आफ्रिका : वसाहतवादातून सुटका आणि स्वातंत्र्याचा हुंकार

 

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अनेकविध स्रोत असणारे आफ्रिकन देश या साधनसंपत्तीची आपापल्या देशांसाठी पुरेपूर किंमत वसूल करू इच्छितात. या वसूल केलेल्या किमतीतून आपापल्या देशांचा विकास साधू इच्छितात. या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्ये सोने, लोह खनिजांचे साठे, युरेनियमचे साठे, मँगेनीजचे साठे, लिथियमचे मोठे स्रोत, चुनखडी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. ‘कोरोना’च्या काळात पश्चिमी देशांकडून ज्याप्रकारे आफ्रिकेतील देशांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते, त्या काळात भारताकडून काही थोड्या प्रमाणात का होईना, भारताने ‘कोरोना’च्या लसींचा या देशांना मोफत पुरवठा केला होता. भारताकडून ‘ग्लोबल साऊथ’च्याद्वारे आफ्रिकन देशांना मानाचे व्यासपीठ देण्यात आल्याचे जगाने कौतुकाने बघितले. भारतात झालेल्या ‘जी-20’ परिषदेत आफ्रिकन महासंघाला सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. आफ्रिकी देशांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील अनेक व्यासपीठांवर स्थान मिळावे, यासाठी भारताने आग्रह धरला होता जे लक्षवेधी पाऊल होते.

 

शोषण, मागासलेपण, वांशिक संघर्ष, रोगराई यांनी ग्रस्त असलेल्या आफ्रिकन देशांनी बहुध्रुवीय जागतिक रचनेत निर्णायक स्थान मिळवण्याची इच्छा, आशा, आकांक्षा बाळगली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिकेच्या आर्थिक वर्चस्ववादातील डॉलरशाहीच्या दादागिरीला आव्हान देण्यासाठी ‘ब्रिक्स’ संघटनेची स्थापना झाली होती. या संघटनेला आता अनेक आफ्रिकन देश जोडले गेले आहेत.

 

चीनकडूनही गेल्या दोन दशकात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक विविध आफ्रिकन देशांमध्ये करण्यात आली होती. या आफ्रिकन देशांमध्ये रेल्वे आणण्यात आणि त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधांमध्ये ही गुंतवणूक पोहोचली होती. पण, चढ्या व्याजदराने चीनकडून दिली गेलेली कर्जे ही आफ्रिकेतील देशांना अंकित बनविण्याकडे होती, याची आफ्रिकेतील देशांना पुरेपूर जाणीव झालेली दिसते आहे. चीनने मागील दशकाच्या प्रारंभीपासूनच आखातांभोवती उत्तर-पूर्व पसरलेल्या आफ्रिकन देशांवर लक्ष केंद्रित केले होते आणि तेथे मोठी गुंतवणूक केली होती. आफ्रिकेतील जिबूती येथे चीनने पहिला चीनबाहेरील मोठा नाविक तळ उभारला होता. सोमालिया हा देशही येथून जवळच असल्यामुळे तेथील सागरी चाचांवरही चीनला नियंत्रण ठेवता येईल, असा चीनचा होरा असावा. चीनने केनियातील नैरोबी ते मोम्बासा, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी व सुदानपर्यंत रेल्वे सुरू करण्यासाठी बरीच मोठी गुंतवणूक केली होती. या आफ्रिकन देशांमधील सुपीक जमीनही भाडेपट्टीवर घेऊन चीनने तेथे मोठी लागवड करण्याचे योजिले होते. तसेच, आफ्रिकेतील अनेक खाणींमध्येही चीनने मोठी गुंतवणूक केली होती आणि अजूनही ती अस्तित्वात आहे. चीनने गेल्या दशकात आफ्रिकेमध्ये केलेली गुंतवणूक 20 अब्ज डॉलर्सपेक्षाही जास्तच होती, तर टांझानिया व मोझाम्बिकमध्ये तेल व वायू क्षेत्रात चीनने बराच पैसे ओतला आहे. या गुंतवणुकीबद्दल चीन कोठे वाच्यताही करत नसल्याने बाहेरील जगामध्ये जास्त माहिती उपलब्धच नाही. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’सारख्या उपक्रमांमधून आफ्रिकेतील देशांना आपल्या कर्जाच्या विळख्यात अडकविणार्‍या चीनवरील आफ्रिकन देशांचा विश्वास उडालेला आहे. या आफ्रिकी देशांमधील चिनी नागरिकांवर होणारे हल्ले वाढत जाताना दिसत आहेत.

 

आफ्रिकन देशांनी अमेरिका, फ्रान्ससारख्या पश्चिमी देशांच्या गुलामगिरीचे जोखड भिरकावून देण्यासाठी एकत्रितपणे पुढाकार घेतला आहे. ही जोखड भिरकावून देण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या कर्नल गडाफीसारख्या लीबिया या आफ्रिका देशातील नेत्याला अमेरिकेकडून संपविण्यात आले. अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये अमेरिका, फ्रान्ससारख्या देशाचे मांडलिकत्व पत्करलेले नेते, लष्करशहा होते. आफ्रिकेतील देशांना एकमेकात झुंजवत ठेवून, या देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर या पश्चिमी देशांनी डल्ला मारला होता.

 

1990 सालापासून सुरू झालेल्या वैश्विकीकरणाच्या काळात या देशांमध्ये मुक्त व्यापाराचे वारे वाहू लागले होते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनलेल्या पश्चिमी देशांकडून स्वातंत्र्य देत असल्याचे सोपस्कार करण्यात आले होते. पण, अप्रत्यक्षपणे पश्चिमी देशांकडून या आफ्रिकन देशांवर नियंत्रण ठेवले गेले होते. काही आफ्रिकन देशांमध्ये कठपुतळी सरकारे आणि नेत्यांना हाताशी धरले गेले, तर काही देशांमध्ये लष्करशाहीला पाठिंबा दिला गेला.पण, आता आफ्रिका हा त्या देशांमध्ये जन्मलेल्या आणि तिथे पिढ्यान्पिढ्या राहणार्‍या लोकांचाच आहे, याची उद्घोषणा आफ्रिकेतील देशांकडून करण्यात येते आहे आणि या देशातील साधनसंपत्ती या देशांमधील सामान्य जनतेचीच आहे, हेही जगाला सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न होतो आहे. डावे पुरोगामी, साम्यवादी आणि राष्ट्रवादी अशा वेगवेगळ्या विचारधारांना मानणारी सरकारे आतापर्यंत विविध आफ्रिकन देशांमध्ये होती. पण, आता बहुसंख्य आफ्रिकन देश हे राष्ट्रवादाकडे वळताना दिसतात.

 

सुदान हा उत्तर आफ्रिकेमधील सर्वांत मोठा देश. सुदानमध्ये सोन्याच्या मोठ्या खाणी आहेत. या खाणींमध्ये अर्थातच पश्चिमी देशांची आणि त्यातही अमेरिकेची मोठी गुंतवणूक आहे. सुदानमध्ये दोन प्रबळ गटांमध्ये संघर्ष पेटला असल्याचे दिसत असले, तरी हा संघर्ष या गटांच्यामागे उभे असणार्‍या अमेरिका, युके, फ्रान्स आणि रशिया यांच्यादरम्यान उद्भवलेला आहे. अमेरिकेला सुदानमधील त्यांच्या अनिर्बंध खाणकामामध्ये इतर कोणाला आणि विशेषतः रशियाला वाटा देण्याची इच्छा नाही.

 

गेल्या काही वर्षांपासून विशेषतः ‘कोरोना’च्या कालखंडानंतर आफ्रिकेतील अनेक देशांनी पाश्चिमात्यांच्या प्रभावाचे जोखड धुडकावून देत स्वतंत्रपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली दिसते आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर युरोप आणि अमेरिकेने जगातील बहुतांश देशांना युक्रेनला पाठिंबा देण्यासाठी दबावाचे राजकारण केले. पण, आफ्रिकेतील देशांनी रशियाबरोबरील आपले संबंध सुरळीत राहतील, अशी भूमिका घेतली होती. रशियाला आफ्रिकी देशांचा लक्षवेधी असा पाठिंबा मिळाला होता आणि अजूनही तो पाठिंबा मिळताना दिसतो. अन्नटंचाई आणि उपासमारीच्या समस्येने ग्रस्त असणार्‍या आफ्रिकन देशांना रशियाने 2023 आणि 2024 साली अन्नधान्याचा मुबलक तरीही मोफत पुरवठा केला होता. यामध्ये बुर्किना फासो, माली, इरिट्रिया, झिम्बाब्वे, सोमालिया वगैरे देशांचा समावेश होता. 2023 साली पार पडलेल्या ‘रशिया-आफ्रिकन समिट’मध्ये रशियाने आफ्रिकन देशांना दिलेल्या कर्जापैकी 23 अब्ज डॉलर्सची कर्जे माफ केली होती.

 

अनेक आफ्रिकन देशांबरोबर रशियाने सुरक्षा व संरक्षण विषयक करारही केले होते. सुदान, माली या देशात तर रशियाने त्यांच्या खासगी ‘वॅग्नर’ ग्रुपची पथके तैनात केली आहेत. आजच्या काळात आफ्रिकेतील सुमारे 40 देशांनी रशियाबरोबर संरक्षण विषयक करार केले आहेत. मालीमध्ये तर तेथील अंतर्गत दहशतवादाच्या विरोधात रशियाने सक्रियपणे सहभाग घेतल्याचे दिसले. माली, बुर्किना फासो, नायजर, चाड, सेनेगल आणि आयव्हरी कोस्ट या देशांनी तर फ्रान्सला त्यांचे लष्कर माघारी घेण्यास अर्थात त्यांचा गाशा गुंडाळण्यास सांगितले होते. यातील काही देशांनी तर फ्रान्सला त्यांचे राजदूतावास बंद करण्यास सांगितले होते. नायजरने तर फ्रान्सबरोबरच अमेरिकी लष्करी तुकड्यांचीही देशाबाहेर हकालपट्टी केली होती.

 

आफ्रिकन देशांवरील आपले नियंत्रण गमावणे, पाश्चात्य साम्राज्यवादी देशांना सहन होणारे नाही आणि हे नियंत्रण कायम राहावे, म्हणून या देशांकडून जोरदार प्रयत्न केले जातील, हे निश्चित आणि तितकेच खरे. या साम्राज्यवादी देशांनी आफ्रिकेकडे कायम ‘गुलामांची वस्ती’ म्हणून पाहिले होते. यापुढील काळात सर्व आफ्रिकन देशांना आपापली स्वतंत्र ओळख कायम ठेवण्यासाठी आणि आपापल्या हक्कांसाठी एकत्र यावेच लागेल आणि पश्चिमी देशांच्या नाक खुपसण्याच्या प्रवृत्तीला रोखावे लागेल.