नवी दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी स्पायवेअर वापरण्यात काहीही गैर नाही, परंतु खाजगी व्यक्तींविरुद्ध त्याचा वापर केल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल; असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे पत्रकार, न्यायाधीश, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांवर हेरगिरी करण्यासाठी ‘पेगासस’ स्पायवेअरचा वापर करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
देशातील सध्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचा हवाला देत न्यायालयाने या काळात सर्वांनी सावधगिरी बाळगली पाहिजे अशी टिप्पणी केली. जेव्हा एका वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जर स्पायवेअर खरेदी केले असेल तर राज्याला ते वापरण्यापासून रोखण्याचे काहीही कारण नाही; तेव्हा न्यायालयाने म्हटले, जर देश त्या स्पायवेअरचा वापर शत्रू घटकांविरुद्ध करत असेल तर त्यात काय चूक आहे असा सवाल न्यायालयाने विचारला. देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी नागरिकांना गोपनीयतेचा अधिकार आहे आणि त्यांना संविधानानुसार संरक्षण दिले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
अहवाल सार्वजनिक करण्याची गरज नाही
‘पेगासस’च्या कथित गैरवापराबद्दल तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सार्वजनिक करता येणार नाही, कारण तो रस्त्यावर चर्चेचा विषय बनेल, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. "देशाची सुरक्षा आणि सार्वभौमत्व" संबंधित कोणताही अहवाल उघड केला जाणार नाही, परंतु प्रभावित व्यक्तींना त्या अहवालांबद्दल माहिती दिली जाऊ शकते; असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.