मुंबई : जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल. तसेच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेमध्येच जातनिहाय निर्णय घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, "देशात सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातनिहाय जनगणनेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मनःपूर्वक आभार. केंद्र सरकारचा जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह असून यामुळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळवून देण्यास मदत करेल. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित आणि उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी प्रदान करता येईल. त्यामुळे मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल आणि सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय अधिक वेगाने साध्य करता येईल."
"जातनिहाय जनगणना करण्याची अनेक व्यक्ती, संस्था आणि संघटना गेल्या अनेक दशकांपासून सातत्याने मागणी करीत आहेत. ही मागणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण आणि संवेदनशील नेतृत्वामुळे पूर्णत्वास जाऊ शकली. जातनिहाय जनगणना नसल्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता इतर जातींच्या लोकसंख्येच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे याचा परिणाम ओबीसी समाजासह अन्य इतर समाजघटकांनाही भोगावा लागत होता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय समाजातील सर्व घटकांना विकासाच्या समान संधी उपलब्ध करून देणारा ठरेल. तसेच भविष्यात जातीव्यवस्था संपूर्णतः संपुष्टात आणण्यास मदत करणारा ठरेल," असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.