मांतील सर्व जातींचे सर्वेक्षण करणे, त्यामध्ये त्यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती जाणून घेणे आवश्यक असून ते टाळता येणार नाही. टाळता येणार आहे तो जातगणनेचा राजकीय आणि देशविरोधी वापर. जातगणनेमुळे कदाचित आरक्षणाचेही नेमके चित्र पुढे येईल. कारण, देशातील जातसमूहांना स्वतःला योग्य प्रतिनिधीत्व मिळत नसल्याचे वाटते. जातगणनेमुळे देशातील प्रत्येक जातीची स्थिती स्पष्ट होईल. त्याद्वारे आरक्षणाविषयी निर्णय घेण्यास अधिक स्पष्टता येऊ शकते.

त्यामुळे जातगणनेकडे आतापर्यंत रुळलेल्या चष्म्यातून न पाहता, सकारात्मक चष्म्याने पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला विशेष प्रयत्न करावेच लागणार आहेत. कारण, जातगणना न रुचणारा आणि जातपातविरहित हिंदुत्व मानणारा वर्ग मोदी सरकारला ‘बटेंगे तो कटेंगे’चे काय; लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या ‘जितनी आबादी-उतना हक’ या धोकादायक घोषणेचे काय; आरक्षणामुळे गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होणार का; ‘राष्ट्रीय नॅरेटिव्ह’ नेमका कोण ठरवत आहे हे आणि असे प्रश्न नक्कीच विचारणार. त्यामुळे या प्रश्नांनाही योग्य उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील.

जातगणना आता होणारच आहे. मात्र, त्यासोबतच केंद्र सरकारने ‘कौशल्य जनगणना’देखील केल्यास ते भारतीय समाजासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. तसा मार्ग राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रमुख घटक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी दाखवला आहेच. चंद्राबाबूंचे आपल्या राज्यात ‘कौशल्य जनगणना’ करण्यामागचे धोरण अतिशय स्पष्ट होते. ते म्हणजे राज्यातील लोकसंख्येकडे असलेल्या नेमक्या कौशल्याचा शोध घेणे आणि त्यानुसार रोजगारनिर्मिती करणे. ही जनगणना राज्यातील नागरिकांची क्षमता आणि उणिवा प्रकट करण्यास सक्षम ठरणार आहे. याद्वारे राज्यातील रोजगाराचे चित्रदेखील पुरेसे स्पष्ट होईल. याद्वारे राज्यातील उद्योगक्षेत्रास असलेल्या नेमक्या गरजा स्पष्ट होतील. त्याचवेळी शिक्षणसंस्थांना त्यांचे अभ्यासक्रम उद्योगांचा गरजांनुसार निश्चित करता येतील. परिणामी, ‘मागणीनुसार मनुष्यबळाचा पुरवठा’ हे गणित याद्वारे सुटू शकते, असे चंद्राबाबूंनी म्हटले आहे.

आंध्र प्रदेशच्या या जनगणनेमध्ये पाच प्रमुख पैलू निश्चित करण्यात आले आहेत. कौशल्य प्रोफाईलचे मूल्यांकन करणे, कौशल्याच्या गरजांचे मूल्यांकन करणे, कौशल्य असमानतेचे (अंतर) मूल्यांकन करणे, धोरणात्मक निर्णयांची माहिती देणे आणि व्यक्तींना सक्षम करणे, हे ते पाच पैलू आहेत. अशाच प्रकारचे देशातील आकांक्षी नागरिकांना सक्षम केल्यास अनेक सामाजिक प्रश्न सुटू शकतात. कारण, भारतीय नागरिकांमध्ये क्षमता आहे, त्यास जोड देण्याची गरज आहे ती योग्य त्या संधीची आणि त्या संधी घेण्यासाठी सक्षम करण्याची. त्यासाठी क्रिकेटचे उदाहरण घेता येईल. एकेकाळी भारतात क्रिकेट हा शहरी खेळ म्हणून ओळखला जात असे. भारतीय संघातही प्रामुख्याने शहरातून आलेले खेळाडूच असत. त्यात बदल होत गेला आणि रांचीसारख्या छोट्या शहरातील महेंद्रसिंग धोनी जागतिक स्तरावर गेला. अगदी कालपरवाचा वैभव सूर्यवंशीही काही मेट्रो सिटीतील अथवा श्रीमंत अथवा ‘सो कॉल्ड प्रिव्हीलेज क्लास’मधला नाही.

अगदी राजकारणातील उदाहरण घ्यायचे, तर ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घ्यावे लागेल. राजकारणाची कोणताही पार्श्वभूमी नसलेल्या कुटुंबातील व्यक्ती आपल्या उपजत क्षमतांनी राजकारण-समाजकारणात येतो, तेथे रा. स्व. संघामध्ये त्याच्या क्षमता ओळखून त्यास सक्षम केले जाते आणि अखेरीस योग्य ती राजकीय संधी साधून तो व्यक्ती प्रथम 12 वर्षे मुख्यमंत्री आणि नंतर सलग तीनवेळा देशाचा पंतप्रधान होतो. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाची ठरली ती क्षमता ओळखून सक्षम होणे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जातगणनेच्या कॉलमसोबतच कौशल्य गणनेचाही एक कॉलम जनगणनेमध्ये घ्यावाच!