वक्फ सुधारणा कायद्याला नव्याने आव्हान देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झापले! नुस्तं ‘कॉपी पेस्ट’ नको!

 

 

नवी दिल्ली: (Waqf Amendment Act) वक्फ कायद्याविरोधात नव्याने याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. मंगळवार, दि. २९ एप्रिल रोजी याबद्दल झालेल्या सुनावणीत वक्फ सुधारणा कायद्याविरुद्धात कॉपी-पेस्ट याचिका नको, अशा शब्दांत कानउघडणी केली आहे. वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान देणारी कोणतीही नवीन रीट याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.

 

सध्या सुरू असलेल्या प्रकरणात काही म्हणणे असल्यास जोडणी अर्ज दाखल करू शकता. तुम्हीने नव्याने याचिका करताना ‘कॉपी-पेस्ट’ पद्धत वापरणेही बंद करा, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. सध्या वक्फ सुधारणा कायद्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. बहूतांश याचिकेत याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे हे एकसारखेच दिसते. तोच मुद्दा पुन्हा पुन्हा न्यायालयासमोर आल्यामुळे नवीन याचिका न घेता वक्फ कायदाच्या संदर्भात कोणाला बोलायचे असेल तर त्यांनी जोडणी अर्ज करावा, असा उल्लेख सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने दिला. वक्फ दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या सुमारे ११ नवीन याचिकांची सुनावणी या खंडपीठापुढे पार पडली.

 

यामध्ये जम्मू-काश्मीरचे आमदार अर्जुन सिंह राजू, अखिल भारतीय मुस्लिम विकास परिषद, मालदा मुतावल्ली कल्याण संघटना, राज्यसभा खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश आहे. त्यापेंकी 'वक्फ' हा शब्द कुराणातून आला आहे आणि नवीन दुरुस्ती या संकल्पनेचा पूर्णपणे गैरसमज करते, या एका नवीन पैलूवर याचिका ऐकली जावी असा आग्रह करणाऱ्या याचिकाकर्त्यास त्यांची याचिका विचारात घेतली जाणार नसल्याचे सांगत जोडणी अर्ज दाखल करण्यास सांगितले आहे.

 

ममता बॅनर्जींच्या तृणमुल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ'ब्रायन यांनी केलेल्या याचिकेत त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, “याचिकाकर्ता खासदार डेरेक ओ'ब्रायन हे संयुक्त संसदीय समितीच्या पहिल्याच बैठकीपासून उपस्थित असल्याने रीट याचिकेची सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने खासदार डेरेक ओ’ब्रायन यांच्या वकिलांना पुन्हा फटकारले. न्यायमूर्ती कुमार म्हणाले की, “सरन्यायाधीशांनी काय म्हटले आहे ते ऐकलात का? आम्ही रिट याचिका विचारात घेणार नाही. जर तुम्ही यापूर्वी केलेल्या इतर रिट याचिकांमध्ये जे म्हटले आहे, त्यापेक्षा काही वेगळे म्हणणे असेल तर जोडणी अर्ज दाखल करा."

 

 

वक्फ सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांपैकी काहींनी तर एकमेकांचाच मजकूर याचिकेत उतरवला. ज्यात कुठल्याही प्रकारचे नवे मुद्देच नव्हते. असे करणाऱ्यांनाही न्यायालयाने सुनावले आहे. यापूर्वी सुरू असलेल्या पाच याचिकांवर सुनावणी घेण्यास आम्ही बांधील आहोत. जर त्यापैकी वेगळे मुद्दे नव्या याचिकांमध्ये येणार असतील तर त्यांनी जोड अर्ज करावा. आम्ही कुणाच्या याचिकेवरील सुनावणीची संधी हिरावून घेत नाही. मात्र, काही याचिका शब्दशः सारख्याच आहेत. मजकूर एकमेकांचे ते उचलले आहेत - मी त्याची नाव सांगू इच्छित नाही", असेही सरन्यायाधीशांनी म्हटले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयातील वक्फ सुधारणा कायद्यावर खंडपीठाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी दुपारी २ वाजता असेल. न्यायालयाने या सर्व खटल्याचे शीर्षक "वक्फ सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात" असे बदलले आहे. यानंतर केवळ पाच याचिकांवर सुनावणी केली जाईल आणि इतर याचिकाकर्त्यांना मध्यस्थ म्हणून समजले जाईल. सुधारणा कायदा २०२५ ला आव्हान केलेल्या याचिकासंदर्भात गेल्या आठवड्यात, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने सुधारणांचे समर्थन करणारे प्राथमिक शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले गेले.