व्यापाराचा आणि विश्वासाचा ‘कॉरिडोर’

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्याप्रकारे प्रत्येक राष्ट्रावर आयातशुल्क लादले आहे, खरे सांगायचे झाले तर जग तशा पद्धतीने चालू शकत नाही. ‘जग एक खेडे आहे,’ या संकल्पनेने आपण चालणार असू, तर ट्रम्प यांचे धोरण जगाला पुन्हा एकदा माघारी घेऊन जाणारेच आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे जगभरातील शेअर बाजार कोसळले. याचा अर्थ अमेरिकेची मक्तेदारी जगावर आहे, हेच पुन्हा सिद्ध होते. याचाच प्रत्यय ‘कोविड’ काळातही आला. भारतात तयार होणार्या ‘कोविशिल्ड’ या लसीसाठी लागणारा कच्चा माल अमेरिकेने रोखला होता. भारत सरकारच्या मुत्सद्दी धोरणामुळे, हा मार्ग पुन्हा खुला झाला. मात्र, अशा आडकाठी धोरणांना रोखण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचा विचार होताना, अजूनही दिसत नाही.

यामध्ये भारताने एक ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून हा पुढाकार घेतला आहे. 2023 साली ‘जी-20’ परिषदेचे यजमानपद भारताकडे होते. यावेळी भारत, अमेरिका, सौदी अरेबिया, युएई, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि ‘युरोपियन युनियन’ या देशांतील प्रतिनिधींनी, ‘आयमॅक’ करारावर स्वाक्षर्या केल्या. याच ‘आयमॅक’ संदर्भात अनेक मूलभूत प्रश्न मांडण्यात आले. ज्यात पंतप्रधान वास्तुसंग्रहालयांचे सल्लागार अभिमन्यू सिंह यांनी, एका गोष्टीवर प्रकाश टाकला. तो म्हणजे, इतिहासात ‘गोल्डन रूट’द्वारे होणार्या भारत आणि आखाती देशांच्या व्यापारामुळेच भारतीय संस्कृतीही या देशांपर्यंत पोहोचली. जेव्हा ‘आयमॅक’ पूर्णपणे अस्तित्वात येईल, तेव्हा व्यापाराबरोबर भारतीय संस्कृतीचीही देवाणघेवाण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उदाहरण द्यायचे झाले, तर गुजरातच्या किनारपट्टी भागात सुकोत्री मातेची पूजा केली जाते. समुद्रात बोटी नेणारे नावाडी, संकटमुक्त व्यापार आणि प्रवासासाठी सुकोत्री मातेची पूजा करतात. ही देवी समुद्रात येणार्या संकटापासून आपले रक्षण करते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. मध्य-पूर्व भागात ‘सोकोत्रा’ नावाचे बेट आहे. या बेटावरूनच देवीचे नाव ‘सुकोत्री माता’ असे ठेवण्यात आले. ’गोल्डन रूट’द्वारे होणारा व्यापार, हा अशाप्रकारेच संस्कृतीची देवाणघेवाण करणारा होता. ज्याप्रकारे ’सिल्क रूट’ने संस्कृतीचे आदान-प्रदान झाले, त्याचप्रमाणे ‘आयमॅक’मुळेही भारतीय संस्कृती मध्य-पूर्वेसह युरोपात पोहोचेल.

“आयमॅक’ कॉरिडोरमध्ये व्यापार हा केवळ समान धागा नसून कृषी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या गोष्टी विचारात घेतल्या जाव्यात. कॉरिडोर उभारताना पुढील 20 वर्षांचा विचार करूनच त्याचा पाया रचला जावा,” असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अर्थात आखाती देशांसह भारतही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात नव्या आयामांच्या शोधात आहे. त्याचा फायदा या प्रकल्पासाठी होईलच. ‘आयमॅक’ यशस्वी झाला, तर जगाच्या एकूण ‘जीडीपी’च्या 30 टक्के आर्थिक उलाढाल या मार्गावरून होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, त्यासाठी याचा लाभ घेणार्या प्रत्येक देशाने, या मार्गाची सुरक्षा अबाधित राखणे गरजेचे आहे.

“गेल्या काही काळात हुती बंडखोरांच्या कारवायांमुळे, जलमार्गांचे होणारे नुकसान जगाने पाहिले आहे. हा कॉरिडोरचे भवितव्य, पूर्णपणे विश्वासावर आणि पारदर्शकतेवर अवलंबून असणार आहे. त्यादृष्टीने प्रत्येक राष्ट्रांनी आपली जबाबदारी ओळखून, काम करण्याची गरज आहे,” असे मत या परिषदेत मांडण्यात आले. ‘आयमॅक’चा प्रकल्प हा आकारास येण्यासाठी, दशकभराहून अधिक कालावधी लागेल. मात्र, एकदा का हा प्रकल्प कार्यान्वित झाला, तर पुढच्या शतकाहून अधिक काळ व्यापाराच्या कक्षा सातत्याने रुंदावणार आहेत.

या संपूर्ण ‘आयमॅक’ कॉरिडोरचे सर्वांत प्रथम लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य असणार असून, त्यासाठी संपूर्णपणे सुसज्जही असणार आहे. महाराष्ट्रात जगातील प्रमुख बंदरांपैकी एक ठरेल, असे वाढवण बंदर आकाराला येत आहे. त्या जोडीला महामुंबईचे दुसरे आणि तिसरे विमानतळही पूर्ण होत आहे. मुंबई विमानतळ, नवी मुंबई विमानतळ आणि वाढवण बंदराशेजारी उभारण्यात येणारे आणखी एक विमानतळ, अशा ‘पोर्ट आणि एअरपोर्ट’ने सुसज्ज अशा, पायाभूत सुविधांचा विकास महाराष्ट्रात होत आहे. बुलेट ट्रेनही याच भागातून जाणार आहे. समृद्धी महामार्गाच्या मदतीने वाढवण बंदर, जास्तीत जास्त जिल्ह्यांना जोडण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने उभारलेले रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे, देश-विदेशांतील व्यापाराच्या कक्षा रुंदावतील, शिवाय इथल्या उद्योगधंद्यांतून तयार झालेल्या उत्पादनांसाठीही, हा कॉरिडोर जीवनवाहिनी ठरणार आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रांनंतर खासगी क्षेत्रांनीही, आपले तंत्रसुसज्ज आणि कालसुसंगत धोरण आणि रणनीती, या दृष्टीनेच तयार करणे अपेक्षित आहे. 20 ते 25 वर्षांपूर्वीची तंत्रज्ञान आजघडीला या क्षेत्रात वापरणे योग्य असेल का? याचा विचार करताना, पुढील 100 वर्षांचा विचार करून उद्योजकांना तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल. भविष्यात जास्तीत जास्त कंटेनर्सची वाहतूक करता येईल, असे तंत्रज्ञान विकसीत करावे लागेल. यासोबत शून्यकार्बन उत्सर्जनाचे धोरण लक्षात ठेवत, शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक विकासाकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यापासून धडा घेतला तर लक्षात येईल, देशाच्या सुरक्षेसोबतच व्यापार आणि गुंतवणूक किती थेट जोडली गेली आहे. पहलगाममध्ये स्थानिकांनी आपला चार ते पाच वर्षांचा व्यवसाय गमावला. याचप्रकारे ‘आयमॅक’ सुद्धा दहशतवाद्यांपासून सुरक्षित वातावरणात उभा करावा लागेल, ज्यात फक्त आणि फक्त व्यापार आणि विश्वास महत्त्वाचा असेल. याच्या सुरक्षिततेची काळजी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचीही असेल.

व्यापार जितका सुलभ तितकाच हा कॉरिडोर व्यस्त, हे सरळ सोपे गणित असेल. त्यामुळे अनावश्यक लालफितीत अडकलेला कारभार किंवा विनाकारण सरकारी यंत्रणांचा हस्तक्षेप, या गोष्टी परवडण्यासारख्या नाहीत. जिथे सीमा शुल्क विभाग, अन्य देशांच्या करवसुली प्रणाली यंत्रणा असतील, त्यांनी एकात्मिक प्रणालीचा विचार करूनच ग्राहकांपर्यंत वस्तू कशा सहज पोहोचतील, याचा विचार करायला हवा. हे सर्वकाही शक्य झाले, तरच ग्राहकांपर्यंत आठ दिवसांत वस्तू पोहोचण्याची गती गाठता येणार आहे. अर्थात मूळ प्रश्न येतो, तो म्हणजे निधी उभारणीचा. ज्यात जागतिक बँक, सरकारे, मदतीद्वारे निधी उभारू शकणार आहेत. मात्र, त्यालाही मर्यादा येतील तेव्हा, सरकारी बॉण्ड किंवा तत्सम वित्तीय संस्थांद्वारे हा निधी उभारावा लागणार आहे. सारासार विचार हा प्रत्येक देशातील नेतृत्वाकडून झाल्यानंतरच, यादृष्टीने पुढील पावले टाकणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे व्यापार आणि विश्वास एकत्र आणूनच, ‘आयमॅक’सारखा महत्त्वाकांशी प्रकल्प साकारला जाऊ शकतो.