देशात जातिनिहाय जनगणना होणार! केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

 

 

नवी दिल्ली : (Caste census in India) गेल्या काही वर्षांपासून होत असलेल्या जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला केंद्रातील मोदी सरकारने अखेर हिरवा कंदील दर्शवला आहे. बुधवार दि. ३० एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव या निर्णयाबाबत माहिती दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषद त्यांनी ही घोषणा केली.

 

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती देताना मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, "सामाजिक रचनेचा विचार करून आणि संविधानातील स्पष्ट तरतुदी लक्षात घेऊन मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आज, दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारने पुढील जनगणनेत जातीनिहाय जनगणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सरकार आपल्या समाजाच्या व देशाच्या मूल्यांप्रती व हितसंबंधांप्रती कटीबद्ध आहे, यापूर्वी देखील सरकारने कोणत्याही समाजघटकावर अन्याय न करता, त्यांच्यावर ताण न आणता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्याचप्रमाणे हा निर्णय देखील सर्व समाजघटकांच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे."

 

दरम्यान, जनगणनेसोबत जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा सरकारने उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल असल्याचेही म्हटले जात आहे. त्याचं कारणं म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात जनगणनेमध्ये जातींचा समावेश आतापर्यंत कधीही करण्यात आलेला नव्हता, स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये जातिनिहाय जनगणना झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाची जनगणना होणार आहे.