संविधानिक कार्यव्यवस्थेतील संघर्ष..

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तामिळनाडू राज्य वि. तामिळनाडू राज्यपाल’ या याचिकेमध्ये दिलेल्या निकालात, राष्ट्रपतींना काही निर्देश दिले. त्यावर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी तीव्र निषेध नोंदवत केलेल्या वक्तव्याने, पुन्हा एकदा न्यायालयीन सक्रियता, न्यायालयाचे अधिकार मर्यादा उल्लंघन अशा अनेक गोष्टी चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच उपराष्ट्रपतींनी संविधानातील ‘कलम 142’ला न्यायपालिकेचे ‘न्युक्लिअर मिसाईल’ म्हणत, ते लोकशाहीच्या विरुद्ध डागले जात असल्याचा आरोप केला आहे. त्यानिमित्ताने केलेला हा ऊहापोह...

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू राज्यपालांकडून राज्याच्या विधेयकाला संमती देण्यास होत असलेल्या विलंबासंदर्भात निकाल दिला आहे. त्यात संविधान ‘कलम 200’ खाली राज्यपालांना सादर केलेल्या विधेयकासंदर्भात, त्याला संमती वा राखून ठेवण्याबाबत, फेरविचार करण्याच्या शिफारसीबाबत, वेगवेगळ्या परिस्थितीनुसार एक ते तीन महिन्यांची वेळ मर्यादाही आखून दिली. इतकेच नाही तर निकालामध्ये राष्ट्रपतींनी ‘कलम 201’ खाली त्यांना पाठवलेल्या विधेयकाबाबतही, त्यावर त्यांनी आपली अनुमती वा निकाल तीन महिन्यांत द्यावा अशी कालमर्यादा निश्चित केली आणि जर नमूद वेळेत निकाल दिला नाही, तर राज्यांनी राष्ट्रपतींविरुद्ध 'mandamus' हे रिट काढण्यासाठी, न्यायालयात दाद मागावी असेही म्हटले. विधेयक जर संविधानिकतेच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले असेल, तर त्यांनी ‘कलम 143’ खाली सर्वोच्च न्यायालयाचे मत घ्यावे, असेही निकालात म्हटले आहे. मात्र, अशा न्यायालयीन सक्रियतेवर उपराष्ट्रपतींनी ताशेरे ओढत, न्यायालयांना केवळ ‘145(3)’ या कलमांतर्गत संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे असेही म्हटले.

‘कलम 200’, ‘201’प्रमाणे, अशा राज्यपालांना संमतीसाठी पाठवलेल्या किंवा त्यांनी राष्ट्रपतीसाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर किती काळात आपला निकाल द्यावा, याबद्दल काहीच म्हटले नाही. परंतु, अशी कोणतीही कालमर्यादा आखण्याचा न्यायालयांनी स्वतःकडे अधिकार घेणे, म्हणजे निर्वाचन पद्धतीने अस्तित्वात असलेल्या लोकशाही संसदेच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणे. जर न्यायालये कायदेकारी मंडळांच्या भूमिकेत जाऊ लागली, तर तेच कायदे बनवतील आणि अंमलबजावणीही करतील व अशा कायद्यांना कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. सदर निकाल हा दोनजणांच्या पीठाने दिलेला निकाल होता. मात्र, जिथे संविधानाचा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत असतो, तिथे ‘कलम 145(3)’प्रमाणे पाचजणांचे पीठ असणे आवश्यक आहे. एकूणच हा निकाल तर असंविधानिक आहेच मात्र, त्यानिमित्ताने जे मुद्दे आज चर्चेत आले आहेत ते सुद्धा महत्त्वाचे आहेत.

‘कलम 361’ने राष्ट्रपती, राज्यपाल यांना काही सुरक्षा प्रदान केली आहे. त्याप्रमाणे, ते न्यायालयांना उत्तरदायी नाहीत. त्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात केलेल्या कोणत्याही कृतींसाठी, कोणत्याही न्यायालयात समन्स करता येत नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांवर न्यायालयाचे असे आदेश बंधनकारक नाहीत. मात्र, ‘रामेश्वर प्रसाद वि. भारत सरकार (2006)’मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले की, राज्यपालांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता आले नाही, तरी राज्यपालांच्या कृत्यांचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन होऊ शकते. नबम रेबिया वि. उपसभापती (2016) राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांचे निकाल पुनर्विलोकनाबाहेर नाहीत, त्यांना न्यायालयात बोलावता आले नाही, तरी त्यांची कृत्ये संविधानिकतेच्या आधारावर तपासता येऊ शकतात. तरीदेखील असे पुनर्विलोकन, हे जर ते चुकीच्या हेतूने त्यांना संविधानाने दिलेल्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन वागत असतील, तर होऊ शकते. अर्थात त्यांना कायद्याने अधिकची कालमर्यादा आखून देणे, यामध्ये अंतर्भूत होणार नाही. ‘सरकारिया’ आणि ‘पंछी’ आयोगानेदेखील, सहा महिन्यांची कालमर्यादा आखून देणार्‍या सूचना केल्या आहेत.

भारत सरकारच्या गृहखात्यानेदेखील दि. 4 फेब्रुवारी 2016 रोजीच्या आपल्या अधिकृत निवेदनात, राज्य सरकारकडून विधेयक प्राप्त झाल्यानंतर तीन महिन्यांची कालमर्यादा पाळावी, असे म्हटले होते. यावरूनच न्यायालयाने ही कालमर्यादा आखून दिली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांनी विधेयकावर आपले मत वाजवी कालावधीत देऊन, विधेयक परत करावे अन्यथा त्याचा अर्थ पूर्ण नकाराधिकाराप्रमाणे (वेटो) होऊ शकतो. मात्र, राज्यपालांना असा नकाराधिकार नाही. राज्यपाल त्यांच्याकडे आलेल्या विधेयकावर विशिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा यासाठी, विधिमंडळाला परत पाठवतात आणि त्यानंतर सभागृहांनी ते परत पारित केले, तर राज्यपाल त्यास अनुमती देण्याचे रोखून धरू शकत नाहीत. विधेयके अमर्यादित कालावधीकरिता रोखूनही धरता येऊ शकत नाहीत, हे न्यायालयांचे किंबहुना मा. धनखड यांच्या विरोधातील या सक्रियतेचे समर्थन करणारे काही मुद्दे आहेत. मात्र, तरीदेखील ‘कलम 74’प्रमाणे राष्ट्रपतींना आणि ‘कलम 163’प्रमाणे राज्यपालांना, काही विवेकाधीन अधिकार आहेत. तसेच, संविधानामध्ये एखादी तरतूद असताना, त्यामध्ये कोणतीही भर घालण्याचे काम हे संसदेचे आहे. त्यामध्ये भर घालून कालावधी निश्चित करण्याचा अधिकार, न्यायालय स्वतःकडे घेऊ शकत नाहीत. ते संविधानानेच दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.

आपण सार्वभौम, लोकशाही, गणतंत्र स्वीकारले आणि तसेच शासन राहावे यासाठी संविधानामध्ये, अनेक यंत्रणा, संस्था आणि त्यांचे आपापले अधिकार आणि कर्तव्ये नमूद केली. यंत्रणांनी एकमेकांवर अधिकार गाजवू नयेत, यासाठी हे सर्व विस्ताराने नमूद आहे आणि म्हणूनच भारताचे हे लिखित संविधान खूप मोठे आहे. त्यामध्ये केंद्र, राज्य, सामायिक सूची, फेडरल रचना, कार्यकारी यंत्रणा, कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या स्वतंत्र्यरित्या होणार्‍या नेमणुका, त्यांना असलेली काही संरक्षणे, ज्यामुळे कोणत्याही यंत्रणेला दुसर्‍या यंत्रणेला नेस्तनाबूत करता येणार नाही, अशी संविधानाची रचना आहे. महाभियोगासारख्या तरतुदी त्यामध्ये आहेत. याबरोबरच यंत्रणांची अधिकार विभागणी करून, सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ न देता, सत्तासंतुलन राखण्याचा प्रयत्नही संविधानात आहे. हे सगळे प्रयत्न यासाठी की, लोकशाहीच्या कुठल्याच आधारस्तंभाने दुसर्‍यावर कुरघोडी करून, हुकुमशाहीसारखी स्थिती निर्माण होऊ नये.

विशेषतः न्यायालयांचा पारदर्शकता, हा महत्त्वाचा गुण मानला जातो. मात्र, अनेक घटना घडत असतात, ज्याने अनेकांचा न्यायालयांवरील विश्वास उडतो. नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरी, मोठ्या प्रमाणावर नोटा जळत असल्याचा व्हिडिओ माध्यमांत पसरला. त्यावर गुन्हा दखल करण्याऐवजी, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एक समिती स्थापन केली. देशाच्या लोकशाहीचे स्तंभ म्हणून न्यायालयांकडे बघितले जाते. परंतु, यासारख्या कृत्यांद्वारे ते पारदर्श तर नाहीच परंतु, उत्तरदायीदेखील नाहीत, हे दिसून येत आहे आणि हे लोकशाही टिकवण्याच्या दृष्टीने घातक ठरू शकते. लोकशाहीमध्ये लोकांनी निवडून दिलेले शासन देश चालवते. ते योग्यरित्या चालवले गेले नाही अर्थात, बहुमताच्या विरोधात किंवा ज्या धोरणांसाठी लोकांनी त्यांना निवडून दिले आहे, ती धोरणे वर्षानुवर्षे राबवली गेली नाहीत, तर ते पडते किंवा पुढच्या निवडणुकांद्वारे त्याला शासन बनवण्याची संधी मिळत नाही. याचा अर्थ त्यांना, लोकभिडेस्तव उत्तरदायी राहावे लागते. परंतु, न्यायालये स्वतःच स्वतःची कॉलेजियम पद्धतीने नेमणुका करत आहेत. यांना लोकांनी निवडून दिले नाही आणि यामध्ये सुधार करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना, ती स्वतःच रद्दबातल ठरवत आहेत, याचा अर्थ ती उत्तरदायित्व कल्पनेने काम करत नाहीत. त्यासोबतच अधिकारांची जी विभागणी झाली आहे, त्यानुसार न्यायालयांना कायद्यांचा अन्वयार्थ लावणे, कायद्यांची संविधानिकता तपासणे हे काम आहे. मात्र, नवे कायदे करणे हे संविधानाने संसदेला दिलेले कार्य असल्याने, ते काम जर न्यायालयांनी स्वतःकडे घेतले तर ते सत्तेचे केंद्रीकरण (Concentration of Power) होईल आणि सत्तासंतुलन (Balance of Power) बिघडेल. असे सत्तासंतुलन बिघडल्यावर, इतरांचे अधिकार काढून घेतल्यावर ‘आणीबाणी’सारखी परिस्थिती देशात येऊ शकते, हे आपण पूर्वीच बघितले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, अधिकार विभागणी आणि सत्तासंतुलन ही लोकशाहीची अत्यंत महत्त्वाची मूल्ये आहेत.

संविधानाचे ‘कलम 142’ सर्वोच्च न्यायालयाला, सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या कोणत्याही प्रकरणात संपूर्ण न्याय मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही हुकूम किंवा आदेश पारित करण्याचा अधिकार देते. कायद्यातील त्रुटी दूर करणे किंवा विशेष अशी परिस्थिती हाताळणे हा त्याचा हेतू असला तरी, ही तरतूद दुहेरी तलवार बनली आहे. क्वचित प्रसंगी वापरण्यासाठी असा हा अधिकार होता. मात्र, गेल्या काही दशकांमध्ये, हे कलम न्यायिक सक्रियतेसाठी आणि काही वेळा न्यायालयीन अतिक्रमणासाठीचे, एक साधन झाले आहे. हा संसदीय सार्वभौमत्वावरचा थेट हल्ला आहे. केवळ उपराष्ट्रपतीच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. मार्कंडेय काटजू यांनीही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कलम 142’च्या व्यापक वापरावर वारंवार टीका केली आहे. जेव्हा ‘कलम 142’ निर्णय घेण्याऐवजी शासन करण्याचे साधन होते, तेव्हा ते वैधता गमावते. न्यायपालिका ही सर्वोच्च विधिमंडळ नाही. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभेचे खासदार कपिल सिब्बल यांनी इशारा दिला की, न्यायालयाने संपूर्ण न्याय करण्याच्या नावाखाली कायदे तयार करू नयेत.

जेव्हा कायदा गैरसोयीचा असेल, तेव्हा ‘कलम 142’ ही जादूची कांडी असू शकत नाही. सत्तेचा वापर विनम्रतेने आणि संयमाने केला पाहिजे. जेव्हा न्यायालये धोरण ठरवतात, तेव्हा ते लोकशाही संस्था आणि कार्यकारी आणि संसदेच्या अधीन असलेल्या जबाबदारीच्या यंत्रणांना कमकुवत करत आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. न्या. कौल (निवृत्त) आणि न्या. रस्तोगी या दोघांनीही ‘कलम 142’च्या संयमी वापराचे समर्थन केले आहे. अलीकडच्या एका व्याख्यानात न्या. रस्तोगी यांनी टिप्पणी केली होती की, “कलम 142’मध्ये अभिप्रेत असलेल्या संपूर्ण न्यायाचा अर्थ, विधिमंडळ किंवा कार्यकारी मंडळाशी न्यायाची स्पर्धा करणे असा नाही. लोकशाहीच्या प्रत्येक आधारस्तंभाने त्याच्या लक्ष्मणरेषेत राहिले पाहिजे.”

‘कलम 142’ अंतर्गत संसदेच्या किंवा विधिमंडळांच्या अधिकारांमध्ये, ढवळाढवळ करण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. फटाक्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची व्यापक बंदी लागू केली आणि बरेच नियमन केले गेले. जरी हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने केले असले, तरी ते अधिकारांचे उल्लंघन होते. विशेषतः जेव्हा न्यायालयाने फटाक्यांचे घटकपदार्थ काय असावेत आणि विक्रीच्या अटी निर्दिष्ट करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा ते आणखीच मर्यादा उल्लंघन होत गेले. ‘2 जी’ घोटाळ्याने देश हादरला असतानाही, सर्वोच्च न्यायालयाने 122 दूरसंचार परवाने रद्द करण्याच्या निर्णय दिला. याचे दीर्घ आर्थिक परिणाम झाले. मात्र, हासुद्धा निर्णय खरेतर प्रशासकीय होता. 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळा’त (बीसीसीआय) सुधारणा करण्याचे बंधनकारक आदेश दिले, अगदी त्याच्या अंतर्गत प्रशासनातही सुधारणा केली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आता 142 अंतर्गत, क्रीडा प्रशासनात जात आहे असे वाटावे, अशी परिस्थिती झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांपासून 500 मीटरच्या आत असलेली, सर्व दारूची दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले. यामुळे राज्यांना महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आणि व्यापक गोंधळ निर्माण झाला. हा निर्णय घटनात्मक तत्त्वे किंवा कायदेविषयक पाठिंब्याऐवजी, नैतिक तर्कावर आधारित होता. गोवा आणि कर्नाटकात खाणकामावर बंदी आणत, न्यायालयाने पर्यावरणीय र्‍हासाचे कारण देत खाणकाम थांबवले. परंतु, आर्थिक किंवा पुनर्वसनाचे पर्याय तर केवळ शासनच देऊ शकते. त्यामुळे यासारख्या कृतींकडे, न्यायव्यवस्थेकडून घेतले जाणारे कार्यकारी निर्णय म्हणून पहिले जाते. ज्यामुळे उपजीविकेवर आणि राज्याच्या धोरणांवरही परिणाम होत असतो.

सहारा बिर्ला डायरीमध्ये (लाचखोरीचा आरोप) नाव असलेल्या राजकारण्यांची चौकशी करण्यास, सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि असे म्हटले की, “सुटी कागदपत्रे पुरेसे पुरावे नाहीत.” तथापि, इतर प्रकरणांमध्ये, चौकशी सुरू करण्यासाठी अशाच प्रकारची कागदपत्रे (तिस्ताच्या प्रकरणांप्रमाणेच) पुरेशी मानली गेली. ‘वक्फ’ प्रकरणात जुने कागद कसे मिळणार असे म्हटले गेले मात्र, रामजन्मभूमी विवादात मात्र प्रत्येक पुरावा मागितला गेला. तिस्ता सेटलवाड प्रकरणात याचिका दाखल केल्याच्या काही तासांमध्ये, खालच्या न्यायालयांच्या मतांचा विचार न करता आणि सुनावणीची प्रतीक्षा न करता, तिला अत्यंत जलद गतीने अटकेपासून संरक्षण दिले. न्या. एम. आर. शाह यांनी तिचे नाव न घेत टिप्पणी केली होती की, “काही छुपे हेतू साध्य करण्यासाठी, धूर्तपणे परिस्थिती जळत ठेवण्याचे षड्यंत्र.” अधिकारांचा दुरुपयोग आणि न्यायालयीन सक्रियता, मागच्या काही वर्षांत सर्वसामान्य झाल्याचे अनेकदा दिसून येते.

न्यायालयाने अनेकदा न्यायनिवाड्याच्या पलीकडे जाऊन, धोरण निर्मितीच्या क्षेत्रात न्याय म्हणून ‘कलम 142’चा वापर केला आहे. त्यामुळेच ते ‘सुपर लेजिस्लेचर’ होत समांतर विधिमंडळ ताकद होत आहे. हे केवळ सामान्यांनाच नाही, तर या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही वाटत आहे. माजी न्या. आर. एम. लोढा यांनी योग्यच वक्तव्य केले होते, न्याय केवळ झालाच पाहिजे असे नाही, तर घटनात्मक चौकटीत राहूनही झाला पाहिजे. यंत्रणांच्या स्वतंत्रतेसाठी स्वतंत्र नेमणुका आवश्यक असतात. मात्र, न्यायाधीशांच्या नेमणुका आता प्रचलित आहेत, त्या संविधानप्रमाणे नाहीत. यावर स्वतंत्रपणे अधिकच चर्चा व्हायला हवी. संविधानाच्या ‘कलम 124(2)’प्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपती सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांचा विचार घेऊन, नियुक्त करू शकतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपती; सरन्यायाधीश, त्या राज्याचे राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचा विचार करून नियुक्त करतात.

मात्र, 70च्या दशकात झालेल्या सत्ता आणि अधिकारांच्या केंद्रीकरणामध्ये, 1981 साली ‘एस. पी. गुप्ता वि. भारत सरकार’(फर्स्ट जज केस) मध्ये म्हटले की, न्यायाधीश नेमणुकात कार्यकारी यंत्रणेलाच (राष्ट्रपती) अंतिम अधिकार आहेत. वरील कलमात नमूद केलेला ‘विचार घेणे’ म्हणजे मान्य करणे नव्हे. यापुढील सगळ्या न्यायालयीन jurisprudenceला पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी, न्यायाधीश नेमणुकांमध्ये केलेली अंधाधुंद मनमानी कारणीभूत होती. त्यानंतर 1993 सालच्या सुप्रिम कोर्ट अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया(सेकंड जज केस) ने, वरील निकल उलथवून टाकला. त्यामध्ये म्हटले की, नेमणुकांमध्ये सरन्यायाधीशांच्या, इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांचा विचार घेऊन केलेल्या सूचना बंधनकारक असतील. सुरुवातीला तीन न्यायाधीशांचा विचार घेतला जावा असे म्हटले. अशा प्रकारे कॉलेजियम पद्धतीचा जन्म झाला. जी पद्धती खरेतर संविधानिक नाही, तर न्यायाधीशांनीच त्यांच्याबाबत केलेला अर्थान्वय आहे. 1998 सालच्या थर्ड जज केसमध्ये, कॉलेजियममध्ये पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश करत विस्तार केला, ज्यामध्ये सरन्यायाधीशही असतील असे म्हटले. तर उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये दोन न्यायाधीश असतात. स्वतः न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याचे, असे हे अपवादात्मक उदाहरण आहे आणि तेही स्वतः त्यांनीच दिलेल्या निकालांमधून, ही पद्धती निर्माण झाली आहे. ती घटनात्मक नाही आणि त्याला विधिमंडळाचा आधारही नाही. या निवडीसाठी/नकारासाठी कोणत्याही नोंदी, वृत्त, कारणे सामान्य लोकांसमोर येत नाहीत, याबाबत नागरी समाजाचे प्रतिनिधित्व नाही, त्यामुळे त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत पारदर्शकतेचा मुद्दा येतो.

‘न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारे न्यायाधीश’ या प्रश्नाचे निराकरण करण्यासाठी, 2014 साली 99वी संविधानदुरुस्ती लोकप्रतिनिधींनी संमत केली. त्यामध्ये ‘कलम 124ए’ समाविष्ट करून, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) स्थापना करण्यात आली. हा दुरुस्ती कायदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने मंजूर केला आणि 20 हून अधिक राज्य विधिमंडळांनी त्याला मान्यता दिली. ‘एनजेएसी’ने सहा सदस्यांच्या आयोगाची रचना केली.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशन विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ (2015) या प्रकरणात, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 99वी घटनादुरुस्ती आणि ‘एनजीएसी कायदा’ 4:1 च्या बहुमताने रद्द केला. नियुक्त्यांमध्ये कार्यकारी आणि गैर-न्यायिक सदस्यांचे मत घेतल्यास, ते न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन ठरेल असे म्हटले. केवळ न्यायाधीशच न्यायालयीन गुणवत्तेचे मूल्यांकन करू शकतात, त्यामुळे बाह्य सदस्यांकडे त्यासाठीच्या कौशल्याची कमतरता असू शकते, असे मत बहुमताने व्यक्त केले. मात्र न्या. जे. चेलमेश्वर यांनी ‘एनजीएसी’ला अत्यंत आवश्यक सुधारणा म्हणून, समर्थन केले आणि बहुमतास असहमती दर्शवली. पारदर्शकता हे कोणत्याही लोकशाही संस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. कॉलेजियममध्ये त्याचा अभाव आहे, असे मत त्यांनी मांडले.

निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून पारित झालेले विधेयक ज्याला 20 हून अधिक राज्यांनी मान्यता दिली होती, त्याला अशाप्रकारे डावलण्यात आले. ‘एनजीएसी’ला रद्द ठरवूनही, न्यायालयाने कॉलेजियम व्यवस्थेत त्रुटी असल्याचे मान्य केले आणि सुधारणांचे आश्वासन दिले. तरीही, आजपर्यंत कोणतीही मोठी संरचनात्मक सुधारणा झालेली नाही. कोणतीही पारदर्शकता, कोणतेही परिभाषित निकष आणि कोणतीही जबाबदारी अस्तित्वात नाही.

न्यायपालिका आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील संघर्ष आणखीच तीव्र झाला आहे.कायदे करणे, देश चालवणे, तो कोणत्या आधारांवर चालावा हे ठरवणे, हे संसदेचे कार्य आहे. तर न्यायालयाचे कार्य कायद्यांची संविधानिकता तपासणे हे आहे कारण, लोकांच्या बदलत्या आशा-अपेक्षांचे, त्यांनी निवडलेल्या धोरणांचे संसद प्रतिबिंब आहे.