काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये जातीय जनगणनेला कुणाचा आक्षेप?

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा लिंगायत, वोक्कालिगा आणि ब्राह्मण समुदायासोबत अन्याय

    01-May-2025
Total Views |

Karnataka Caste census 
 
 
बंगळूरू:(Caste Census in Karnataka) काँग्रेसशासित कर्नाटकमध्ये सिद्धरामय्या सरकारने केलेली जातीय जनगणना ही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. लिंगायत, वोक्कालिगा आणि ब्राह्मण समुदायाने हे सर्वेक्षण अवैज्ञानिक आहे असा आक्षेप घेतला आहे. या जनगणनेत काही समुदायाची लोकसंख्या वाढली आहे तर काहींच्या लोकसंख्येत पोकळ वाढ तर केली नाही ना? अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
 
सिद्धरामय्या सरकारने लिंगायत, वोक्कालिगा आणि ब्राह्मण समुदायाची लोकसंख्येची आकडेवारी जाणून बुजून कमी केली का? प्रत्यक्षात आकडेवारी काय सांगते? यावर काँग्रेसने कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
 
कंठराज आयोग काय आहे? 
 
कर्नाटकचे सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण २०१५ एच कंठराज यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाने केला होता. पण तो २०२४ पर्यंत धुळखात पडला. त्यानंतर जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने तो बाहेर काढून सरकारला सादर केला. आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने अखेर हा अहवाल स्वीकारला असून मंत्रिमंडळात त्यावर चर्चा केली.
 
या जनगणना अहवालात सुमारे ५० खंड आहेत. त्यात जातीनिहाय लोकसंख्येवर एक खंड, अनुसूचित जाती आणि जमातींवर प्रत्येकी एक खंड, गैर-अनुसूचित जाती आणि गैर-अनुसूचित जमातीच्या वैशिष्ट्यांवर आठ खंड, विधानसभा मतदारसंघनिहाय जातीच्या डेटाचे विभाजन यावर एक आणि जिल्हानिहाय तसेच तालुकानिहाय डेटावर ३० खंड आहेत, अशी माहिती मागासवर्गीय मंत्री शिवराज तंगडागी यांनी दिली. कंठराज आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात कर्नाटक राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ९४% लोकसंख्येचा समावेश आहे, असे मंत्री तंगडागी यांनी सांगितले. मागासलेपणा मोजण्यासाठी, सर्वेक्षणात शिक्षण, रोजगार, मालमत्तेची मालकी, कर्ज, पाण्याचा स्रोत, घरे, इंधनाचा प्रकार, उपकरणांची मालकी यासारख्या ५५ निर्देशकांचा वापर करण्यात आला आहे. या अहलावातील आकडेवारी स्विकारायची की, नाही यावर मात्र सध्यातरी काँग्रेस गप्प आहे.
 
अहवालात नेमके काय?
 
या सर्वेक्षण अहवालानुसार, लिंगायत समुदायाची संख्या ६६.३५ लाख आहे आणि ते राज्याच्या लोकसंख्येच्या ११.०९% आहेत. वोक्कालिगा समुदायाची संख्या ६१.६८ लाख असून राज्याच्या लोकसंख्येच्या १०.३१% आहे, तर ब्राह्मण समुदाय राज्याच्या लोकसंख्येच्या २.६१% असून त्यांची लोकसंख्या १५.६४ लाख आहेत. तसेच कर्नाटकातील मुस्लिम समुदायाची लोकसंख्या ७६.९९ लाख आहे आणि ती लोकसंख्येच्या १२.८७% इतकी आहे.
 
या आकडेवारीचा हेतू काय आहे?
 
या आकडेवारीनुसार, हिंदु धर्मातील लिंगायत, वोक्कालिगा आणि ब्राह्मण या तीन जातींची लोकसंख्या कमी दाखवून काँग्रेसचे हिंदु खच्चीकरण धोरण समोर येताना दिसते. यात मुस्लिम समुदायाच्या आकडेवारीत वाढ दाखवून त्यांना मागासवर्गीय वर्गात आरक्षण कसे देता येईल? हा काँग्रेसचा छूपा अजेंडा दिसतो.
 
हिदूंना फोडण्यासाठी काँग्रेसचे हिंदु धोरण
 
लोकसंख्येच्या सर्वेक्षणाविरुद्ध वोक्कालिगा आणि लिंगायत संघटनांच्या तीन प्रमुख तक्रारी आहेत. एक म्हणजे सर्वेक्षणात सर्व कुटुंबांचा समावेश नव्हता आणि दुसरी तक्रार अशी की, ज्यांना लिंगायत किंवा वोक्कालिगा म्हणून गणले जायला हवे होते अशा अनेक जातींना हिंदू म्हणून गणले गेले आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटांची एकूण संख्या कमी झाली आहे. याचा अर्थ काँग्रेस हिंदूना फोडण्यासाठी जातीचे राजकारण करते आणि त्याच हिंदू जातीची लोकसंख्या कमी दाखवण्यासाठी त्यांना उप-जातीमध्ये विभागले जाते. तिसरा मुद्दा असा की, या जनगणेत काही समुदायांची लोकसंख्या वाढली आहे. परंतू, इतर समुदायांची लोकसंख्या मागील सर्वेक्षणांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात घटली आहे. शिवाय ब्राह्मण, लिंगायत आणि वोक्कालिगा संघटनांनी विविध मुद्द्यांवर दावा केला आहे की, सर्वेक्षणासाठी गणकांनी अनेक घरांना भेट दिली नाही. त्यामुळे हे सर्वेक्षण सर्वेक्षण नाही, तर काँग्रेसचा फोडा आणि राज्य करा ही नीती असल्याचे दिसते.
 
लिंगायत धर्म, जात की, श्रद्धा यात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न
 
१२ व्या शतकातील तत्वज्ञानी आणि लिंगायत पंथाचे संस्थापक बसवण्णा यांचा विचार, तत्वज्ञान आणि संदेश प्रत्येक भेदभावापलीकडचा होता. ब्राह्मण जातीपासून ते 'अस्पृश्य' म्हणून वागवल्या जाणाऱ्यांपर्यंत कर्नाटकातील अनेक लोकांनी त्यांचे तत्वज्ञान आणि उपासना आणि श्रद्धेच्या कल्पना स्वीकारल्या. बसवण्णा आणि इतर वचनकारांचे तत्वज्ञान जरी मूळतः जातीविरोधी असले तरी आज प्रत्यक्षात लिंगायतांमध्ये जाती आहेत. जरी लिंग धारण करणाऱ्या कोणालाही अजूनही लिंगायत मानले जात असले तरीही ते सामाजिक दर्जानुसार वेगळे राहतात. याचाच फायदा काँग्रसने घेतला असून लिंगायत समुदायातील काही उपजातीची संख्या वाढवून दाखविली, तर काहीची कमी केली. याचा अर्थ उपजातींमध्ये भांडणे लावण्याचे काम काँग्रेस करीत आहे.
 
हडपडा (नाई) जातीचे नेते मल्लिकार्जुन हडपडा यांनी सर्वेक्षण अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. त्यांची जात अनुसुचित जातीत येते, तर ते श्रद्धेने लिंगायतदेखील आतहे. मल्लिकार्जुन यांनी सांगितले की “आमची संघटना कुंभारा, मडिवाला, हुगरा, अंबिगा, हडपडा, जेदारा दसायमय गट, समगरा हरालय, मेधरा आणि केठिया समाज यासारख्या लहान जातींनी बनलेली आहे. आम्ही आमच्या लोकांना फक्त त्यांच्या जातीच्या नावाने ओळखण्यास सांगितले आणि लिंगायत नाव त्यात जोडू नये असे सांगितले. आम्ही हे फक्त आमच्या जिल्ह्यात केले. ते राज्यव्यापी करण्याची आमची क्षमता नाही,” असे ते म्हणाले. त्यामुळे अशा नेत्याची विधाने काँग्रेसच्या फोडा आणि राज्य करा या नीतीला खतपाणी घालते.
 
या सर्वेक्षण अहवालात 'हडपडा' आणि 'अंबिगा' यांना स्वतःहून जाती म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. तर लिंगायतांच्या अंतर्गत उपजाती म्हणून 'लिंगायत हडपडा' आणि 'लिंगायत अंबिगा' म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. लिंगायत पंरपरेला जातीत आणि उपजातीत विभागण्याचे षंडयंत्र या अहवालातून दिसते. यातून लिंगायतांची लोकसंख्या थोडीशी वाढलेली दिसते. परंतू, मुस्लिमांची संख्या थेट ९०% ने वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो.