व्यापारयुद्धाच्या रणभेरी...
Total Views |
जगभरातील बाजारपेठा आणि अर्थव्यवस्था आजमितीला एका नव्या तणावाच्या सावटाखाली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच अमेरिकेत येणार्‍या सर्व आयातींवर आयात शुल्क लावण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी दि. 2 एप्रिलपासून सुरू केली आहे. त्यानुसार चीन, युरोपियन युनियन, जपान, भारत आणि इतर अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांवर हे शुल्क आकारले आहे. ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचे अपेक्षेप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम दिसून आले. अनेक देशांच्या भांडवली बाजारातही ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे पडसाद उमटले. गेल्या दोन दिवसांमध्ये अमेरिकेच्या भांडवली बाजारातही गुंतवणूकदारांचे दोन ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.
आयात शुल्क लादण्याच्या निर्णयामागे ट्रम्प यांचा उद्देश स्पष्ट आहे, तो म्हणजे ‘अमेरिका प्रथम’ या त्यांच्या धोरणाची अंमलबजावणी. त्यांच्या मते, स्वस्त परदेशी वस्तूंमुळे अमेरिकेतील उद्योगधंदे आणि रोजगार धोक्यात आले आहेत. ते ठामपणे सांगतात की, “गतकाळात आमच्या देशाची लूट झाली आहे. आम्ही केवळ इतर देशांचा बाजार आहोत. पण, त्यामुळे आमच्या देशातील उत्पादन क्षेत्र कोलमडले आहे.” ट्रम्प यांचे हे धोरण अमेरिकेतील मतदारांच्या स्वाभिमानाशी जोडले गेले असून, अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या प्रचाराचा मुख्य केंद्रबिंदूदेखील हेच धोरण होते.
मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय अनेक पातळ्यांवर चिंतेचा झाला आहे. अमेरिकेच्या आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयानंतर, जागतिक शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली असून, गुंतवणूकदारांच्या मनात अनिश्चिततेची भावना आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आधीच उत्पादन आणि कर्मचारी कपातीवर काम सुरू केले आहे. तसेच, अनेक कंपन्यांपुढे उत्पादन मूल्य वाढण्याचे संकट असून, त्याचे परिणाम स्वरूप बाजारातील मागणी घटण्याची शक्यता या कंपन्यांना सतावते आहे.
ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा फटका अमेरिकेलाच नव्हे, तर इतर अनेक देशांनाही बसणार आहे. चीन, युरोपियन युनियन आणि जपान यांनी तातडीने तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या असून, काही देश उत्तरादाखल प्रतिशुल्क लावण्याची शक्यता आहे. ‘जागतिक व्यापार संघटना’ या निर्णयाकडे बारकाईने पाहत आहे. कारण, बहुपक्षीय व्यापार करार आणि पारदर्शी व्यवहारांची व्याख्या अशा एकतर्फी निर्णयांमुळे संकुचित होण्याची भीती ‘जागतिक व्यापार संघटने’ला आहे. मात्र, असे असले तरी ‘जागतिक व्यापार संघटने’ची परिणामकारकता किती? हासुद्धा सध्याच्या घडीला एक प्रश्नच आहे.
ट्रम्प यांच्या निर्णयाने विकसनशील आणि आयातनिर्भर देशांवर दीर्घकालीन परिणाम होईल. जागतिक पुरवठा साखळीतील तणावामुळे, अनेक छोट्या अर्थव्यवस्थांमध्ये महागाई वाढू शकते. काही कंपन्यांना उत्पादन चीनऐवजी अमेरिकेत हलवावे लागेल, तर काहींना त्यांचे संपूर्ण उत्पादन मॉडेलच बदलावे लागेल. यामुळे उत्पादन खर्च, वितरणाचा कालावधी आणि ग्राहकांवरील किमतींचा भार वाढण्याची शक्यता आहे.
परंतु, या धोरणाचे दुसरे अंगदेखील महत्त्वाचे आहे. जागतिक व्यापार अनेक वर्षांपासून काही देशांवरच अवलंबून राहिला आहे. ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे की, “हे व्यवहार अमेरिका आणि तिच्या कामगारांच्या हिताविरुद्ध गेले आहेत.” त्यांच्या दृष्टिकोनातून, हे आयात शुल्क केवळ आर्थिक नव्हे, तर राजकीय स्वातंत्र्याचीही पुनर्स्थापना आहे. यामुळेच, आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर दोनच दिवसात अमेरिका सध्या जगाची चालक असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले.
तथापि, आयात शुल्काचे धोरण दीर्घकाळ टिकण्यासारखे आहे का? यावर प्रश्नचिन्ह आहेच. दीर्घकालीन विकासासाठी खुले व्यापार, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि स्थिर धोरणे ही अपरिहार्य असतात. बळाचा वापर करून व्यापार शिस्त लादणे, हे तात्पुरत्या राजकीय फायद्याचे साधन असू शकते. पण, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीरच असतात. शेवटी, जगातल्या प्रत्येक देशाने आणि विशेषतः आर्थिक महासत्तांनी अधिक उत्तरदायी भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे. व्यापार हे युद्धाचे नव्हे, तर सहकाराचे माध्यम असायला हवे. ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे, जग एका नव्या आर्थिक संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. आता हा संघर्ष समन्वयाने टाळता येतो की, नव्या अस्थिरतेकडे वाटचाल होते, हे येणार्‍या महिन्यांत स्पष्ट होईल.
कौस्तुभ वीरकर