सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका : सर्वोच्च न्यायालय

 

 

 

नवी दिल्ली:(Supreme Court on Pahalgam) सुरक्षा दलांचे मनोधैर्य खचवण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली आहे. गुरवार, दि. १ मे रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

 

याचिकाकर्ते जुनैद मोहम्मद, वकील फतेश कुमार साहू आणि विकी कुमार यांनी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथील बैसरन व्हॅलीमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी करावी, त्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करावा, प्रदेशाबाहेर शिकणाऱ्या जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थांच्या संरक्षणाबाबत न्यायलयाने काही पाऊल उचलावे आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या संघर्षग्रस्त भागातील पर्यटन स्थळांसाठी किमान सुरक्षा द्यावी, अशा काही मागण्या होत्या.

 

या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती सूर्या कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "परिस्थितीची संवेदनशीलता असूनही तुम्ही अशी 'बेजबाबदार याचिका' कशी काय दाखल करू शकता?" तसेच याबद्दल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आणि सुरक्षा दलांवर अशा याचिकेचा निराशाजनक परिणाम होऊ शकतो हेसुद्धा अधोरेखित केले.

 

न्यायालय म्हणाले की, "देशाप्रती तुमचे काही कर्तव्य आहे की नाही? अशी जनहित याचिका दाखल करण्यापूर्वी जबाबदारीने वागा. या संकटाच्या काळात तुम्ही अशा प्रकारे सैन्याचे मनोबल खचवण्याचा प्रयत्न करत आहात का? तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांना चौकशी करण्यास सांगत आहात. उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कधीपासून तपासात तज्ज्ञ झाले आहेत? आम्ही फक्त वादांवर निर्णय देत असतो. आम्हाला आदेश देण्यास सांगू नका," अशा परखड शब्दात न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी याचिकाकर्त्यांची कानउघडणी केली.

 

न्यायाधीश पुढे म्हणाले की, "ही वेळ याचिका करण्याची नाही तर ही एक महत्त्वाची वेळ आहे. या देशातील प्रत्येक नागरिकाने दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी हातमिळवणी केली. त्या घटनेचा निषेध केला. त्यामुळे आपल्या सैन्याचे मनोबल खचवणारी कोणतीही प्रार्थना किंवा याचिका करू नका. तुम्ही किमान मुद्द्याची संवेदनशीलता पहा."

 

न्यायलयाने अशा शब्दात खडसावल्यानंतर एका याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली आणि त्यांच्या विनंतीनुसार न्यायमूर्ती कांत आणि सिंह यांच्या खंडपीठाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. तसेच केंद्रशासित प्रदेशाबाहेर शिकणाऱ्या जम्मू-काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा दिली आणि सुरक्षा दलावर प्रश्न चिन्ह करणे तसेच त्यांची न्यायलयीन चौकशी करण्याच्या मागणीचा न्यायलयानी जोरदार समाचार घेतला.