भारताने चालवले सिंधूअस्त्र

 

 

मुंबई(Indus Water Treaty): पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जलकरार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानमध्ये सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता कमी होईल, ज्यामुळे अन्न सुरक्षा धोक्यात येईल आणि आर्थिक अस्थिरता वाढणार आहे. भारताने सिंधू पाणीकरार स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पाऊल पाक आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गंभीर ठरेल. पाक अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानचे कृषी क्षेत्र सिंचनासाठी सिंधू नदी आणि तिच्या पश्चिम उपनद्यांवर (झेलम आणि चिनाब) मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे, जे करारानुसार पाकिस्तानला देण्यात आले आहेत.

 

करारास स्थगितीमुळे भारताला या नद्यांचा प्रवाह नियंत्रित करण्याची शक्ती मिळू शकते. यामुळे पाकमध्ये सिंचनासाठी उपलब्ध असलेले पाणी लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. सिंचनास धक्का बसल्याने गहू, तांदूळ, ऊस आणि कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर गंभीर परिणाम होईल. कृषी उत्पादनात मोठी घट झाल्यास अन्नटंचाई निर्माण होऊ शकते आणि आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते. यामुळे पाकच्या परकीय चलनसाठ्यावर दबाव येईल आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात.

 

पाण्याच्या कमतरतेमुळे या क्षेत्रातील गंभीर घसरण एकूण आर्थिक विकासदरावर नकारात्मक परिणाम करेल.

करारानुसार हमी दिलेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर आधारित पाकने सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. स्थगितीमुळे ही पायाभूत सुविधा कमी प्रभावी होईल. यामुळे गुंतवणुकीचे नुकसान होईल. पाणीटंचाईमुळे निर्माण होणारे आर्थिक संकट, विशेषतः सामाजिक अशांतता आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण करू शकते. पाकच्या वेगवेगळ्या प्रांतांमधील पाणीवाटप हा आधीच एक संवेदनशील मुद्दा आहे. एकूण उपलब्धतेत घट झाल्याने हे ताण वाढू शकतात. परिणामी पाकच्या सिंध, पंजाब आणि बलुचिस्तान प्रदेशातली अशांतता अधिक वाढू शकते.

 

१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने नदीच्या पाण्याच्या वाटपासाठी सिंधू पाणीकरारावर स्वाक्षरी केली. या करारात जागतिक बँक मध्यस्थ होती. या करारावर भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी दि. १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे स्वाक्षरी केली. या करारात सिंधू नदीप्रणालीतील सहा नद्यांचे पाणी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाटण्यात आले होते. करारानुसार, बियास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे नियंत्रण भारताला देण्यात आले, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन पश्चिमेकडील नद्यांचे नियंत्रण पाकिस्तानला देण्यात आले. पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील नद्या भारतातून जातात. करारानुसार, भारताला सिंचन, वाहतूक आणि वीजनिर्मितीसाठी त्यांचा वापर करण्याची परवानगी आहे. याचा अर्थ असा की 80 टक्के पाणी पाकिस्तानच्या, तर उर्वरित २० टक्के पाणी भारताच्या वापरासाठी आहे.