प्रकल्पात घरे न देता ‘एमएमआरडीए’ थेट आर्थिक भरपाई देणार

 

 

मुंबई: ( MMRDA provide direct financial compensation in the project ) ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’ने (एमएमआरडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेत सर्वसमावेशक आर्थिक ऐच्छिक भरपाई धोरण लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. या माध्यमातून ‘एमएमआरडीए’च्या महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पार पाडणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. हा ठराव 159व्या प्राधिकरण बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

 

‘मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पां’तर्गत (एमयूटीपी) शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत परिवर्तन घडविण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून ‘एमएमआरडीए’च्या नव्या भरपाई प्रारूपामध्ये पारंपरिक पुनर्वसन सदनिकांवर आधारित पुनर्वसन पद्धतीऐवजी थेट आर्थिक भरपाई देण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना पुनर्वसन वसाहतींमध्ये स्थानांतरण करण्याऐवजी आर्थिक भरपाईचा पर्याय मिळणार आहे. यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्तांना अधिक कार्यक्षम व लवचिक उपाययोजना उपलब्ध होणार आहेत.

 

 

‘एमएमआरडीए’तर्फे ‘मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्पा’च्या (एमयूटीपी) अंतर्गत राबवलेले सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प या आर्थिक भरपाई धोरणाच्या कक्षेत येतील. यामध्ये मेट्रो, शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग, ठाणे-बोरिवली भुयारी मार्ग आणि इतर प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमुळे प्रभावित होणार्‍या निवासी आणि व्यावसायिक वापराच्या इमारतींना हे धोरण लागू होईल.

 

 

सांताक्रूझ-चेंबुर लिंक रोड, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, मेट्रो, मोनोरेल आणि वर्सोवा-विरार कोस्टल रोड यांसारखे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्राधिकरणाने हाती घेतले आहेत. सध्या सुरू असलेल्या शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि ठाणे (टिकुजीनीवाडी) ते मागाठाणे बोरिवली भुयारी मार्ग या प्रकल्पांमुळे प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार सुमारे 6 हजार, 300 प्रकल्पग्रस्त बाधित होण्याची शक्यता आहे. परंतु, प्रभावित भागांजवळ पुनर्वसनासाठी आवश्यक घरे उपलब्ध नसल्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांनी स्थलांतरास विरोध दर्शवला आहे. यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होत आहे. हे पाहता ‘एमएमआरडीए’ने प्रकल्पांना गती देण्याच्या हेतूने आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याच्या हेतूने नवे धोरण आखले.

 

 

निवासी वापराकरिता : आर्थिक भरपाई ही रेडी रेकनर दरावर (एएसआर दर) आधारित असेल आणि संबंधित व्यक्तीचा प्रवर्ग व ठिकाण लक्षात घेऊन ही भरपाई ठरविण्यात येईल. निवासी प्रकल्पग्रस्तांसाठी दोन्ही प्रवर्गांमध्ये किमान 25 लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार आहे. (1) अधिकृत व कायदेशीर बांधकाम असलेले आणि (2) झोपडपट्टीधारक व अतिक्रमण करणारे असे हे दोन प्रवर्ग आहेत. प्रवर्ग-2साठी भरपाईची कमाल मर्यादा 40 लाख रुपये असून प्रवर्ग-1साठी कमाल क्षेत्रफळ मर्यादा 1 हजार, 292 चौ. फूट इतकी ठेवण्यात आली आहे. अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या 100 टक्के दराने तर अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.75 टक्के दराने भरपाई दिली जाणार आहे.

 

अनिवासी नसलेल्या जागेसाठी : प्रकल्पग्रस्त गाळेधारकांना तळमजल्यावरील व्यावसायिक गाळ्यांच्या रेडीरेकनर दरानुसार (एएसआर दर) भरपाई देण्यात येईल. 225 चौ. फुटांपर्यंत पात्र क्षेत्र असल्यास अधिकृत व कायदेशीर बांधकामासाठी रेडीरेकनर दराच्या 100 टक्के दराने आणि अतिक्रमण व झोपडपट्टीधारकांना 0.75 टक्के दराने भरपाई देण्यात येईल.

 

 

 

या धोरणामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल आणि महत्त्वाच्या शहरी पायाभूत प्रकल्पांचा अनावश्यक विलंब कमी करता येईल. आर्थिक भरपाईचा पर्याय देऊन ‘एमएमआरडीए’ आधुनिक आणि लवचिक प्रारुपाकडे वाटचाल करत आहे. त्यामुळे शिवडी-वरळी उन्नत मार्ग आणि मेट्रो मार्गांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास गती मिळेल आणि ते वेळेत पूर्ण होण्याची खात्री होईल.

 

-एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष, एमएमआरडीए

 

 

या धोरणाला मिळालेली मान्यता हा ‘एमएमआरडीए’च्या पुनर्वसन दृष्टिकोनातला एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. लवचिक आणि कार्यक्षम उपाययोजना देत आम्ही प्रकल्पग्रस्तांचा ताण कमी करत आहोत.

 

- संजय मुखर्जी, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए