‘बिमस्टेक’ची फलश्रुति

 

 

 

एकीकडे राज्यसभेत ‘वक्फ सुधारणा विधेयक’ मांडले जाणार होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याच दिवशी, दि. 4 एप्रिल रोजी बँकॉक येथे ‘बिमस्टेक’ शिखर परिषदेला उपस्थित होते. कारण, ही परिषदही तितकीच महत्त्वाची. ‘बिमस्टेक’मध्ये भारतासह बांगलादेश, भूतान, म्यानमार, नेपाळ, श्रीलंका आणि थायलंड या देशांचा समावेश होतो. सहभागी देशांचा आर्थिक, सामाजिक, तंत्रज्ञान असा सर्वांगीण विकास व्हावा, याच उद्देशाने 1997 मध्ये संघटनेची स्थापना झाली होती. ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टीसेक्टरल अ‍ॅण्ड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन’ अर्थात ‘बिमस्टेक.’ ‘बिमस्टेक’मध्ये पूर्वी केवळ भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि थायलंड हे चारच देश होते. मात्र, 2004 साली भूतान, म्यानमार आणि नेपाळचाही या समूहात समावेश झाला.

 

आता मुळात ‘सार्क’ देशांचा समावेश असलेली परिषद असताना ‘बिमस्टेक’ वेगळी का, असाही प्रश्न पडणे साहजिकच. मात्र, ‘सार्क’मध्ये पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचाही समावेश आहे. पाकिस्तानशी असलेल्या विरोधी संबंधांचा आलेख पाहता, ‘बिमस्टेक’ ही संघटना उजवी ठरते.

 

‘बिमस्टेक’ परिषदेची गेल्या 27 वर्षांतील ही केवळ सहावी परिषद. ‘सार्क’ परिषदेची कामगिरी पाहता, स्थिती फारशी चांगली नाही. ‘बिमस्टेक’ शिखर परिषदेची परिस्थितीही तशीच होती. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर ‘शेजारी प्रथम’ या धोरणाचा अवलंब केल्याने आपल्या शेजारील देशांचा विचार हा परराष्ट्र धोरणात अग्रक्रमावर येऊ लागला. पूर्वी बांगलादेशाच्या ढाक्यात या ‘बिमस्टेक’चे कायमस्वरुपी कार्यालय असावे, असे धोरण होते. मात्र, या देशात सुरू असलेल्या अराजकानंतरच्या परिस्थितीमुळे हे आता शक्य नाही.

 

बांगलादेशात शेख हसीना यांचे सरकार गेल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्याकडे देशाची सूत्रे आली. या अराजक माजवणार्‍या सत्तांतरानंतर बांगलादेशात ओढवलेली हिंदूंवरील परिस्थितीची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी युनूस यांना आठवण करून दिली. ‘बिमस्टेक’च्या शिखर परिषदेत भारताचे नेतृत्व असल्याने इथल्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारीही भारताचीच. ‘बिमस्टेक’मध्ये पाकिस्तान आणि चीन या देशांना प्रवेश नसल्याने याचा फायदा परराष्ट्र धोरणादरम्यान होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘बिमस्टेक’ परिषदेत राष्ट्रातील प्रमुखांना भेटलेच, शिवाय श्रीलंकेचा दौराही त्यांनी केला. नरेंद्र मोदींनी याच शिखर परिषदेत नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचीही भेट घेतली. नेपाळमध्ये पुन्हा राजसत्ता यावी, यासाठी सध्या आंदोलने सुरू आहेत.

 

अराजकता माजविण्याचा हा पॅटर्न श्रीलंका आणि बांगलादेशच्या देशांशी मिळता जुळता तर नाही ना, याचीही खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. तूर्त इथे संकट चीनचेही येऊ शकते, अशी भीती आहेच. मोदींनी नेपाळ आणि श्रीलंकेला चीनच्या विस्तारवादाचा धोका अधोरेखित करून सांगितला. शिवाय, या सर्वांशी एकत्रित लढण्याची गरज आहे, असे अधोरेखित केले.

 

परिषदेच्या आठवडाभरापूर्वी म्यानमारमध्ये प्रचंड मोठा भूकंप आला. सुमारे 3 हजार, 471 इतके लोक मृत्युमुखी पडले. भारताने या देशाला पुरेशी मदत पुरवली. एक फिरते रुग्णालयही उभे केले, ज्यात आपत्ती निवारणाची शक्य तितकी मदत पाठविण्यात सहकार्य केले. त्यामुळे या देशांच्या पाठीशी आपण उभे आहोत, हा विश्वास या देशांना दिला. म्यानमारच्या वरिष्ठ जनरल आंग ह्याइंगशी भेट घेत मोदींनी भूकंपात झालेल्या जीवितहानीबद्दल संवेदना व्यक्त केली. ‘कोविड’ काळातही अशाच प्रकारे भारत शेजारील देशांच्या पाठीशी उभा ठाकला होता. हीच सहकार्याची भावना रुजविण्यासाठीचा प्रयत्न भारताने केला.

 

अमेरिका आणि चीनसह पाश्चात्य देशांना इथे घुसण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न भारताचा यानिमित्ताने असेल. पाश्चिमात्य देशांशिवाय भारताच्या नेतृत्वात इथे सहकार्य मिळू शकते, याचे उदाहरण भारताला देणे क्रमप्राप्त असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘बिमस्टेक’ला इतके महत्त्व दिले. याची प्रचिती कार्यक्रमादरम्यानच आली. थायलंडने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या आदरातिथ्याचेही कौतुक संपूर्ण देशभर झाले.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘बिमस्टेक’च्या संपूर्ण देशांना ‘युपीआय’शी जोडण्याचे आवाहन केले. याशिवाय, भारतात ‘बिमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स’ची स्थापना करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. एक 21 सुत्री कार्यक्रम आयोजित करावा आणि प्रत्येक देशातील गृहमंत्र्यांची एक बैठक, असे अनेक प्रस्ताव यावेळी ठेवण्यात आले. याशिवाय, अंतराळात भारताची सुरू असलेली घोडदौड याचा फायदा ‘बिमस्टेक’ देशांना करून देण्याचाही आग्रह मोदींनी धरला. ‘बिमस्टेक’ देशांना ग्राऊंड स्टेशन उपलब्ध करून देणे, लघुउपग्रहांच्या मदतीने स्थानिक विकास आणि ‘रिमोट सेन्सिंग’साठी वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

बंगळुरुत ‘बिमस्टेक’ ऊर्जाकेंद्राचाही उल्लेख मोदींनी यावेळी केला, ज्यात युवकांना प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. शिवाय, ‘युपीआय’शी मंचावर ‘बिमस्टेक’ देशांना आणून भारतातील पर्यटन, व्यापार आणि उद्योगांना जोडण्यावर भर असणार आहे. ‘बिमस्टेक’ देशांच्या स्थापनेनंतर फारशी प्रगती यात झाली नव्हती. मात्र, 2030 ‘बँकॉक व्हिजन’मध्ये संपूर्ण कामांचा रोडमॅप आखण्यात आला आहे. शिवाय, कृषी आणि पशुचिकित्सा या विषयांवर काम करणार्‍या प्रशिक्षण केंद्रांसंदर्भातही प्रस्ताव ठेवला.

 

‘बोधि’ उपक्रमाअंतर्गत एकूण सदस्य देशांच्या एकूण 300 सदस्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. यात संशोधक, विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. 2027 मध्ये होणार्‍या 30व्या ‘बिमस्टेक’ शिखर परिषदेचे यजमानपद भारताकडे असेल. यावेळी युवावर्गाला एकत्रित आणण्यासाठी भारत युवा नेता संमेलन, ‘हॅकेथॉन’सह अन्य कार्यक्रमांची घोषणा केली. याशिवाय, शिखर परिषदेतील देशांनी नौवहन करारावर स्वाक्षरी केली आहे. याचा फायदा या देशांत होणार्‍या सागरी वाहतुकीला लागणार्‍या परवानग्या संदर्भात होणार आहे.

 

‘बिमस्टेक’च्या देशांशी जोडणारा एक भारतीय संस्कृतीचा दुवाही कायम आहे. इथल्या वास्तू कला आणि बुद्धांच्या विशालकाय 46 मीटर लांब प्रतिमा असलेल्या बँकॉकच्या ‘वात फो’ मंदिराला मोदींनी भेट दिली. यावेळी थायलंडच्या पंतप्रधान पैतोंगतार्न शिनावात्रा उपस्थित होत्या. भारत आणि थायलंडच्या दृढ संबंधांच्या आठवणीही जाग्या केल्या. चीनच्या विस्तारवादाला जरब बसविण्याचा हा भारताचा प्रयत्न यशस्वी होण्यासाठी या देशांना सोबत घेऊन चालणे हाच एक पर्याय आहे.