१०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास विभागाचा विभाग ठरला सर्वोत्तम

 

 

मुंबई : १०० दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाचे भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) तर्फे अंतिम मूल्यमापन करण्यात आले असून गुरुवार, १ मे रोजी या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन जाहीर करण्यात आले. यात महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.

 

राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन तसेच नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, १०० दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन जाहीर करण्यात आले. भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India) मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित हे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

 

शासनाच्या सर्व ४८ विभागांनी १०० दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय आणि लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या १०० दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या ९०२ धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी ७०६ उद्दिष्टे (७८%) पूर्णतः साध्य केली आहेत, तर उर्वरित १९६ उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील. एकूण ४८ विभागांपैकी १२ विभागांनी आपली १००% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी १८ विभागांनी ८०% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. याबाबतची सविस्तर माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले की, "या परिवर्तनशील आणि सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यातसुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे," असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी - ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००)

 

सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त - उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७)

 

सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त - मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५)

 

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त - कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९)

 

सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक - कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७)

 

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग - महिला व बाल विकास (८०.००), सामाजिक न्याय विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६)

 

सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक - संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३)

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी - चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६)

 

सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक - पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)

 

या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे.