संसदेचा कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही

The Supreme Court cannot block an Act of Parliament.

नवी दिल्ली, वक्फ सुधारणा कायदा हा भारताच्या संसदेने पारित केला आहे. त्यामुळे संसदेना पारित केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय रोखू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मन वैधतेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने याप्रकरणी १३३२ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे वक्फ सुधारणा कायद्याचे समर्थन करताना केंद्र सरकारने म्हटले की, प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना कायद्यावर कोणत्याही आंशिक किंवा पूर्ण स्थगितीला केंद्र सरकारचा विरोध असेल.

संवैधानिक न्यायालये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही वैधानिक तरतुदीला स्थगिती देणार नाहीत, असे कायद्याने स्थापित आहे. संसदेने बनवलेल्या कायद्यांना संविधानिकतेची एक संकल्पना लागू होते. न्यायालयाचा अंतरिम स्थगिती हा अधिकार संतुलनाच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे.

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की हा कायदा संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे, जो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये व्यापक चर्चेनंतर तयार केलेला सविस्तर अहवाल आहे. जरी सर्वोच्च न्यायालयाला निःसंशयपणे कायद्याची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार आहे. अंतरिम टप्प्यावर, कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीच्या अंमलबजावणीविरुद्ध मनाई आदेश देणे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे, कलम 3(बी)(सी) अंतर्गत संवैधानिकतेच्या या गृहीतकाचे उल्लंघन करेल, जो राज्याच्या विविध शाखांमधील शक्तीच्या नाजूक संतुलनाचा एक पैलू आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे त्यामध्ये कोणत्याही वैयक्तिक अन्यायाची तक्रार नाही ज्याला विशिष्ट प्रकरणात अंतरिम आदेशाद्वारे संरक्षित करणे आवश्यक आहे आणि कोणतेही तथ्य किंवा विशिष्ट तपशील दिलेले नाहीत.

प्रतिज्ञापत्रातील ठळक बाबी

• कायदा संसदेत मंजूर झाल्यामुळे निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या इच्छेचे प्रतिबिंब आहे. यासाठी सविस्तर चर्चा झाली.

• २०१३ मध्ये आणलेल्या दुरुस्तीनंतर औकाफ क्षेत्रात ११६% वाढ झाली आहे हे जाणून धक्कादायक वाटले. खाजगी मालमत्ता आणि सरकारी मालमत्तांवर अतिक्रमण करण्यासाठी वक्फ तरतुदींचा गैरवापर केल्याची तक्रार आली आहे.

• २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर औकाफ क्षेत्रात ११६% वाढ झाली आहे. मुघल काळात, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात, भारतात एकूण वक्फची संख्या १८,२९,१६३.८९६ एकर होती.

• धक्कादायक म्हणजे २०१३ नंतर वक्फ जमिनीत २०,९२,०७२.५३६ एकरने वाढ झाली आहे.

• पारदर्शकता टाळण्यासाठी आणि नियामक देखरेखीपासून वाचण्यासाठी प्रत्येक वक्फ आणि प्रत्येक वक्फ बोर्ड सार्वजनिक डोमेनमध्ये तपशील अपलोड करत नाहीत असा अनुभव सातत्याने येत आहे.

• हा कायदा संविधानातील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाही.

• वक्फ ही मुस्लिमांची धार्मिक संस्था नाही तर एक वैधानिक संस्था आहे.

• हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी, संयुक्त संसदीय समितीच्या ३६ बैठका झाल्या आणि ९७ लाखांहून अधिक भागधारकांनी सूचना आणि निवेदने दिली.

• समितीने देशातील दहा मोठ्या शहरांना भेटी दिल्या आणि लोकांमध्ये जाऊन त्यांचे विचार जाणून घेतले.

• 'वापरकर्त्याद्वारे वक्फ' आणि 'वक्फ बोर्डाद्वारे कोणत्याही जमिनीला वक्फ म्हणून घोषित करणे' हे सरकारी मालमत्ता आणि खाजगी मालमत्तांच्या अतिक्रमणासाठी सुरक्षित आश्रयस्थान कसे सिद्ध झाले आहे हे दर्शविणारी अनेक उदाहरणे आहेत.

• संसदेने मंजूर केलेले कायदे घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानले जातात.