‘टीडीएस’मधील नवे बदल

अगोदरच्या नियमांनुसार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक व्याज उत्पन्नावर ‘टीडीएस’ लागू होत नव्हता. आता दि. 1 एप्रिल 2025 पासून ‘टीडीएस’ एक लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक व्याज उत्पन्नावर कापला जाणार आहे. एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक वर्षात एखाद्या बँकेकडून मिळणारे व्याजाचे उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था ‘टीडीएस’ कापणार नाही. ज्येष्ठ नागरिक सोडून इतरांसाठी व्याजाची मर्यादा अगोदर जी 40 हजार रुपयांपर्यंत होती, ती वाढवून आता 50 हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे अशांच्या 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्याजाच्या उत्पन्नावर ‘टीडीएस’ कापला जाणार नाही. यामुळे बँकांचे, वित्तीय संस्थांचे काम कमी होईल. ठेवीदारांना वर्षात मिळालेल्या एकूण उत्पन्नाचा विचार करून प्राप्तिकर भरावा लागेल. या बदलामुळे ठेवीदाराचा कर वाचणार नाही, फक्त मध्ये भरण्याऐवजी तो शेवटी भरावा लागेल.

लाभांश उत्पन्नावरील ‘टीडीएस’ मर्यादा वाढ.

सध्या पाच हजारांपर्यंतच्या लाभांश उत्पन्नावर ‘टीडीएस’ लागू होत नाही. ही मर्यादा दि. 1 एप्रिलपासून वाढवून दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे.

‘टीडीएस’च्या बाबतीत सरकारच्या दृष्टीने फायदा म्हणजे, ज्या रकमेवर कर (टीडीएस) कापला जातो, ती रक्कम ‘टीडीएस’ कापला गेलेल्याचे उत्पन्न असते. परंतु, ‘टीडीएस’ न कापताच सर्व पैसे करदात्याला मिळाले आणि मग ज्याचे उत्पन्न आहे, त्याने ते सरकारला दाखविलेच नाही, तर होणार्‍या करचुकवेगिरीचा मोठा धोका सरकारला वाटत असतो. अशा वेळी ‘टीडीएस’ अगोदरच झाला असेल, तर काही कर सरकारला अगोदर मिळतो. तसेच कोणाही व्यक्तीला किती उत्पन्न मिळाले आहे, हे सरकारला अगोदर समजते. ‘26 एएस’ या प्राप्तिकर खात्याकडून देण्यात येणार्‍या पत्रकात करदात्याला (ज्याचा ‘टीडीएस’ कापला गेला आहे त्याला) ते बघायलाही मिळते. ते उत्पन्न घेऊन कर चुकविण्याची कोणतीही संधी करदात्याला मिळत नाही. ‘टीडीएस’द्वारे भरलेला कर वगळून इतर कर भरावा लागतो.

उत्पन्नाच्या स्रोतावरच केली गेलेली करकपात म्हणजे ‘टीडीएस’ कोणत्याही एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडून त्याच्या उत्पन्नाचे पैसे मिळत असतात, तेव्हा ते देताना त्यावर सरकारने ठरविलेल्या दराने ‘टीडीएस’ कापून घेऊन उरलेली रक्कम त्या व्यक्तीला मिळेल, याची जबाबदारी पैसे देणार्‍यावर टाकण्यात आली आहे. जिथे जिथे शक्य आहे, तिथे नागरिकाला मिळणार्‍या उत्पन्नावर लागू होऊ शकणारा कर तो नागरिक स्वतः प्राप्तिकर चलनाद्वारे भरेल, याची वाट न पाहता, जेव्हा उत्पन्न मिळेल, तेव्हाच तो पैसे देणार्‍यांकडून सरकारकडे जमा करणे हे ‘टीडीएस’द्वारे सरकार साध्य करीत आहे. जेव्हा एक व्यक्ती किंवा संस्था दुसर्‍या व्यक्तीला पैसे देते, उदाहरणार्थ वेतन, व्याज, भाडे, व्यावसायिक शुल्क, तेव्हा सरकारने ठरविलेल्या दरानुसार त्या रकमेवर ‘टीडीएस’ कापून उर्वरित रक्कम संबंधित व्यक्तीला दिली जाते. जमा झालेली ‘टीडीएस’ची रक्कम सरकार दरबारी जमा करावी लागते. उदाहरण द्यायचे तर, एखाद्या भाडेकरूने दरमहा 50 हजार रुपये भाडे मान्य करून मालकाकडून जागा भाड्याने घेतली असेल व ‘टीडीएस’ दहा टक्के दराने कापायचा असेल, तर भाडे देणारा पाच हजार रुपये ‘टीडीएस’ म्हणून भाड्याच्या रकमेतून कापून घेईल आणि उर्वरित 45 हजार रुपयेच मालकाला देईल. कापून घेतलेले पाच हजार रुपये हा मालकाच्यावतीने कापलेला ‘टीडीएस’ असेल. तो ठराविक मुदतीत सरकारकडे भरण्याची जबाबदारी भाडेकरूवर असेल. भाड्याची रक्कम देताना ‘टीडीएस’ कापून घेतल्याबद्दल वर्षाच्या शेवटी भाडेकरू मालकाला एक सर्टिफिकेट देईल. त्यात कापून घेतलेल्या कर आणि भाड्याच्या रकमेचा उल्लेख असेल. जागामालकाला त्याच्या एकूण उत्पन्नावर जो प्राप्तिकर लागू होईल, त्यापैकी त्याला ‘टीडीएस’ सर्टिफिकेटमध्ये दिसणारा कर वजा करून उर्वरित कर भरावा लागेल. कर्मचार्‍याने प्राप्तिकर कायद्याच्या नव्या करप्रणालीची निवड केलेली असेल, तर या आर्थिक वर्षापासून (2024-25) 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक पगारावर कोणताही कर हा कंपनीला कापवा लागणार नाही. व्यवसाय करणार्‍या व्यक्ती व्यावसायिक आणि कंत्राटी सेवांचे पेमेंट करतात, तेव्हा एका व्हेंडरची वार्षिक रक्कम 30 हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर दहा टक्के ‘टीडीएस’ वसूल करावा लागतो. लॉटरी जुगारात मिळालेल्या बक्षिसावर 30 टक्के ‘टीडीएस’ लागू असतो. कमिशन/ब्रोकरेज ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास ‘टीडीएस’ लागू होतो. प्रत्येक प्रकारासाठी ‘टीडीएस’चे वेगवेगळे दर आहेत.

तुम्ही ज्यांना वस्तू किंवा सेवा पुरविता, त्यांना तुमचा पॅन क्रमांक द्या, म्हणजे 20 टक्के किंवा जास्तीच्या दराने ‘टीडीएस’ कापला जाणार नाही. प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम 206 एए’नुसार ज्या करदात्यांनी ग्राहकाला त्यांचा पॅन क्रमांक कळविला नसेल, त्यांच्या बाबतीत ‘टीडीएस’ जास्त दराने कापला जातो. या बाबतीत प्राप्तिकर खात्याला असे वाटते की, अशी व्यक्ती किंवा संस्था योग्य तो कर भरणार नाही.

तुमचे वार्षिक उत्पन्न करपात्र मर्यादेच्या आत असेल आणि तुम्हाला बँकेतून किंवा इतर संस्थांकडून व्याज मिळत असेल, तर तुम्ही ‘फॉर्म 15 जी’ (ज्येष्ठ नसलेल्या नागरिकांसाठी) किंवा ‘फॉर्म 15 एच’ (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) भरू शकता. परिणामी, तुम्हाला देण्यात येणार्‍या व्याजावर बँक ‘टीडीएस’ कापणार नाही. एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये ठेवी असतील, तर प्रत्येक बँकेत हा फॉर्म स्वतंत्रपणे भरून द्यावा लागतो. हा फॉर्म आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला द्यावा लागतो. हा फॉर्म वापरून ‘टीडीएस’च्या शून्य किंवा कमी कपातीसाठी परवानगी घेण्याकरिता निर्धारण अधिकार्‍याकडे अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. त्या अधिकार्‍याला अर्ज समाधानकारक वाटला, तर तो करदात्याला योग्य ते प्रमाणपत्र देतो. ते करदाता त्याच्या ग्राहकांना देऊन कमी किंवा शून्य दराने ‘टीडीएस’ कापला जाईल, याची तजवीज करू शकतो. व्यवसाय करणार्‍या व्यक्तीच्या बाबतीत मागच्या वर्षीचा तोटा असल्यामुळे यावर्षी करपात्र उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नसेल, तर असे प्रमाणपत्र देणे खूपच फायदेशीर ठरू शकते.

‘टीडीएस’चा ‘रिफंड’ही मिळू शकतो. ‘टीडीएस’ म्हणून कपात केलेली रक्कम करदात्याच्या एकूण करदायित्वापेक्षा जास्त असेल, तर तो अतिरिक्त कर प्राप्तिकर विवरणपत्र भरून परत मिळविता येतो. ‘26 एएस फॉर्म’ किंवा ‘म्युच्युअल इन्फॉमेशन स्टेटमेंट’ (एआयएस) तपासून आपला किती ‘टीडीएस’ कापला गेला आहे, हे समजून घेता येते आणि त्या आधारे प्राप्तिकराचे विवरणपत्र भरून ‘रिफंड’ मागता येतो. योग्य दराने ‘टीडीएस’ कापून तो सरकारकडे वेळेत जमा होईल, याची खात्री करून घेणे, ही जबाबदारी वेतन, भाडे, व्याज, व्यावसायिक शुल्क देणार्‍या व्यक्ती किंवा संस्थांची असते. ‘टीडीएस’ वेळेत न भरल्यास दंड व व्याज आकारले जाते. आधीच्या महिन्यात जो ‘टीडीएस’ कापलेला असेल, त्याची रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत सरकारकडे जमा करावी लागते. दर तिमाहीमध्ये एकूण किती ‘टीडीएस’ कापला आहे, याची संपूर्ण माहिती कर कापणार्‍याला योग्य त्या ‘रिटर्न फॉरमॅट’मध्ये भरून ते ‘रिटर्न’ पुढील तिमाहीच्या ठराविक तारखेच्या आत सरकारकडे दाखल करावे लागते.