अति तिथे माती

आपल्याकडे 1 एप्रिल रोजी नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होतो, त्यामुळे नवे व्यवहार होत असतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले उद्योग, व्यापार आणि व्यवसायाच्या क्षेत्रात जी कालानुरूप उलाढाल होत आहे, ती भारतीय अर्थव्यवस्थेत या घटकांचे किती मोठे योगदान आहे, हे सिद्ध करते. एकेकाळी देशात जेव्हा काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे शासन होते, तेव्हा भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर आपल्या अर्थव्यवस्थेला पोखरत असल्याचे सगळ्या देशाने अनुभवले. यामुळे सामान्य माणसाचे जगणेदेखील असह्य होत असे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशात स्थानापन्न झाल्यानंतर त्यांच्या कारकिर्दीपासून भ्रष्टाचार्‍यांच्या आणि त्यास खतपाणी घालणार्‍यांच्या झोपा उडाल्या. कधी नव्हे तो भारतात पैसा प्रत्येक माणसाच्या खिशात दिसू लागला आहे. काँग्रेसच्या काळात तो केवळ विशिष्ट घटकांजवळच असायचा. ‘गरिबी हटाव’चे दरवर्षी नारे देत लोकांना मूर्ख बनविण्याचे प्रयास होत असत. मात्र, नरेंद्र मोदी यांनी सुशासन कसे असते, हे दर्शवून भारतीयांचा विश्वास संपादन तर केलाच; मात्र देशाला आणि येथील लोकांना प्रामाणिकपणे सरकारला साथ देण्याची सवय लावली. तेव्हापासून सरकारच्या तिजोरीत लोककल्याणासाठी पैसा जमा होत आहे आणि तो लोककल्याणासाठीच वापरला जात आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. आताच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ‘सीबीडीटी’ने अर्थात ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ने मार्चअखेरीस यंदा 92 हजार, 400 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली आहे. वैयक्तिक आणि कार्पोरेट करापोटी ती करण्यात आली. 2023-24 साली ही थकबाकी वसुली 75 हजार कोटी रुपयांची होती, हे विशेष. वस्तू आणि सेवा करापोटीदेखील यंदा केंद्र सरकारच्या तिजोरीत मार्च महिन्यात 1.96 लाख कोटी रुपये जमा झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ते 9.9. टक्के अधिक आहेत. यातून हाच निष्कर्ष काढता येतो की, ज्या पद्धतीने सरकार लोकहितासाठी कार्यरत आहे, त्याचा परतावादेखील सरकारला अशी हिताची कामे करण्यासाठी जनतेकडून दिला जातो. त्यात आता डिजिटल व्यवहार होत असल्याने पारदर्शकता अधिक आहे आणि म्हणून लोकांचादेखील सरकारवरील विश्वास दिवसेंदिवस अधिक दृढ होत आहे. इच्छा तेथे मार्ग हेच यातून अधोरेखित होते.