वक्फ कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू

 

 

मुंबई : वक्फ कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नसून सर्व गरीब गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल, असा विश्वास केंद्रीय अल्पसंख्याक, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू यांनी मंगळवार, २२ एप्रिल रोजी व्यक्त केला.

 

मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खा. मेधा कुलकर्णी, भाजपा प्रदेश सरचिटणीस माधवी नाईक, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, भाजपा प्रदेश अल्पसंख्याक मोर्चाचे इद्रीस मुलतानी इत्यादी नेते उपस्थित होते.

 

 

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू म्हणाले की, "वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ चा मूळ उद्देश पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून वक्फ बोर्डाची कार्यक्षमता वाढवणे हा आहे. वक्फ मालमत्तांचे नियमन, व्यवस्थापनातील समस्या आणि आव्हाने दूर करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे कोणाच्याही अधिकारांचे हनन होणार नाही. सर्व गरीब गरजू मुस्लिमांना न्याय मिळेल. नोंदणीकृत वक्फ मालमत्ता किंवा अधिसूचनेद्वारे घोषित वक्फ मालमत्तांना हात लावणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

ते पुढे म्हणाले की, "वक्फ बोर्डातील गैर-मुस्लिम सदस्यांच्या समावेशाबद्दल टीका करणाऱ्यांच्या एक लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, प्रयागराज येथील कुंभमेळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष आझम खान हे मुस्लीम होते. पण आम्ही कधीही असा विचारच केला नाही. वक्फ (सुधारणा) कायद्यामुळे आता वक्फ बोर्डांना मनमानीपणे कुठल्याही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. संपूर्ण गावेच्या गावे वक्फ म्हणून घोषित करण्यासारख्या गैरवापरांना हा कायदा प्रतिबंध करणार आहे. अनेक गरीब मुस्लिम बांधव आणि गटांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे. हा कायदा मंजूर केल्याबद्दल पसमंदा, बोहरा, अहमदिया यांसारख्या समाजांनी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानले आहेत. मतपेढीच्या राजकारणासाठी विरोधक या कायद्यामुळे मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप केला जाईल असा अफवा पसरवत आहेत. यात काहीही तथ्य नाही."

 

 

"खासगी मालमत्तांना वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यासाठी वक्फ कायद्याच्या कलम ४० चा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर केला जात होता. त्यामुळे आता वक्फ मालमत्तेचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी वक्फ कायद्यातील कलम ४० रद्द केले जात आहे. नियमानुसार आता मुतवल्लींना सहा महिन्यांच्या आत केंद्रीय पोर्टलवर मालमत्तेची माहिती नोंदवावी लागेल. पोर्टलद्वारे वक्फ मालमत्ता व्यवस्थापन स्वयंचलित करेल, ज्यात नोंदणी, ऑडिट, खटले यांचा समावेश असेल," असेही किरेन रिजीजू यांनी सांगितले.