अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्रांना बसणार चाप

 

 

नाशिक (Illegal Sex Diagnosis Center): बेकायदेशीररित्या गर्भलिंगनिदान करून बेकायदेशीर गर्भपात करणार्यांना चाप लावण्यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली असून अवैध गर्भलिंगनिदान केंद्राची माहिती देणार्यांना एक लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्राची ९० दिवसांनी आरोग्य विभागाकडून तपासणी करण्यात येत असून उल्लंघन करणार्या आणि त्रुटी आढळणार्या केंद्रांवर कायदेशीर कार्यवाही केली जात आहे.

 

तसेच २०२४-२५ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या नियंत्रणाखाली झालेल्या तपासणीमध्ये चार संशयित केंद्रांवर प्राधिकृत अधिकार्यामार्फत न्यायालयीन प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाने दिली आहे.

 

‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे उल्लंघन करणार्या केंद्रांच्या विरोधात आरोग्य विभागाच्या १८००२३३४४७५/१०४ या क्रमांकावर किंवा http://amchimulgimaha.in या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे. दोषी आढळणार्या डॉक्टरला पहिल्या गुन्ह्यास दहा हजार रुपये दंड व तीन वर्षे कारावासाच्या शिक्षा, तर गर्भलिंगनिदान करण्यास प्रवृत्त करणार्या व्यक्तीस किंवा नातेवाईकाला एक लाख रुपयांचा दंड व एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.

 

या कायद्याखाली दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आणि आपापसांत न मिटविणारे असून यामध्ये तडजोड होत नाही. दरम्यान, तक्रारीची खातरजमा झाल्यावर बक्षिसाची रक्कम दिली जाते. तसेच माहिती देणार्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. दरम्यान, स्त्रीभ्रूणहत्या थांबवणे, लिंग गुणोत्तर सुधारणे, अर्भकाचे लिंगनिदान करण्यासाठी केल्या जाणार्या चाचण्यांच्या दुरुपयोगाला प्रतिबंध करणे, गर्भलिंगनिदानासाठी प्रसूतीपूर्व चाचण्यांची जाहिरात करण्यावर बंदी आणणे आदि ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याचे उद्दिष्टे आहेत.

 

 

छुप्या पद्धतीने गर्भलिंगनिदान करणार्यांविरोधात शासनाने कठोर पावले उचलल्याने नाशिक जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तरात मुलींचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. २०२२ साली ९२८, २०२३ ला ९३४ आणि २०२४ ला ९३७ असे मागील तीन वर्षांत जिल्ह्यातील दर हजारी मुलांमागे मुलींचे प्रमाण आहे. त्यातच ग्रामीण भागातही आशादायक चित्र असून मुलींची संख्या वाढत आहे.

 

 

प्रसूतीपूर्वी तपासणीच्या दुरुपयोगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अवैध गर्भलिंगनिदान आणि परीक्षण करणे कायद्याने गुन्हा आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान व निवड कायदा १९९४ आणि सुधारित कायदा २००३ अंतर्गत हा दखलपात्र गुन्हा आहे.

-डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक.

 

 

‘पीसीपीएनडीटी कायदा’ म्हणजे ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा, १९९४’ भारतीय संसदेने स्त्रीभ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी आणि लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी लागू केला आहे. या कायद्यामुळे प्रसूतीपूर्व लिंग निर्धारणावर बंदी घालण्यात आली असून उल्लंघन करणार्यास शिक्षेची तरतूद आहे.

- डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक