भारताने बांगलादेशला पाच हजार कोटींचा निधी देण्यास दिला नकार

ढाका : भारताने बांगलादेशातील (India Bangladesh) प्रमुख रेल्वे कनेक्टव्हिटि प्रकल्पांवरील सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी आणि बांधकामावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. बांगलादेशात सुरू असलेली राजकीय अस्थितरता आणि हिंदूंवरील होणाऱ्या अन्याय अत्याचार लक्षात घेत चिंता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

हे प्रकल्प बांगलादेशमार्गे भारताच्या मुख्य भूमी आणि त्याच्या सात ईशान्यकेडकील राज्यांमधील संपर्क वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या उपक्रमाचा भागच आहे. अशातच, बांगलादेशातील वाढत्या अशांतता आणि अनिश्चततेमुळे, भारतीय अधिकारी आता नेपाळ आणि भूतानसारख्या शेजारील देशांमधून पर्यायी वाहतूक मार्गांचा शोध घेताना दिसतात. याव्यतिरिक्त, भारतातील पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. अशातच धोरणात्मकदृष्ट्या संवेदनशील सिलिगुडी कॉरिडॉरद्वारे, ज्याला चिकन्स नेक असेही म्हटले जाते.

तीन स्थगित प्रकल्पांमध्ये अखौरा-अगरतळा बोर्डर रेल्वे लिंक, खुलना-मोंगला बंदर रेल्वे लाईन आणि ढाका-टोंगी जॉयदेवपूरद्वारे होणाऱ्या रेल्वे विस्ताराचा समावेश होत आहे. यासोबतच, पाच इतर प्रस्तावित रेल्वे मार्गांचे सर्वेक्षण थांबवण्यात आले आहे, असे एका माध्यमाला सांगण्यात आले आहे.

भारतीय रेल्वे अधिकारी उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील विद्यमान रेल्वे मार्ग दुप्पट किंवा चौपट करण्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्याचे काम करत आहेत. सिलिगुडी कॉरिडॉरमध्ये प्रवेश करणारे प्रमुख क्षेत्र आहेत. एका वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्याने माध्यमाला पुष्टी दिली की, या विस्तारांसाठी सर्वेक्षणाचे काम यापूर्वीच सुरू करण्यात आले होते. मनीकंट्रोल स्वतंत्रपणे अहवालाची पडताळणी करु शकलेले नाहीत.

भारत-नेपाळ रेल्वे करार आणि भूतानची भारताच्या ईशान्येकडील भौगोलिक सानिध्यपूर्ण विद्यमान करारांचा फायदा घेत, भारत-नेपाळ आणि भूतानमधून नवीन रेल्वे कॉरिडॉर शोधत आहेत. हे पर्याय लॉजिस्टीक आव्हाने सादर करत असले तरी, प्रादेशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी बांगलादेशवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करू शकतात, ज्यामुळे अधिक स्थिर आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.